विनासकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष भएको छ । भूकम्पले हजारौं मानवीय र भौतिक संरचनाको क्षति ग¥यो । भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि भनेर पाँच वर्षका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले २८ महिना गुजारिसकेको छ । भूकम्प गएको तीन वर्षमा प्राधिकरणले केके गर्यो भनेर रातोपाटीले  प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालसँग एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानी :

भूकम्प गएको ठ्याक्कै तीन वर्ष भयो । भूकम्पले क्षति पुर्याएको संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको पुनःनिर्माणकै लागि गठन भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यको समीक्षा गरिदिनुस् न ?

भूकम्प गएको ३ वर्ष भए पनि प्राधिकरण निर्माण भएको २८ महिना पुगेको छ । असार १२ गते अढाइ वर्ष पुग्छ । ५ वर्षका लागि गठन भएको प्राधिकरणले आधा समय गुजारिसक्दा काम पनि आधा सकिसक्नुपर्छ र यसबेला सम्म आधाभन्दा बढी काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने आम मान्छेको बुझाइ पनि हो ।  सोही अनुरूप हामीले असार १२ सम्म आधा जिम्मेवारी पूरा गर्छौं । बस्ती स्थानान्तरण करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।  कतिपयमा ५० प्रतिशत काम सकेका छौं । कतिपय अझै अनुमान गर्न गाह्रो छ । हामीले  ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ घर बनाउनुपर्नेमा  यही असार मसान्तसम्म चार लाख ५० हजारभन्दा बढी घर बनाउने लक्ष्य राखेका छौं । अहिले करिब सवा लाख घरहरू बनिसकेका छन् । बन्दै गरेका घर पनि ४ लाख ४० हजारको हाराहारीमा छन् । यसरी हेर्दा  लक्ष्यभन्दा माथि रहेर साढे ५ लाख घर बनाइसक्ने देखियो । तर त्यसका लागि बनिरहेका घर असारसम्ममा पूर्ण हुनुपर्छ । त्यति निर्माण भए भने साढे ५ लाख पुग्छ  ।

दोस्रो किस्ताको रकम तोकिएको समयभित्र आधाभन्दा बढी लाभग्राहीले लगिनसकेकाले समय थप गर्नुपरेको छ, किस्तै नलगी घर कसरी पूर्ण होला भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ देखिन्छ नि, होइन ?

 हो, मलाई पनि यहीँनेर शङ्का छ । किनभने चैत मसान्तसम्म दोस्रो किस्ताको म्याद भए पनि आधा जति लिन आएनन् । फेरि समय थप गरेर असार मसान्तसम्म पुर्याएका छौं । चैत २० गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले असार मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता लिने म्याद थप गरिएको हो । असार मसान्तसम्म तेस्रो किस्ता लिनुपर्ने भनेकोमा दोस्रो किस्ताकै म्यद सो समयसम्म भएपछि तेस्रो किस्ता पनि लाने सम्भावना न्यून छ ।  अब तेस्रो किस्ता असारभन्दा अगाडि नभएपछि साउन, भदौमा रोपाइँ तथा खेतीपातीको सिजन भएकाले घर बनाउँदैनन् र असोज, कात्तिक दशंै तिहार भन्छन् । यो समय पनि घर बनाउन चाहँदैनन् ।  पैसा दिए पनि भोज खाएर, तास खेलेर सक्छन् भन्ने सम्भावना देखिएपछि पुस मसान्तसम्म तेस्रो किस्ताको म्याद राख्यौं ।

पैसा दिन्छु घर बनाउ भन्दा पनि पैसा लिन नआएको देखियो । तपाईंहरूले किस्ता दिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएर हो ?

