सुप्रिम सहकारी घोटाला प्रकरण : दीपेश पुनसहित ३ जनाको बयान सकियो
बुटवल । बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीमा भएको घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन जनाको आज जिल्ला अदालतमा बयान लिइएको छ । प्रहरीले पक्राउ गरेका सहकारीका अध्यक्ष ओम गुरुङ, सहकारीका पूर्व सचिव दीपेश पुन र सहकारीको भैरहवा व्यवस्थापक दुर्गा चापागाईँको बयान सकिएको जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा सूचना अधिकारी अधिकारी अनन्त राम मरासिनीले रातोपाटीलाई बताएका हुन् ।
उनीहरूलाई सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै अदालतमा बयान लिइएको हो । भोलि बिदा भएको कारणले प्रहरीले पक्राउ गरेका अन्य तीन जनाको बयान भने पर्सीमात्र लिइने उनको भनाई छ । निता थापा मगर, दीपक न्यौपाने र रोशनी गुरुङलाई पक्राउ परेका छन् ।
सोमबार ओखलढुङ्गा घर भएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सरकारी वकिले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । प्रहरीले पक्राउ परेका सबैको बयान सकिएपछि थुनछेक बहस हुनेछ ।
उक्त मुद्दामा १ अर्ब २ करोड माग दाबी लिनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । सहकारीमा राखेको निक्षेप हिनामिना गरेर ठगी गरेको आरोप लगाएर १ हजार ८३१ जनाले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा जाहेरी दिएका छन् । उनीहरूको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार रकम हिनामिना भएको देखिएको छ ।
तर, सहकारीको कुल १ अर्ब २ करोड रकम हिनामिना भएको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । सोही आधार मुद्दा दायर गरिएको हो । अभियोग पत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेतको नाम उल्खेख छ । ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालकको रूपमा रहेका लामिछानेको नाममा करोडौँ रुपैयाँ आएको देखिन्छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा दायर गरेको अभियोजनमा गृहमन्त्रीलाई भने प्रतिवादी बनाएको छैन । ग्यालेक्सी टेलिभिजनको एक लाख ८० हजार कित्ता सेयर बराबर एक करोड ८० लाख र थप ऋण बापत दुई करोड रुपैयाँ लामिछानेको नाममा गएको देखिएको देखिन्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
टोटनह्याम हट्स्पर युरोपा लिगको अन्तिम १६ मा
-
अमेरिकी डलरको भाउ बढ्यो, अन्य विदेशी मुद्रा कसको भाउ कति ?
-
रणनीतिक महत्वको बेनी-दरवाङ सडक अन्तर्गत ‘रणवाङ-दरवाङ’ खण्डमा कालोपत्र सुरू
-
ट्रम्पले भने-वाशिंटन डीसी हवाई दुर्घटनाको कारण अझै अज्ञात
-
१२ बजे, १२ समाचार : विपक्षी दलले सामाजिक सञ्जाल नियमन अध्यादेश अस्वीकार गर्नेदेखि आशिका तामाङलाई तत्काल छोड्न पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको मागसम्म
-
बागमती प्रदेशको भाषा ऐन कार्यान्वयनको दिशामा छ : मुख्यमन्त्री तामाङ