काठमाडौँ । नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग ‘ब्रेक–थ्रु’ भएपछि नेपालमा सुरुङ युग सुरु भएको छ । जलविद्युत परियोजनाहरूमा यस अघिदेखि नै सुरुङमार्ग बने पनि सडकमार्गमा यो पहिलो हो । २०७६ साल कात्तिक ४ गते शिलान्यास भएको यो आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाको अनगिन्ती अवरोध हुँदैनथ्यो भने यसअघि नै ‘ब्रेक थ्रु’ भइसक्थ्यो र सञ्चालनमा समेत आइसक्थ्यो । शिलान्यास भएको ४२ महिनामा निर्माण नै सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

तर, जापान सरकारको ऋण सहयोगमा बनिरहेको यो परियोजना शिलान्यास भएको साढे ४ वर्षपछि बल्ल सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । ‘ब्रेक थ्रु’ भए पनि कच्चा रूपमा वारपार छेडिएको सुरुङलाई पक्की बनाउनेदेखि धेरै संरचनागत निर्माणको काम बाँकी नै छ । बाँकी सबै काम सम्पन्न बनेर सवारी चल्न थप १ वर्षको समय लाग्ने आयोजनाका प्रमुख नविनमान श्रेष्ठ बताउँछन् ।

आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिनुमा शिलान्यास भएलगत्तै सुरु भएको कोरोना महामारी, क्रसर उद्योगीको आन्दोलन र स्थानीय बासिन्दाको अनगिन्ती मागसहितको आन्दोलन मुख्य कारण हुन् । कोरोना महामारी अकल्पनीय प्राकृतिक प्रकोप हो भने क्रसर व्यवसायीको आन्दोलन राजनीतिक नेतृत्वसँगको असन्तुष्टि । तर परियोजना आसपासका स्थानीयले सुरुङमार्गमाथिको जग्गाको मुआब्जा, रोजगारी, आयोजनाबाट उठ्ने टोलबाट सीमित हिस्सा, बिजुली, पानी, भाडा र नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्ने माग राखे । आयोजना बन्ने भएपछि देशभरका बिचौलियाले जग्गा किनेर सरकारसँग मुआब्जाको माग समेत राखे ।

‘स्थानीयले यतिबेला सुरुङमार्गबाट उठेको ‘टोल शुल्क’बाट सीमित रकम आफूहरूलाई चाहिने माग राखेका छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यो मागलाई थाँती राखेर ब्रेक थ्रु गरेका हौँ । स्थानीयसँगको सम्झौता सकिएको छैन ।’

यी असीमित र अनगिन्ती माग राख्दै स्थानीय बासिन्दाले पटक–पटक अवरोध गर्दा आयोजना निर्माणको गति सुस्त बन्यो । स्थानीय बासिन्दाले विभिन्न माग राख्दै आधा दर्जनभन्दा बढी पटक निर्माण रोके । जसले आयोजनाको ‘ब्रेक थ्रु’ पछाडि धकेलिएको सडक विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

‘स्थानीयले यतिबेला सुरुङमार्गबाट उठेको ‘टोल शुल्क’बाट सीमित रकम आफूहरूलाई चाहिने माग राखेका छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यो मागलाई थाँती राखेर ब्रेक थ्रु गरेका हौँ । स्थानीयसँगको सम्झौता सकिएको छैन ।’

स्थानीय बासिन्दाको माग देखेर परियोजना निर्माणमा खटिएका इन्जिनियर, श्रमिक मात्रै नभएर सडक विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेत आजित बनिसकेको छ । तर आयोजना अघि बढाउनका लागि स्थानीयसँगको सहकार्य आवश्यक छ । स्थानीय बासिन्दाले विश्वमा कतै नमागिने सुरुङमार्ग माथि पर्ने जग्गाको मुआब्जा समेत मागेर दुःख दिएको सबैजसो सरोकारवालाको बुझाइ छ ।

‘जेन्यून’ माग छ भने मुआब्जा दिनुपर्छ । जायज माग छ भने अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट नै माग गर्छौँ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेशबिन्दु श्रेष्ठले भने, ‘अलिअलि समस्या आएको नागढुङ्गामा नै हो । यसबाहेक अन्यत्र धेरै समस्या छैन ।’

