राजनीतिक समीकरण फेरबदलपछि प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने माग अघि सार्दै संसदमा अवरोध गर्‍यो तर सरकारले कांग्रेसको सम्बोधन गरेन ।

सङ्घमा सरकार परिवर्तन भएसँगै सातै प्रदेश सरकार प्रत्यक्ष प्रभावित भयो । कोशी, गण्डकी, सुदूरपश्चिम प्रदेश संवैधानिक सङ्कटमा फस्ने देखिएको छ । सडकमा  राजावादीहरूले व्यवस्थामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहँदा एमाले र माओवादीबिच एकता र सहकार्यको चर्चा चलिरहेको छ । यसै विषयमा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलसँग रातोपाटी सहकर्मी गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• सत्ता गठबन्धन फेरिएको पनि झण्डै डेढ महिना संसदले खासै काम गर्न सकेन । संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । अवरुद्ध संसद खुलाउन सरकार असफल देखियो नि ?

यो सङ्केत राम्रो होइन । यद्यपि हामी संसदमा छौँ । हामीले नै ल्याएको यो व्यवस्थामा कानुनले पारेको अप्ठ्यारा फुकाउँदै जानु आजको आवश्यकता हो । हाम्रो साझा एजेण्डा भनेको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि हो । सङ्घले बनाउने आवश्यक कानुनहरू नबन्दा तीनै तहको सरकार अपाङ्गताजस्तो भएको छ । विकास निर्माणमा काम पनि हुन सकेको छैन । त्यसकारण सदन स्थगित गर्ने, घेराबन्दी गर्ने जस्ता काम गरेर सत्ता समीकरणको गणितीय चक्रव्यूहमा संसदलाई राख्नु हुँदैन ।

कानुन बनाउने कुरा सम्पूर्ण दलको साझा मुद्दा र एजेण्डा हो । गत वर्ष एउटा कानुन बनेको थियो, अहिले तीन वटा कानुन बनेको छ । यो सकारात्मक सङ्केत हो । सरकारले संसदमा पेस गरेका थुप्रै विधेयक समितिमा पनि छलफल भइरहेको छ । त्यसलाई टुङ्ग्याएर जान सबै दलको ध्यान जानुपर्थ्यो । त्यसो नहुनु राम्रो होइन ।

• प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयन  नहुनु सरकारको असक्षमता होइन ?

यसलाई असक्षमता नै भन्न मिल्दैन । पछिल्लो पटक भएको निर्वाचनबाट कसैले पनि बहुमत ल्याउन सकेनन् । जसका कारण सरकार बनाउन सहजता भएन । एमाले र कांग्रेसलाई जोड्दामात्रै बहुमत पुग्ने स्थिति भयो । बाध्यात्मक स्थितिमा गठबन्धन सरकार बनेको हो । अहिले पनि प्रदेशले सीडीओ चलाउन सक्दैन । यस विषयमा राजनीतिक नेतृत्व वा ठुला दलहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।

• गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले लगातार संसद अवरोध गर्‍यो । समिति गठन गर्दा के बिग्रिन्थ्यो  ?

कसैको बारेमा प्रश्न उठिसकेपछि जवाफ सम्बन्धित पात्र, दलले दिनुपर्छ । प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले प्रस्ट पार्नुपर्छ । सरकारको गणितको विषय अलग्गै हो । सरकारले सुशासन, विकास निर्माण गर्न खोजेको छ । तर गणितीय हिसाबले समीकरण जोगाउन खोज्नु बाध्यता हो । बाध्यताभित्र रहेर पनि सुशासनको प्रश्न उठेमा सम्बन्धित व्यक्तिले  जवाफ दिनुपर्छ ।

हाम्रै पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सभामुख भइसकेको व्यक्ति हो । उहाँले पनि गिरफ्तारी दिएर आफ्नो कुरा ‘क्लियर’ गर्नुभएको छ । यस्तै पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी अझै जेलमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पनि गिरफ्तारी दिनुभयो । त्यसैले कोहीमाथि कानुन लाग्ने कोहीमाथि नलाग्ने भन्ने हुँदैन ।

• सरकारको नेतृत्व अहिले माओवादीले गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको पूर्वप्रतिवद्धता व्यवहारमा लागु भएको देखिएको छैन नि ?