प्रक्रिया झन्झटिलो नहोला म भन्दिनँ तर काम गर्ने मान्छेको अभाव भएर पनि हुन सक्छ । अहिले एकै पटक पुनःनिर्माणको काम चलिरहेकाले कामदार महँगो पर्ने भन्दै अलि पछि घर बनाउँला भनेर लाभग्राही बसेका हुन्छन् । घर, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी बनाइरहेका छौं । ३ हजार ६ सय १७ विद्यालय बने । आखिर जति पनि पुनःनिर्माणको काम भएको छ, काम गर्ने मान्छे त तिनै हुन् । त्यसो भएपछि मान्छेको भाउ बढ्ने भयो । एउटा मिस्त्रीले दैनिक ज्याला बापत १५ सयदेखि २ हजार रुपियाँ लिन्छ । अलि सहजको बेला घर बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने भूकम्पपीडितको दाउ छ । अर्को जेठ लागेपछि खेत रोपाइँको काममा लाग्न थाल्छन् । दोस्रो किस्ता असारसम्म लिने भनिएको छ । दोस्रो किस्तामा जगसम्म हालौं । तेस्रो किस्ता पुस मसान्तसम्म छ, आरामले पछि लिउँला भनेर अल्छी गरेर बसेका हुनसक्छन् । तर अहिलेको रफ्तारमा जाने हो भने आउने आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको पुनःनिर्माणको ९० प्रतिशत काम सकिन्छ ।

सार्वजनिक भवनहरूको निर्माण कति सम्पन्न भयो ? 

देश सङ्घीयतामा गएकाले अब सदरमुकाम बनाउन परेन । निर्वाचन क्षेत्रका केन्द्र पनि बनाउन परेन । १२६ बनाए हुने भयो । ६ वटा  पूरा भए । भवन बनाउन समय लाग्छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको बाँकी ३२ महिनामा सबै पुनःनिर्माणको काम सकिन्छ । 

सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माण कति भयो ?

भूकम्पले ७५३ सांस्कृतिक सम्पदा बिगारेको थियो । १०० वटा पूर्ण रूपमा  निर्माण भइसके भने ३३० वटा सम्पदा  निर्माणका क्रममा छन् । बाँकी चाँडै सुरु गर्छौं । रानीपोखरीको पुनःनिर्माण काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी चासोको विषय  हो । यो पनि जेठ १ गतेबाट बन्ने निर्णय भइसक्यो  । यही आर्थिक वर्षमा रानीपोखरी पनि  टुङ्गिन्छ । दरबार हाइस्कुलको लफडा पनि सात, आठ चरणमा बैठक गरे फुकायौं । काष्ठमण्डप पहिला नागरिक अभियानले बनाउन खोजेको थियो । गत साउन १८ गते महानगरपालिकाले बनाउने भनेपछि  प्राधिकरणले जिम्मा दियो । त्यसले पनि ८, ९ महिनासम्म केही काम नगरेपछि अहिले पर्यटन मन्त्रीले त्यसलाई संयोजन गरिरहनुभएको छ । अब यो पनि सुरु हुन्छ । बाँकी रह्यो धरहरा  । यसलाई नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले बनाउने भनेर असोजसम्म अड्कायोे । उसले बिजनेस कम्प्लेक्स बनाउन खोज्यो हामीलाई चाहिने हेरिटेज कम्प्लेक्स हो । यसमा कुरा नमिलेपछि असोज २ गते हामी बनाउँछौ भनेर प्राधिकरणले निर्णय गर्यो । क्याबिनेटले कात्तिक २७ गते हामीलाई जिम्मा लगायो । धरहराका पुनः निर्माणका लागि वैशाख २० गतेसम्म पुरातत्व विभागले माटो परीक्षण गरेर दिन्छु भनेको छ । सम्भवतः जेठ लागेसँगै टेन्डर आह्वान गर्छाैं । उस्तै देखिने गरी धरहराको पुनःनिर्माण गर्छौं तर त्यसमा कङ्क्रिट, रड, लिफ्टसमेत हालेर बनाउँछांै । यही आर्थिक वर्षमा शिलान्यास गर्छौं । पहिला लागत ३ अर्ब ६२ करोड लाग्छ भनेको थियो । अहिले करिब चार अर्ब लाग्न सक्छ भनिएको छ । हामी यसलाई सार्वजनिक सुनुवाइमा पनि लान्छौं । 

विद्यालयको अवस्था के छ ? 