यो नेपालभर स्थानीय बासिन्दाको अन्त्यहीन अवरोध खेपिरहेका सयौँ आयोजनाको प्रतिनिधिमूलक आयोजना मात्रै हो । यसबाहेक सबैभन्दा ठुलो विदेशी लगानीमा बनिरहेको अरुण–३ जलविद्युत परियोजना समेत स्थानीय बासिन्दाको पटक–पटकको अवरोध खेप्ने आयोजनाको सूचीमा अग्रस्थानमै छ । आयोजना निर्माणस्थल आसपास वर्षौँअघि मुआब्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको लगानी बोर्ड बताउँछ । तर, सङ्खुवासभाका स्थानीय बासिन्दाले पुनः मुआब्जाको माग राख्दै प्रसारण लाइनतर्फको काम रोक्दै आएका छन् । फलस्वरुपः जलविद्युत उत्पादनतर्फ ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदा प्रसारण लाइनतर्फ २० प्रतिशत पनि पुगेको छैन ।

आयोजना निर्माणमा पटक–पटक अवरोध पुर्‍याउँदै आएका स्थानीयले २४.५ किलोमिटर प्रवेशमार्गको मुआब्जा माग्दै ६७औँ दिनसम्म अवरोध खडा गरेका थिए । सो आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाको अवरोध धेरै अघिदेखि चल्दै आइरहेको थियो र छ । यो पनि स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण निर्माण अवधि लम्बिइरहेको आयोजनामध्ये अग्रणी हो ।

नेपाल सरकारले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना बनाउन २०४५ सालदेखि नै काम थालेको थियो । उक्त समयमा आयोजना बनाउने भन्दै सङ्खुवासभाको आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरिएको थियो ।

२०७४ सालको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार अध्ययन गरेर ४ किलोमिटर पहुँचमार्गका स्थानीयवासीलाई मुआब्जा दिइयो । तर, सोही मुआब्जा वितरणपछि २०४५ सालतिरै मुआब्जा वितरण भइसकेको २४.५ किलोमिटर पहुँचमार्गको समेत मुआब्जा माग उठ्यो ।

लगानी बोर्डका अनुसार उक्त समयमा आयोजना निर्माणको काम विश्व बैंकले गरेको थियो । तर, विविध कारण देखाउँदै आयोजनाबाट विश्व बैंक बाहिरियो । यसपछि २०६७ सालतर्फ सरकारले मुआब्जा वितरण भएको क्षेत्रको लगत कट्टा गरेको थियो । यस्तै, त्यसअघि पुगेको नापीले समेत मुआब्जा वितरण भइसकेको क्षेत्रको नापी गरेको थिएन ।

सोहीअनुसार भारतको सतलज जलविद्युत निगम र लगानी बोर्डबिच २०७१ सालमा आयोजना अघि बढाउने सम्झौता भयो । सम्झौतामा आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण भइसकेको उल्लेख थियो । ‘आयोजनास्थलसम्म पुग्न चाहिने कुल २८.५ किलोमिटर पहुँच मार्ग बनाउने क्रममा ४ किलोमिटरको मुआब्जा छुटेको पाइयो,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले भने ।

२०७४ सालको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार अध्ययन गरेर ४ किलोमिटर पहुँचमार्गका स्थानीयवासीलाई मुआब्जा दिइयो । तर, सोही मुआब्जा वितरणपछि २०४५ सालतिरै मुआब्जा वितरण भइसकेको २४.५ किलोमिटर पहुँचमार्गको समेत मुआब्जा माग उठ्यो । ‘स्थानीयवासीले सरकारले मुआब्जा वितरण गरेकोभन्दा धेरै जग्गा काटेर आयोजनाले पहुँच मार्ग बनाएको बताउँदै आएका छन्,’ भट्टले थपे ।

स्थानीय बासिन्दाबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित बन्ने परियोजनाहरूको सूचीमा निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न भइसकेका जलविद्युत आयोजनाहरू देखिन्छन् । योभन्दा पनि ठुलो सङ्ख्यामा प्रसारण लाइन आयोजनाहरूले स्थानीय बासिन्दाको अवरोध झेलेका उदाहरण छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अनुसार देशैभर स्थानीय बासिन्दाबाट अवरोध झेलेका आयोजनाको सङ्ख्या अनगिन्ती छन् । तर, स्थानीयले गरेको विरोध बाहिर ल्याइएमा झनै झमेला हुन थालेपछि विकासकर्ताले गुपचुप समाधान गर्ने गरेका छन् । इप्पानमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोधबारे केही आयोजनाले पत्र नै लेखेका छन् ।