प्रधानमन्त्रीले कोसिस गरिरहनुभएको छ । उहाँको योगदानको कदर भएर नै पछिल्लो पटक पनि विश्वासको मत पाउनुभएको हो । सहजतापूर्वक कसैले किस्तीमा हालेर प्रधानमन्त्री दिएको होइन । तेस्रो दल भए पनि सबैले विश्वास गरेर ९९.९९ प्रतिशत मत दिनुभएको हो । उहाँप्रति आलोचना र विरोध छन् । आलोचना भए पनि सबै दलको विश्वास उहाँमाथि छ । अब कामतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । काम निकाल्ने भनेको होहल्ला गर्ने होइन । मौन रुपमा विकासका काम हुनुपर्छ । सुशासन र समृद्धिका काम हुनुपर्छ । तीन तहका सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । नागरिकले राज्य छ भन्ने कुरा अनुभूति गर्नुपर्छ ।

हुँदै नभएको रुपमा होहल्ला गरेर प्रचार गर्ने, नागरिकलाई बुमर्‍याङमा राख्ने काम पनि भयो । अहिले जनतालाई रोजगारी जाहिएको छ । भौतिक पूर्वाधार र सेवा प्रवाह चुस्त हुनुपर्ने छ । सबै तहको सरकारलाई सक्रिय बनाउन प्रधानमन्त्रीले यसलाई अवसरका रुपमा लिएर काम गर्नुपर्छ ।

• उहाँले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको पदको कार्यभार सम्हाल्ने बेला भाषण होइन काम गरेर देखाउँछु भन्नुभएको थियो । तर उहाँले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार काम भएको देखिँदैन नि ?

बिचका ५÷७ वटा प्रधानमन्त्रीको तुलनामा प्रचण्ड सक्रिय देखिनुभएको छ । जनताको अहिलेको अपेक्षा अनुसार फिल्मी शैलीमा काम भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ । ती चाहना स्वाभाविक छ । रोजगारी छैन । महँगी बढेको छ । आर्थिक रुपमा अस्तव्यस्तता जस्तो छ । आर्थिक सूचकाङ्क हेर्दा राम्रै देखिन्छ । बैंकमा मौजुदा रकम ठुलो परिमाणमा छ । रेमिट्यान्स पनि आएकै छ । कर पनि उठेकै छ । तर सटर खाली छ । व्यवसाय चलेको छैन । बैंकको ऋण प्रवाह गर्न सहज छैन । यसले आर्थिक अवस्था जटिल रहेको देखाउँछ ।

विकासतर्फ झण्डै ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम कार्यान्वयन भएको छैन । कतिपय चालु योजना अलपत्र छ । नयाँ कामभन्दा पनि सुरुवात भएका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । यी सबै विषयमा तुलनात्मक रुपमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता सकारात्मक देखिन्छ । हिजो अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गर्दा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो काम हुन सकेन । समीकरण फेरिएपछि काम हुनेमा म सकारात्मक छु । केही न केही होला भन्नेमा म आशावादी छु ।

• तपाईंहरू हिजो एकात्मक राज्यव्यवस्थविरुद्ध लडाईँ लड्नुभयो । तर सङ्घमा सरकार फेरबदल हुने बित्तिकै प्रदेश सरकार ढल्ने स्थिति छ नि ?

जनताको मत जुन रुपमा प्राप्त भएको छ, त्यसको व्यवस्थापन भएको छैन । सङ्घीयताको विषयमा जनस्तरबाट अलि असहजता आएको छ । सङ्घमा सत्ता परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकार परिवर्तन हुनु राम्रो होइन । यसले एकातिर सङ्घीयता ठिक छैन भनेर सडकमा जानु, सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बन्न ढिला हुनु, निरन्तर प्रदेश सरकार अस्थिर भइराख्नु सोचनीय विषय भएको छ । यसको अर्थ सङ्घीयता बेठिक होइन ।

सङ्घमा सरकार फेरिने बित्तिकै प्रदेशको संरचना पनि त्यहीअनुसार फेरिने बाध्यात्मक अवस्थाजस्तो बनायौँ । त्यसलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले भारत, स्वीट्जरल्याण्ड लगायत देशमा हेर्दा सङ्घ सरकार तलमाथि हुनासाथ प्रदेश सरकार प्रभावित भएको देख्दैनौँ । नेपालमा पनि स्थानीय सरकार फेरिँदैन । त्यसैले प्रदेशलाई स्थायित्व कायम गर्न केही न केही विकल्प खोज्नुपर्छ । आवश्यक भएमा संविधानसमेत संशोधन गरेर जानुपर्छ ।

• गृहमन्त्रीमाथि लागेको अरोपमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस निकै आक्रोशित देखिन्छ । सरकार संसद बन्द गरेर अघि बढ्न खोज्दैछ । अबको निकास के हुन्छ ?

