काठमाडौँ । बढ्दो सार्वजनिक ऋणको दबाबमा सरकार झन्–झन् च्यापिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार बढेर २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋणको अनुपात हेर्दा आन्तरिक र बाह्य करिब ५०/५० (आधाआधा) कै स्थितिमा रहेकोमा कुल ऋणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४४ प्रतिशत हाराहारी छ । बजेटसँग तुलना गर्ने हो भने सार्वजनिक ऋणको आकार मुलुकको वार्षिक बजेट भन्दा १.३६ गुणाले बढी छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्र सार्वजनिक ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नु परेको अवस्थामा अब सरकारले वार्षिक रूपमा ऋणको दायित्वकै लागि ३ खर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यसले विकास निर्माणभन्दा पनि मुलुकको शक्ति ऋण भुक्तानीमा केन्द्रित गर्नुपर्ने स्थिति बनेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । सार्वजनिक ऋण बढे अनुसार विकास निर्माणको गतिविधि खासै हुन सकिरहेको छैन । मुलुक भुक्तानी दायित्वमा फसेको जिकिर गर्दै निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले पूर्व सरकारहरूले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नभई जथाभाबी ऋण लिनाले समस्या परेको बताए ।

ठुला आयोजना तथा परियोजनाको नाममा पूर्व सरकारहरूले अनावश्यक आर्थिक सहायता लिइदिँदा सरकारमाथि दीर्घ आर्थिक भार परेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो दशक (२०७० यता) मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार ३३१ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्म कुल ५ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हाराहारी रहेको ऋणको आकार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा बढेर २३ खर्ब ८५ अर्ब माथि पुगेको छ ।

• ९ महिनामा २ खर्ब ९ अर्ब भुक्तानी !

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्र सार्वजनिक ऋणको सावाँब्याज बापत २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

आन्तरिकतर्फ १ खर्ब ७५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र बाह्यतर्फ ३३ अर्ब ७४ करोड भुक्तानी गरेको सरकारले ब्याजका लागि मात्र ५६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । समीक्षा अवधिमा सरकारले १ खर्ब ५२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सावाँ घटाएको छ ।

• ऋण प्राप्ति

यस्तै ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यसै अवधिमा सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी कुल २ खर्ब ३८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ऋण सापटीसमेत लिएको छ ।

चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले बाह्य दातृ निकायहरूबाट ६२ अर्ब ९३ करोड आर्थिक सहायता (ऋण) लिएको छ । तथापि, चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च ९७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र भएको छ । आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) का लागि जम्मा ३ खर्ब रुपैयाँ छुट्याउँदा पनि करिब ३२ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको सरकारले २ खर्बभन्दा बढीको ऋण केका लागि लिइरहेको छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।

समीक्षा अवधिमा लक्षित राजस्वको ५२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ७४ अर्ब मात्र उठाउन सकिरहेको अवस्थामा बजेट खर्च ९ खर्ब १४ अर्ब बढी गरेको छ । यही घाटाको बजेट पूर्ति गर्न र नियमित (चालु खर्च) चलाउनकै लागि सरकारले ऋण लिइरहेको आरोप लागेको छ ।