काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको प्राकृतिक स्रोत, कृषि तथा सहकारी समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँदर बन्ध्याकरणका लागि बजेट व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेकी छिन् । 

मंगलबार सिंहदरबारस्थित समितिको हलमा राखिएको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, कृषि मन्त्रालयका सचिव र वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई आमन्त्रण गरेर बाँदर–बँदेल नियन्त्रण, वनमा आगलागी नियन्त्रण, जडीबुटी व्यवस्थापन र तनहुँको भानु प्राणी उद्यानको जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा वितरणका लागि ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । 

सो अवसरमा सभापति राणाले अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई बाँदर बन्ध्याकरण कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि बजेट व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् । कृषि समितिको पहलमा १० जना पशु चिकित्सक र विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जका ५ जना रेञ्जरले भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा गएर बाँदर बन्ध्याकरणको तालिम लिएर आएको जानकारी गराउँदै नेपालमा पनि सो कार्यक्रम अघि बढाउन बजेट व्यवस्था गर्न आग्रह गरेकी हुन् । 

सभापति राणाले भनिन्, ‘समितिको पहल र भारतीय दूतावासको सहजीकरणमा १५ जना प्राविधिकले भारत गएर बाँदर बन्ध्याकरणको तालिम लिएर आउनुभएको छ । उहाँहरूलाई काम गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दछु । म बंगलादेशको कृषि क्षेत्रको भ्रमणमा जाँदा त्यहाँ पर्याप्त बजेट दिएको पाएँ । हाम्रोमा कूल बजेटको ३ प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रलाई बजेट राखिँदो रहेछ । आगामी बजेटमा कम्तीमा ५ प्रतिशत राख्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

समितिमा केही सांसदहरूले बाँदर नियन्त्रणका लागि ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । एमाले सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठले बाँदर बँदेल प्रकोपका कारण दैलेख लगायत देशका विभिन्न भागमा किसानहरू खेती बाँझो छोडेर भारतको काला पहाड र खाडी देशमा काम गर्न जान बाध्य भइरहेको बताइन् । उनले वन्यजन्तुले किसानको बाली नष्ट गरे त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् । 

उनले मानिसहरूले वनमा नयाँ घाँस पलाउँछ भनेर जानी जानी आगो लगाउने प्रवृत्ति रहेको र त्यसबाट वनस्पतिको क्षति, वन्यजन्तुको बाँच्न पाउने अधिकार हनन र आगो निभाउने क्रममा सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने दुःखद अवस्था रहेकोले त्यसमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरिन् । 

यस्तै समिति सभापति राणा र समितिका सांसदहरूले तनहुँको व्यास नगरपालिका वडा नम्बर १, १२ र भानु नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ मा ४२५ हेक्टरमा रहेको भानुभक्त प्राणी उद्यानका लागि स्थानीयबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । २०७३ सालदेखि अधिग्रहणका लागि जग्गा दिएका तर मुआब्जा नपाएका स्थानीय प्रभावितलाई पनि समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । 

समिति सभापति तथा सांसदहरूको बजेट मागप्रति सम्बोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले अर्थ मन्त्रालयले माग्ने बित्तिकै बजेट व्यवस्था गर्न नसकिने उल्लेख गरे । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रम सिलिङ राखेको हुनुपर्ने र संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रममा पास भएको हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।  

भानु प्राणी उद्यानको मुआब्जा दिन सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक बजेट सिलिङ तोकेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बेला पठाउनुपर्ने, जग्गा प्राप्ति ऐनले तोके अनुसारका काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बनमा आगलागी नियन्त्रणका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिएको उल्लेख गर्दै यसका लागि वन र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बजेट दिइने गरेको बताए । 

कृषि समितिको पहलमा भारतको सिमलामा गत चैत ७ गतेदेखि १२ गतेसम्म १५ जना प्राविधिकले बाँदर बन्ध्याकरणको तालिम लिएका थिए । जसमा १० जना पशु चिकित्सक र राष्ट्रिय निकुञ्जहरूका ५ जना रेन्जरहरू थिए । 

सो तामिल कार्यक्रममा सहभागीहरू मध्ये चितवनको भेटेरिनरी हस्पिटल तथा एनिमल सर्भिस एक्सपर्ट सेन्टरका डा.बब्लु ठाकुरले सिमलामा ५ वर्षमा १ लाख ८६ हजार बाँदरको बन्ध्याकरण भएको र यो प्रविधिबाट बाँदरको जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने देखिएको रातोपाटीलाई बताएका थिए । यद्यपि यो विधि खर्चिलो हुने र सरकारले चाहेमा यस्तो कार्यक्रमलाई परियोजनाको रूपमा अघि बढाउन सकिने उनको भनाई थियो ।