मुलभूत विषयमा कतै न कतै राष्ट्रिय सहमति गरेर जानुपर्छ । सरकार प्रतिनिधि सभाबाट गणित पूरा गरेर आउने हो । संसदमा जसले बहुमत पुर्‍याउँछ, उसैले सरकार बनाउने हो । अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन नगरी अर्को स्टेपमा जान सक्दैनौँ । तर राष्ट्रका साझा मुद्दामा हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ । पक्ष र प्रतिपक्ष बन्न हुँदैन ।

सरकारले  गरेका काममा चित्त बुझेन भने आलोचना गर्ने काम प्रतिपक्षको हो । तर देशका साझा मुद्दाहरूमा मुख्य दलहरू एक ठाउँमा नभए स्थायित्व हुँदैन । संसदभित्रै छलफल गरेर जाने बाटोले लोकतन्त्र बलियो हुनुको साथै एउटा संस्कार बसाल्छ ।

• छिटोछिटो सत्ता समीकरण बदल्ने प्रधानमन्त्रीको शैलीले लोकतन्त्र र सङ्घीयता नै बदनाम हुने स्थितिमा पुगेको आरोप छ नि ?

जतिबेला एमाले र माओवादी मिलेर एकता गर्‍यौँ, त्यसलाई जोगाउन सकेनौँ । जनताले विश्वास पनि गरेका थिए । जनताले गरेको विश्वासलाई ग्रहण गर्न नसक्नु गम्भीर त्रुटि भएको छ । नेकपा निरन्तर भएको भए आजको स्थिति आउने थिएन । जनताले विश्वास गरेको दल सरकारमा हुने थियो । अर्को चुनावसम्म स्थायित्व कायम हुने थियो । यसमा क–कसका कमी कमजोरी भए भन्नेबारे इतिहासमा समीक्षा होला । तर गम्भीर गल्ती भएको छ ।

देशको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको चरणमा कम्युनिस्ट, कांग्रेस र पछि राजावादीहरू स्थापित भएर आएका हुन् । राजाको एकात्मक शासन अन्त्य गरेर लोकतन्त्र ल्याउने शक्ति कम्युनिस्ट र कांग्रेस हुन् । यी दुई शक्ति एक ठाउँमा आउन नसक्दा अस्थिरता पैदा भयो । त्यसको फाइदा उठाउँदै नयाँनयाँ दल आएका छन् । उनीहरूसँग कस्तो राज्य बनाउने भन्ने दस्तावेज छैन । काम भएन भनेर जति प्रश्न उठाएका छन् तर जवाफ दिने ठाउँमा पुगेपछि काम गर्न सकेका छैनन् । अहिलेका गृहमन्त्रीले नारायणकाजी श्रेष्ठको जति पनि काम गर्न सकेका छैनन् । उहाँ आफैँमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । नयाँ दलबाट त्यो छाँटकाँट देखिएको छैन । उहाँहरू गणितको असजिलोलाई बार्गेनिङ गरेर आफ्नो गल्ती जोगाउनेतिर बहकिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । जनताका अपेक्षा पुराना दलले ग्रहण नगर्दा वितृष्णा पैदा भएको हो ।

• समस्याको निकास के हो त ?

वामपन्थी दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ । विगतका कमी कमजोरीमाथि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अगुवाइ गर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री र केपी ओली हुनुहुन्छ । तीन वर्षको मात्र नभइ ५० वर्षको समीक्षा गरेर देशलाई स्थायित्व दिने हो भने निकास निस्कन्छ ।

अहिलेको सरकारलाई सम्हालेर, आगामी निर्वाचनमा एकजुट भएर जानुपर्छ । कांग्रेसले पनि आफू सम्हालेर जानुपर्छ । साझा एजेण्डामा एक ठाउँमा आउनुपर्छ । यसो गरेमात्र राजनीतिक स्थायित्व रहन्छ ।

• वामपन्थी शक्तिले कोर्स करेक्सन गरेर जानुपर्छ भनेर तपाईँले भन्दै आउनुभएको छ । नयाँ समीकरणपछि त्यो दिशामा अगाडि बढिरहेको हो ?