भूकम्पले सात हजार ५ सय ५३ विद्यालय भत्काएको थियो । तीमध्ये ३६ सय १७ बनिसकेका छन् । अहिले १७ सय बन्दैछन् । बाँकी यही आर्थिक वर्षभित्र सुरु गर्छौं । ठूलाठूला विद्यालयको निर्माण सम्पन्न गर्न २, ३ वर्ष लाग्न सक्छ ।

प्राधिकरणको काम सोचेजस्तो भएन, अलि सुस्त भयो भन्ने आरोप छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

यसमा एउटा ग्याप के छ, त्यो के भने काम प्राधिकरणको कारणले वा अरूका कारणले सुस्त भयो, यसको विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ ।  प्राधिकरणकै कारण सुस्त भयो भन्नुभनेको  सपोर्ट सिस्टम पुर्याएनौं भने मात्र हो ।  तर पछिल्ला दिनमा कामको रफ्तार बढेको छ । गाउँगाउँ वडावडामा इन्जिनियर खटायौं । निर्माणकर्मीलाई तालिम दियौं, काठ उपलब्ध गरायौं । जिल्लामा समन्वय समिति सहजीकरण परिन गरायौं । ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, उपलब्ध गरायौं ।  स्थानीय सरकारलाई नक्सा पास गर्दा पैसा नलिनुस्, सात दिनभित्र गराउनुस् भन्यौं ।  अब सबै  सपोर्ट सिस्टम दिँदादिँदै पनि प्राधिकरणकै कारण पुनःनिर्माणको काम सुस्त भयो भन्न मिल्दैन । 

निर्माण कार्यले सोचेजस्तो तीव्रता नपाउनुमा समस्या कसको होला ?

घर बनाउनेले नबनाइ दिएपछि त्यहीँ समस्या आयो । घोडा डोहोर्याएर पोखरी अथवा खोलाको पानीसम्म लाने हो । पानी त घोडाले नै पिउनुपर्छ  । त्यस्तै घर पनि पीडितले नै बनाउने हो । हामीले सपोर्ट सिस्टममा काम गरेनौं भने मात्र हामीलाई भन्ने हो । 

चाहिएको बेला बैङ्कले पैसा छैन भनेर लाभग्राहीलाई फर्काउँछ, यसो हुँदा पीडितले पनि घर बनाउन चासो नदिएका हुन् कि ? 

हामीले बैङ्कसँग १२, १५ वटा मिटिङ गरिसक्यौं । आइतबार मात्र अर्को निर्णय गरेका छौं । बैङ्कले लाभग्राहीको इच्छापत्रको आधारमा भुक्तानी दिने वा नाम संशोधन गर्ने भन्ने लफडा थियो । त्यसलाई स्थानीय सरकारले आधिकारिक सिफारिसमा सम्बन्धित बैङ्कले भुक्तानी दिने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौं । अब बैङ्कहरूसँग अझै छलफल गर्छौं । केही बैङ्कले बदमासी गरे, अलिपछि आउनुस्, आज पैसा छैन भनेर फिर्ता समेत पठाए भन्ने गुनासो व्यापक आयो । अहिले हामीले बैङ्कलाई ठीक ठाउँमा ल्याइरहेका छौं । समन्वयात्मक भूमिका निभाइरहेका छौं । 

कतिपय लाभग्राही निकै अशक्त छन्, उनीहरू १०, २० लाख दिए पनि घर बनाउने अवस्थामा छैनन । उनीहरूलाई राज्यले हेर्नुपर्ने होइन ?

जोखिममा भएका लाभग्राही (अशक्त, असहाय) ३२ जिल्लामा २४ हजार रहेछन् । तीमध्ये साढे ५ हजारले दोस्रो किस्ताको रकम लगेर घर बनाउँदै छन् । १८ हजार ५ सय ५ जोखिममा भएका व्यक्तिहरू, जसलाई हामीले चार समूहमा बाँढ्यौं ।  त्यसमा ७० वर्ष काटेका बुढाबुढी, ६५ वर्ष काटेका बूढाबूढी, एकल महिला, १६ वर्षमुनिको नबालक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति पर्दछन् । हो, उनीहरूको घर राज्यले अर्थात् पुनःनिर्माण प्राधिकरणले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर बनाइदिनुपर्छ । हामीले नागरिक समाज, एनजीओ, आईएनजीओ, परोपकारी संस्था, रेडक्रस लगायतलाई आह्वान गरेका छौं ।  करिब २ हजार जनाको घर बनाउने कुरा भइसकेको छ । अझ १६ हजार जनाको घर बनाउन बाँकी छ । 

तपाईंले क्षति भएको सबै ठाउँमा स्थलगत अवलोकन पनि गर्नुभएको होला, त्यहाँ जाँदा पुनःनिर्माणका काममा के चुनौती पाउनुभयो ?

