एमाले–माओवादी नेता सम्मिलित वाम कार्यदलले विदेशी सेनामा नेपाली भर्ना रोक्ने योजनाको खाका अघिसारेको छ । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेतृत्वको ७ सदस्यीय कार्यदलले सरकारका काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न तयार पारेको वामपन्थी सरकारको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको कार्ययोजनामा प्रतिवेदन सो विषय उल्लेख छ । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै विदेशी सेनामा नेपाली भर्ना बन्द गर्न सुझाइएको छ । यस्तै नेपाल र भारतमा आवागमनका लागि निःशुल्क अनलाइन भिसाको व्यवस्था गर्ने योजना खाका तयार पारिएको छ । अहिले नेपाल भारतबीच खुला सिमाना छ भने भारतीय तथा बेलायती सेनामा नेपाली नागरिकलाई सैन्य भर्ना लिने गरिएको छ । विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना र छिमेकी मुलुकसँगको खुला सिमानालाई राष्ट्रिय सुरक्षा खतराको रूपमा लिइएको हो । 

२०७४ माघ ७ गते पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले एमाले–माओवादीको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारका सुशासन र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा सुझाव दिन एमाले उपाध्यक्ष गौतमको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले विभिन्न विषयका योजना खाका तयार गरी गत फागुन ६ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनको राष्ट्रिय सुरक्षा विषयअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नेपाली नागरिकलाई विदेशी सेनामा भर्ना रोक्न पहल गर्ने उल्लेख छ । साथै ‘नेपाली नागरिक विदेशी सेनामा भर्ना हुने पहिलेका सन्धि–सम्झौता कूटनीतिक माध्यमबाट खारेज गर्ने’ पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

वाम कार्यदलले राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्न निम्न कार्य अघि बढाउने खाका तयार पारेको छ : 

-     नेपाली नागरिकहरू विदेशी सेनामा भर्ना हुने कार्यलाई बन्द गर्ने ।

-     नेपाल–भारत सीमामा दुवै मुलुकका नागरिकहरूको आवागमनलाई व्यवस्थित गर्ने ।

-    नेपाल तथा भारतका नागरिकहरूले एकअर्काको मुलुक प्रवेश गर्दा भिसा लिने व्यवस्था गर्ने र पूर्ण अनलाइन प्रणालीबाट निःशुल्क भिसा लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

-     नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना जबरजस्ती बसिरहेको विराटनगरस्थित भारतीय कार्यालय कूटनीतिक पहल गरी तीन महिनाभित्र कार्यालय हटाउने ।

-     सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतद्वारा बनाइएका सडक तथा बाँधहरूको कारण बर्सेनि नेपाली भूमिमा हुने डुबानको समस्या समाधान गर्ने ।

-     परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कूटनीतिक पहलबाट वर्षायामको पानीको निकास सहज हुने गरी हालका संरचना हटाउने र नयाँ संरचना नबनाउने व्यवस्था गर्ने ।

-     छिमेकी मुलुकहरूसँगको सबै सन्धि, सम्झौता र सहमतिको पुनरावलोकन गर्ने । 

-     नेपालको संविधान अनुरूप परराष्ट्र सम्बन्धको सञ्चालन तथा नेपालको हित विपरीत वा प्रतिकूलका सबै सन्धि, सम्झौता र सहमतिको पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार खारेजी, परिवर्तन, संशोधन वा परिमार्जन गर्ने । 

-     सीमा क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा नापी कार्यमा समन्वय गर्ने ।

-     नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको पूर्ण रक्षा गर्नका लागि भारतसँग जोडिएको सीमामा भइरहेको नक्साङ्कन वा नापीलाई उच्च तहबाट ध्यान दिई नेपाली भूभागको सुरक्षा गर्ने ।