संस्थागत हिसाबले अझै एक वर्ष प्रचण्डका लागि सत्ता सकुशल नै थियो । कांग्रेसभित्र केहीले एलाइन्स गर्न हुँदैन भनेर फाट्टफुट्ट बहस चलाएका थिए, त्यो सहायक कुरा हो । निर्णायक कुरा त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एक वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर प्रस्टसँग राख्नुभएको थियो । गठबन्धन फेरिहाल्नुपर्ने बाध्यता थिएन । कोर्स करेक्सनका लागि नै नयाँ समीकरण बनाइएको हो ।  विगतका गल्ती सच्याउनुपर्छ ।

कतै न कतैबाट ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नुपर्छ । कांग्रेस माओवादीबिच एकता हुने होइन । एमाले कांग्रेसबिच एकता हुने होइन । खास कालखण्डमा चुनावी गठबन्धन बनाएको हो । अब एमाले, माओवादी र लोकतान्त्रिक शक्तिबिच मोर्चा, सहकार्य र एकता हुन जरुरी छ । त्यो निकै नजिक छ । त्यो नगर्ने हो भने सबै पार्टी धरापमा छन् । एमालेको सिट पनि घटेको छ । माओवादीको पनि घटेको छ । त्यो सिट अरुमा बाँडियो । एकै ठाउँमा भएको भए समस्या हुने थिएन । एक ठाउँमा हुँदा दुईतिहाइ बहुमत भयो । छुट्टाछुट्टै हुँदा बहुमत नपुगेर अन्य पार्टीको सहारा लिनुपर्ने बाध्यतामा हामी छौँ । यस्ता कुरामा शीर्ष नेता गम्भीर हुन जरुरी छ ।

• वाम एकताका लागि शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको छ त ?

उहाँहरूबिच छलफल भएर नै मैले यो कुरा राखेको हुँ । दुई दलबिचको एकताका लागि हामीले पनि निरन्तर भनिरहेका छौँ । नमिल्ने हो भने हेर्दाहेर्दै उहाँको हातमा केही रहँदैन । यी कुरा प्रचण्ड, ओलीजीले अझ बढी सुन्नुपर्छ ।  

• कांग्रेस र एमालेबिच समीकरण बनाउने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको कुरा के हो ?

एमाले र कांग्रेसका केही साथीहरूले छलफल गरेको सूचना मैले पनि पाएको छु । त्यसले तात्विक फाइदा एमालेलाई हुँदैन । एमाले त्यो ठाउँमा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कांग्रेस अहिले आक्रोशमा रहेकाले केही चाहना राखेको हुन सक्छ । कोसिस गर्नुभएको छ । जहाँसम्म लाग्छ एमाले र कांग्रेसबिचमा एलाइन्स हुँदैन । भएमा सबैभन्दा बढी नोक्सान एमालेलाई हुन्छ ।

पहिलो दल र दोस्रो दल एकातिर हुने स्थिति आए अन्य सबै एक ठाउँमा उभिन्छन् । माओवादी चुप लागेर बस्दैन । लोकतन्त्र, समावेशी, सङ्घीयता र संविधान ल्याउन माओवादीको भूमिका धेरै छ । यदि त्यस्तो स्थिति आएमा विचार मिल्ने शक्तिहरुसँग एलाइन्स गरेर जान्छ । माओवादी कसैले उठाएर आएको शक्ति होइन । आफैँ उठेर आएको शक्ति हो । उसको आफ्नै १३ लाख आसपासमा मत छ । कतिपय ठाउँमा आफ्नै ढङ्ग नपुगेर कमजोर भएको हो ।  

• राजनीतिक भद्रगोलको स्थिति अन्त्य गर्न फेरि मध्यावधिमा जान खोजेको हो ?

मध्यावधिमा जानु हुँदैन । जनतामाथि अर्को आर्थिक व्यय भार थोपर्नु राम्रो हुँदैन । मध्यावधि सोच्नुभन्दा पनि मौजुदा अवस्थामा कम्तीमा न्यूनतम विषयमा सहमति गरेर जानुपर्छ ।