यसको उदाहरण लमजुङको खुदी हाइड्रोपावर हो । ‘पावरहाउस’ चलिरहँदा स्थानीय युवाको समूह पसेर उत्पादन बन्द गराएपछि करोडौँ घाटा बेहोर्नुपरेकोबारे आयोजनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो । यसबाहेक, तल्लो खारे खोला, न्यासिम खोला, चेपे ‘ए’ जलविद्युत आयोजना, सीता हाइड्रोपावर, साञ्जेन आयोजना, चम्पावती हाइड्रोपावर, कालगांगाड, कालंगा र सानिगाड लगायतका कयौँ आयोजनामा स्थानीयको तोडफोड नै भएको छ । यसबाहेक स्थानीय बासिन्दाको अवरोधले निर्माण अघि बढ्न नसकेको वा ढिलाइ भएका आयोजनाको सङ्ख्याको सूची निकाल्दा लामै हुने इप्पानका प्रतिनिधि बताउँछन् ।

• प्रसारण लाइनमा सबैभन्दा बढी समस्या

सुरु भएको १२ वर्षपछि न्यू–भरतपुर सवस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको थियो । यो स्थानीय बासिन्दाको वर्षौँसम्मको अवरोधका कारण नै हो । यस्तै, पूर्वी चितवन, ढल्केवर–इनरुवा, लप्सीफेदी–बाह्रबिसे लगायतका प्रसारण लाइन निर्माणको काम दशकौँदेखि स्थानीयको अवरोधका कारण प्रभावित बनिरहेको विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोस बताउँछन् ।

उनका अनुसार देशभर स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माणको काम प्रभावित बनिरहेको छ । जसबाट आयोजना निर्माणको काम दशकौँसम्म प्रभावित बनेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार स्थानीय बासिन्दाका कारण अवरोध भइरहेको आयोजनाहरूको सूचीमा १३२ केभी क्षमताको मध्य भोटेकोसी, ४०० केभी क्षमताको हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा, २२० केभी क्षमताको मार्किचोक–भरतुपर, २२० केभी क्षमताको उदयपुर–मार्किचोक समेत छन् । १३२ केभी क्षमताको ढल्केवर–पथलैया, लप्सीफेदी–चाँगुनारायण, १३२ केभी क्षमताको डाँडाखेत–राहुघाट र ३३ केभी क्षमताको पूर्वी चितवन प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि रोकिएको छ ।

यीमध्ये पूर्वी चितवन, ढल्केवर–इनरुवा, लप्सीफेदी–बाह्रबिसे प्रसारण लाइन निर्माणको काम दुई दशकभन्दा बढीदेखि अवरोध खेपिरहेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सबैलाई बिजुली चाहिने तर आफ्नो घर वा जमिन वरपर ट्रान्समिसन लाइन गाड्न नदिने प्रवृत्तिका कारण समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘आफ्नो घर–जग्गा वा जमिन आसपास प्रसारण लाइन गाड्न दिइँदैन,’ घिसिङ भन्छन्, ‘तर बिजुली सबैलाई चाहिन्छ । यस्तै, प्रसारण लाइनको तार टाँगेको जमिनको मुआब्जा समेत स्थानीयले माग्छन् ।’

स्थानीय बासिन्दाले मुआब्जाको विवाद निकाल्दा र बजार मूल्यभन्दा बढी रकम खोज्दा आयोजना अघि बढ्न सक्दैनन् । ५ वर्षमा निर्माण सक्नेगरी कार्यान्वयनमा गएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले समेत मुआब्जा वितरणको काम सकेको छैन । अन्य आयोजनामा जस्तै एमसीसीमा समेत स्थानीय बासिन्दाको किचलो छ । जसबाट समग्र देशको विकासको गति नै सुस्त बनिरहेको छ ।

खासगरी स्थानीय नेताले आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि र राजनीतिक खेती नै बनाउँदा स्थानीय बासिन्दालाई विभिन्न प्रलोभन देखाउँछन् ।

स्थानीय अगुवा नेताले देखाएको आस स्थानीयले राखेपछि आयोजनाहरूले पूरा गर्न कठिन हुन्छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव विकासका आयोजनामा परिरहेका छन् ।