सिन्धुलीमा काठका घर निर्माण गर्न समस्या रहेछ । काठका घरले मान्यता पाएन भन्ने कुरा आएपछि हामीले त्यसका लागि कार्यविधि भर्खरै पास गरेका छौं । यसलाई एक हप्ता अगाडि स्वीकृति गरेर पठायौं ।  जहाँँ जहाँ समस्या छ, त्यहाँँ फुकाइरहेका छौं । जस्तै, इन्जिनियर पुगेन भनेर गुनासो आएपछि मङ्सिर मसान्तपछि पठाउँछौं भनेका थियौं । मङ्सिरपछिको ग्राफ हेर्नुहुन्छ भने कति उकालो लागेको छ, तपाईं आफैले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ ।  इन्जिनियरबिना मानिसले दोस्रो किस्ता लैजाने सम्भावना  थिएन ।  निर्माणकर्मी ५४ हजारलाई तालिम दिन्छौं भनेको थियौं ।  टुकी बालेर हरेक गाउँमा खोज्दा जम्मा २७ हजार पायौं ।  अझै पनि कसैले डकर्मी तालिम लिएका छैनौं भन्छ भने तालिम दिन्छांै ।  तालिम दिँदा  पहिलो प्राथमिकता महिला र दलितलाई दिएका छौं । बस्ती स्थानान्तरण गर्ने काम बाँकी छ । ९९३ स्थानको स्थलगत अध्ययन गर्यौं  र ३ हजार ७ सय ९४ परिवारलाई हामीले सिफ्ट गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा १५, १६ सयको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । रसुुवाकोटको उर्लेखोलालाई खरानीटारमा लगेर बस्ती बसायौं । दोलखाको बुसिम्पामा बस्ती बसाउँछौ । सिन्धुपाल्चोकको सेलाङमा, गोर्खाको ग्यापेसाझमा लालपुर्जा बाढ्यौं । सिन्धुपाल्चोकको जरायोटारमा एकीकृत बस्ती बसाल्न गइरहेका छौं ।  केही ठाउँमा संरक्षण गर्नुपर्नेछ । 

५ वर्षका लागि स्थापना भएको प्राधिकरणले २८ महिनामा चारवटा सीईओ पाइसक्यो, प्रायः सरकार परिवर्तनसँगै सीईओ परिवर्तन भएको पाइन्छ । सरकार परिवर्तन भएको छ, तपाईंको कार्यवधिको दिन गन्ती सुरु भएको हो ?
 

मैले ३४ वर्ष सरकारी  सेवामा काम गरें । नेपाल सरकारको पेन्सन खाएको छु ।  अहिले मानव सेवा गर्नका लागि मात्र बसेको छु । म प्रधानमन्त्रीको इच्छा रहुन्जेल बस्छु । पहिलो सीईओ गोविन्द पोखरेलजीलाई पनि निरन्तरता नदिएको हो । सुशील ज्ञवालीलाई हटाइएको हो । पछि गोवन्दजी आफैले राजीनामा दिएर जानुभयो यसमा सरकारको के दोष ? राजनीतिक सिफारिसमा राजनीतिक टोपी लगाइएको मान्छे फेरिन सक्छ । म त कर्मचारी ३४ वर्ष काम  गरेको छु । म कुनै राजनीतिक दलको पनि होइन । भोलि गएर प्रधानमन्त्रीले तपाईंको सट्टा अर्को चाहियो भन्नुभयो भने छोड्छु । मलाई डर छैन । पहिले नियुक्ति भएर आउँदादेखि नै मेरो कार्यकाल ३ महिनादेखि ३ वर्ष भनेको थिएँ । अहिले ६ महिना क्रस भएको छ ।  प्रधानमन्त्रीको विश्वास रहेसम्म म यहाँ रहन्छु ।