राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा २०.२७ प्रतिशत मानिस अझै गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या गाउँमा २४.६६ र सहरमा १८.३४ प्रतिशत छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख संविधान, बहुलवाद र उदारीकरण, निजी क्षेत्रमैत्री अर्थव्यवस्था आदि जे–जस्ता उपलब्धि हासिल भए भनिए पनि नेपालमा आर्थिक असमानता घट्न सकेको छैन । गरिबीको अवस्थालाई शून्यमै झार्ने लक्ष्यसहित १५ वटा पञ्चवर्षीय योजना देशले गुजारिसकेको छ । अहिले १६औँ पञ्चवर्षीय योजना निर्माणमा आयोग व्यस्त छ । अब आउने योजना पनि गरिबी घटाउन र सघन आर्थिक विकास गर्नमै केन्द्रित रहनेछ । तर त्यस्ता आवधिक योजना र विभिन्न तहका सरकारले ल्याउने बजेट तथा नीति कार्यक्रमबिच कहिल्यै कतै तादात्म्यता देखिन्न । फलस्वरूप शून्य गरिबी, भोकमरी र आर्थिक विकासको सपना हार न जितको युद्धजस्तो भएको छ । 

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सी (एआई)ले गाइड गर्न थालेको डिजिटल प्रविधियुक्त आजको युगमा नेपाल दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि छ, मध्य अफ्रिकन मुलुकमा जस्तै गरिबी तथा असमानताको अवस्थाले जकडिएको छ । विश्वका देशहरूको औसत प्रतिव्यक्ति आय १४ हजार डलर रहँदा आज पनि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १४ सय अमेरिकी डलरमा सीमित छ । 

टाठाबाठाले राज गरेको हाम्रोजस्तो देश जहाँ पहुँचमा आधारित बजेट र विकास आयोजना निर्धारण हुने गर्छन्; जहाँ धनी र गरिबबिचको खाडल फराकिलो छ, त्यहाँ प्रतिव्यक्ति आय १४ सय डलर पुग्न सजिलो छैन । जनताबाट चुनिएर जनताले नै शासन गर्ने गणतन्त्रजस्तो शासन व्यवस्था र समाजवादउन्मुख संविधान बनाइसकेको नेपालमा अझै पनि २१ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि किन छन् ? गणतान्त्रिक समाजवादी अर्थव्यवस्थामा हुनुपर्ने आधारभूत मान्यता अनुरूपका बजेट, नीति कार्यक्रम र कर प्रणाली नभएरै यस्तो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । शासन व्यवस्था एकातिर र नीति कार्यक्रम अर्कोतिर भएपछि असमानता घट्नुको सट्टा बढ्नु नौलो होइन । 

अत्यन्त सानो आकारको व्यवसाय गर्नेलाई पनि भ्याटको बोझ लगाइएका छन् । कम्तीमा २० लाखसम्मको कारोबार गर्नेलाई भ्याट तथा आयकरको बोझ हटाएर भए पनि उद्यम–व्यवसायलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।

अहिले नयाँ बजेट बन्ने क्रममा छ । बजेट बनाउन गरिबहरूको हकहितका खातिर १० वर्ष जनयुद्ध लडेर आएका अर्थमन्त्री लागिरहेका छन् । उनले गरिबी र असमानता घटाउने गरी बजेट ल्याउँछन् कि धनीहरूलाई झन् बढी धनी हुन सघाउने बजेट ल्याउने हुन् ! त्यो हेर्न बाँकी छ । 

जबसम्म बजेटले आर्थिक असमानता घटाउने, गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने विषयमा सम्बोधन गर्दैन, तबसम्म देशमा असमानता हल हुने र समृद्धि सपना पूरा हुने विश्वास गर्न सकिँदैन । अबको बजेटले गरिबी र बेरोजगारीलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएर सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यसो नभए युवा बिदेसिएर देशै रित्तिने जोखिम बढेर जानेछ । 

