काठमाडौँ । सरकारले विपद् प्रभावितको निजी आवास प्रबलीकरण, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

 गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले ‘विपद् प्रभावितको निजी आवास प्रबलीकरण, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाा अनुदान कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरेसँगै औपचारिक रूपमा पुनःनिर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो । यही वैशाख ३ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत भई लागू गरिएको छ ।

प्राधिकरणका सहसचिव एवं नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख भरतमणि पाण्डेका अनुसार समितिबाट कार्यविधि पारित भएपछि औपचारिक रूपमा पुनःनिर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए । “सुरुमा लाभग्राही कायम गरी क, ख र ग मा वर्गीकरण हुने छन् । त्यसपछि आवास पुनःनिर्माणको काम अघि बढाइने छ । कार्यविधिमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ”, उनले भने । 

क्षतिको प्रारम्भिक लेखाजोखा स्थानीय तहले गर्ने भन्दै पाण्डेले क्षति आकलनको पहिलो प्राथमिकतामा पनि स्थानीय तहलाई दिइएको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहले नसकेको अवस्थामा प्रदेश र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समन्वय गर्नेछ । 

स्थानीय तहबाट आएको विवरणका आधारमा विश्लेषण गरी स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले लाभग्राही पहिचान र कायम गर्नेछ । त्यसपछि लाभग्राही र वडाध्यक्षबिच सम्झौता हुने भन्दै सम्झौताको दुई  वर्षभित्रमा पुनःनिर्माण सक्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए । 

पुनःनिर्माणको अनुदान तीन किस्तामा सक्ने र तीन समूहमा विभाजन गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ । समूह ‘क’ का लागि रु पाँच लाख, समूह ‘ख’ मा परेका लाभग्राहीका लागि रु चार लाख र समूह ‘ग’ मा परेका लाभग्राहीका लागि रु तीन लाख अनुदान दिइनेछ । 

पुनःस्थापनाको हकमा घडेरी खरिद गर्नका लागि बढीमा रु तीन लाख दिइने छ । घर निर्माणका लागि सरकारी बिक्री मूल्यको ९० प्रतिशत छुटमा ४० क्यूफिट काठ उपलब्ध गराइने पाण्डेले बताए ।

मनसुनजन्य विपद्मा परेकाको हकमा विसं २०७७ जेठ ३० गतेपछि, आगलागी भएकाको हकमा विसं २०७७ मङ्सिर १ गतेपछि, भूकम्पबाट क्षति भएकाको हकमा विसं २०७८ जेठ १ पछि तथा हावाहुरी, चट्याङ, डुबान, बाढीपहिराको हकमा कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिदेखि निजी आवास प्रबलीकरण, पुनःनिर्माण वा पुनःस्थापना लागू हुने जनाइएको छ ।

एकीकृत रूपमा कार्यविधि बनाइ लागू गरिएको यो पहिलो रहेको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख  पाण्डेले जानकारी दिए । यसअघि २०७२ सालको भूकम्प पुनःनिर्माणका लागि मात्रै यसरी कार्यविधि बनाइ भूकम्पको पुनःनिर्माण गरिएको थियो । अहिले सबै प्रकारका विपद्लाई ध्यानमा राखेर एकीकृत कार्यविधि बनाइ लागू गरिएको उनको भनाइ छ ।