विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने मनसायका साथ प्रदेश सभाको अधिवेशनका लागि एमाले र माओवादीले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रदेश सभामा दर्ता भएको उक्त सङ्कल्प प्रस्तावमा वैशाख २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने या राजीनामा दिनुपर्ने बेहोरा उल्लेख छ ।

यसअघि चैत २६ गते मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै ५२ जना सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका छन् । सोही दिन ५२ सांसदले नै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए । सोही अनुसार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले वैशाख ६ गतेका लागि प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाउनु पर्ने चार कारण उल्लेख गरेका छन् । जसमा ‘पदीय जिम्मेवारी ठिक ढङ्गले निर्वाह नगरेको, समय समयमा अनुचित र अस्वाभाविक अभिव्यक्ति दिने गरेको, सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारी कोषबाट विना अध्ययन अनुसन्धान अनावश्यक र अनुचित ढङ्गले रकम खर्च गरेको र प्रादेशिक संरचनाको प्रतिष्ठामा आँच आउने व्यवहार प्रदर्शन गरेको’ उल्लेख छ ।

सङ्कल्प प्रस्तावमा भने राजीनामा वा विश्वासको मत परीक्षण नभए प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्न उपर्युक्त हुने सन्देश दिन खोजिएको छ । प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन) समेतको नियम ४७ को उपनियम १ बमोजिमका शर्तका अधिनमा रहेर सोही नियमावलीको नियम ७० को उपनियम १ को खण्ड (ग) बमोजिम सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुलीले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता नभएको बताए । ‘अहिले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा सङ्कल्प प्रस्ताव आउँछ भन्ने हल्ला आएको छ । यो सङ्कल्प प्रस्ताव धेरै आएको छ । यो बाध्यकारी छ कि छैन ? यसभन्दा अगाडिका सङ्कल्प प्रस्ताव कति बाध्यकारी छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘हामीले पनि संविधान पढेका हौँ । संविधान पढेरै उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा आएका हौँ । गोमा ब्राह्मणीको छोरा नवराजलाई जस्तो फुत्त माला लगाइदिएर राजा बनाए जस्तो मुख्यमन्त्री बनेको पनि होइन ।’

सङ्कल्प प्रस्तावमा के छ ?

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक रहेको सङ्कल्प प्रस्तावको समर्थकमा माओवादीका सांसद उप्रेती र एमालेका सांसद किशोरचन्द्र दुलाल छन् । ‘सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मतसमेत प्रदेश सभाका ५२ जनाले फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा २०८१ साल वैशाख २५ गतेभित्रमा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूमार्फत प्रदेशसभाको आह्वान गराई संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने’ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यस्तै बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाइसकेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरुन्जेल दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका नीतिगत तथा कार्यक्रमिक निर्णय एवं गैरबजेटरी शीर्षकमा खर्च गर्ने कार्य नगर्न नगराउन मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिने पनि सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

वैशाख २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा त्यसपछि प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूले मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूको कुनै पनि निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गराउन बाध्य नहुने निर्देशन प्रदेश सभाबाट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले वैशाख २५ गतेभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा वा वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त नगरेमा प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको धारा १६८ अनुसार नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपर्युक्त हुने सन्देश प्रदेश प्रमुखलाई दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दै नयाँ वैकल्पिक सरकार गठन गर्न प्रदेश सभा सक्षम रहेको प्रतिवद्धता जनाइएको छ । प्रदेश सभाको बैठकबाट पारित सङ्कल्प प्रस्तावको प्रमाणित प्रति माननीय प्रदेश प्रमुखलाई तत्काल पठाउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिने व्यवहोरासमेत प्रस्तावमा उल्लेख छ ।