बजेट बन्दै गर्दा अहिले सघन बहस हुनुपर्ने अर्को विषय हो, कर प्रणाली । अहिले नेपालमा अत्यन्त सानो आकारको उद्यम–व्यवसाय गर्नेलाई र घनीभूत ठुला व्यवसाय गर्नेलाई पनि एकैखाले कर लगाइएका छन् । अत्यन्त सानो आकारको व्यवसाय गर्नेलाई पनि भ्याटको बोझ लगाइएका छन् । कम्तीमा २० लाखसम्मको कारोबार गर्नेलाई भ्याट तथा आयकरको बोझ हटाएर भए पनि उद्यम–व्यवसायलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । नयाँ बजेटले कम्तीमा त्यति मात्रै सम्बोधन गर्‍यो भने उद्यम–व्यवसायमा आएका र आउन चाहनेलाई राहत मिल्नेछ । जसले असमानता घटाउन र रोजगारी बढाउन मद्दत गर्नेछ । 

अहिले पुँजीको आयतन शीघ्र बढाउने बैंक, बिमा, पुनर्बिमा, हाइड्रो, स्टक एक्चेन्ज, व्यापार आदि अधिक धनीहरूको पोल्टामा पर्ने गरेका छन् । किनकि ठुला व्यापारीले चलाउने त्यस्ता संस्थाले तिनै व्यापारीकै हितमा काम गरिरहेका छन् । पुँजीको स्रोत उनीहरूकै व्यापारको श्रीवृद्धिमा घुमिरहेका छन् । फलस्वरूप अहिले बैंकहरूमा साढे ५ करोड निक्षेप खाता रहँदा त्यसको ५ प्रतिशतमा पहुँचवालाहरुकै पहुँच देखिन्छ ।

एक त नेपालमा धनीहरूले तिर्ने कर अन्यत्र देशहरूमा भन्दा न्यून मात्र छ । त्यसमाथि सबैभन्दा बढी कर छली गर्ने, नक्कली भ्याट बिल, बिजक प्रयोग गर्नेहरू पनि तिनीहरू नै रहने गरेका छन्, जो समाचारमा पनि आइरहेका छन् । त्यसकारण कर प्रणाली धनी र गरिबबिचको खाडल घटाउने हिसाबको हुन जरुरी छ । ठुला व्यवसायी र साना व्यवसायीलाई एउटा सीमा तोकेरै आयकरको दर फरक–फरक हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष रूपमा गरिबीमा रुमलिएका ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकारद्वारा लगाइएका अनावश्यक बोझिला कर हटाइनुपर्छ । राज्यले राजस्व आम्दानीका सिर्जनात्मक विकल्पमा ध्यान दिन जरुरी छ । ताकि त्यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा गरिबी र असमानता कम गर्न सकियोस् र राज्यको पनि आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पूरा होस् । 

अहिले गरिब जनताका छोरा शासन सत्तामा पुगे पनि धनी झन् धनी हुने तर गरिबको केही नलाग्ने नीति–कार्यक्रम लागु भएका छन् । आर्थिक रूपमा बोझिला आयोजना समयमै पूरा नभएपछि लागत बढेर झन् बोझिला भएका छन् । जनताको पसिनाको पैसा फगत खेर गइरहेका छन् । खर्च भइसकेका ती आयोजना कसरी समयमै सक्ने भनेर बजेटले सोच्न जरुरी छ । 

राज्यले न बेरोजगारीको समस्या हल गर्ने कोसिस गरेको छ, न बनाउने भनेर थालिएका महत्त्वपूर्ण आयोजना बेलैमा पूरा गरेको छ, न असमानता कम गर्ने सार्थक पहल गरेको छ ।

अहिले राष्ट्रिय रूपमा अलिअलि जो गरिबी घटेको छ, त्यो राज्यको प्रयत्नले भन्दा २०५० सालपछि देशव्यापी रूपमा युवा कामको खोजीमा खाडी मुलुकमा गएर रेमिट्यान्स पठाउँदाको प्रतिफल हो । राज्यले न बेरोजगारीको समस्या हल गर्ने कोसिस गरेको छ, न बनाउने भनेर थालिएका महत्त्वपूर्ण आयोजना बेलैमा पूरा गरेको छ, न असमानता कम गर्ने सार्थक पहल गरेको छ । सरकारहरू केवल आफैँमा रुमलिएका छन्, स्रोतमा पहुँच राख्ने कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वका कैयौँ होनहार अनुहारमा भ्रष्टाचारको गोबर लतपतिएको छ । 

त्यसकारण बजेट बन्दै गर्दा तमाम बेथिति र निराशालाई त्यसले चिर्न सक्नुपर्छ । बजेट नै त्यस्तो औजार हो, जसले नमिलेका धेरै कुरा र निराशा चिर्न सक्छ । त्यसकारण आउँदो बजेट तथा नीति–कार्यक्रमले नयाँ योजनाभन्दा अनेकन् सुधार पहलकदमी लिओस् । 

मार्टिन लुथर किङले भनेका थिए, ‘कुनै एक ठाउँको अन्याय सबै ठाउँको न्यायका लागि खतरा हो ।’ त्यसकारण आर्थिक असमानता निम्त्याउने कर प्रणाली बजेटमार्फत निस्तेज हुनुपर्छ । राज्यमा के कारण निराशा बढेको छ, त्यो विषय कम्तीमा अर्थमन्त्रीले बुझ्न सक्नुपर्छ । अनि सोही निराशा चिर्ने र आर्थिक गतिशीलता बढाउने हिसाबले बजेट बनाइनुपर्छ । 

अब आउने बजेट विगतको जस्तो अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको जिल्ला केन्द्रित हुनु भएन । नयाँ आयोजना नेताहरूको बगलीबाट नभएर गम्भीर सम्भाव्यता अध्ययन र आवश्यकताको सिद्धान्तमा टेकर ल्याइनुपर्छ । अन्यथा जनताप्रति अन्याय हुनेछ । जनसंख्याको भार, गरिबीको अवस्था, मानवीयता, मानवीय आवश्यकताजस्ता सबै सूचकमा टेकर बजेट बनाइनुपर्छ । त्यस्तो बजेटले मात्र आम नेपालीको मन जित्न सक्छ । 

अहिले संसारभर फैलिएको नवउदारवादले असमान आर्जनलाई पनि अर्थतन्त्रको स्वाभाविक नियम मान्छ । पुँजीवादको सो खालको डढेलोका कारण विश्वमा अहिले एक अर्ब १० करोड बढी मानिस चरम गरिबीको चपेटामा छन् । हालै मात्र विश्वभरका धनीहरूको धनको गणित प्रस्तुत गर्ने फोब्सको नयाँ सूची सार्वजनिक भएको छ । जसअनुसार विश्वमा सन् २०२३ मा भन्दा सन् २०२४ मा अर्बपतिहरूको संख्या १४१ जनाले बढेर दुई हजार ७८१ पुगेको छ । विश्वका डलर अर्बपतिहरूको कूल सम्पत्ति १४.२ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । जुन गत वर्षको भन्दा दुई ट्रिलियन धेरै हो । धनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने राज्यका नीति, कार्यक्रम र कर प्रणाली विश्वभरि रहेकाले डलर अर्बपतिहरू बढिरहेका छन् । अथवा संसारभरि धनी र गरिबबिच खाडल बढ्नुमा कर प्रणालीहरूको असफलता नै प्रमुख कारण हो । जुन कुरा विश्वप्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था अक्सफाम लगायतले भन्दै आएको छ । 

विश्वमा औसत प्रतिव्यक्ति आय १४ हजार डलर हुँदा १४ सय डलर मात्र भएको हाम्रोजस्तो देशले विनोद चौधरीहरूलाई डलरमा अर्बपति बनाउने र अरु कतिपय विनोदकै हाराहारीमा पुग्नुले चरम आर्थिक असमानतालाई इङ्गित गर्छ । त्यसमा हाम्रा कर प्रणाली, आर्थिक असमानता निम्त्याउने बजेट र नीति कार्यक्रम दोषी छन् । हुने खाने र हुँदा खानेहरूको दूरी बढ्दो छ । सो दूरी घटाउन, आर्थिक असमानता कम गर्न वैज्ञानिक, न्यायिक हिसाबको कर प्रणाली र बजेट ल्याउने कुरामा अर्थमन्त्रीको ध्यान पुगोस् । 

(गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन् ।)