काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जोडबलमा जोगबहादुर महरा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । एमाले, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका  महराले आइतबार शपथग्रहण गरी कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।

गत वर्ष मंसिरमा भएको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा रोल्पा प्रदेश सभा १ बाट महरा निर्वाचित भएका थिए । सङ्घमा एमाले र माओवादीबिच नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै उनलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो । उनी प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासिला मानिन्छन् । त्यसअघि उनी लुम्बिनी सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री थिए । सङ्घमा अर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता वर्षमान पुनसँग पनि महराको राम्रो सम्बन्ध छ । प्रचण्डको आशीर्वाद नभएको भए महरालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सम्भव थिएन ।

वर्षमान पुन रोल्पाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । उनकै योजनामा एमाले र माओवादी समीकरण बन्न सफल भएको हो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि केन्द्रीय राजनीतिमा रोल्पा हाबी भएको चर्चा पार्टीभित्र चलिरहेको बेला पछिल्लो घटनाक्रमले त्यसलाई थप बल मिलेको छ ।

लामो समय प्रचण्डका स्वकीय सचिव रहेका महराको स्थायी घर सुनिलस्मृति गाउँपालिका–५, रोल्पा हो । २०३५ सालदेखि विद्यार्थी आन्दोलनबाट वामपन्थी राजनीतिमा होमिएका उनी २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोहमा भूमिगत भएका थिए । उनी २०५६ सालमा पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख भए । २०६४ सालमा समानुपातिक तर्फबाट संविधानसभा सदस्य भएका उनी २०६२ देखि २०६५ र २०७३ देखि २०७८ सम्म प्रचण्डका स्वकीय सचिव रहे । अहिले माओवादी स्थायी समिति सदस्य रहेका महराको मुख्यमन्त्री बन्ने धोको पूरा भएको छ ।

रोल्पाबाट अवसर पाउनेमा माओवादीका उनी एक्ला नेता होइनन् । रोल्पाबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, नन्दबहादुर पुन, वर्षमान पुन, ओनसरी घर्ती, जयपुरी घर्ती लगायत नेताहरू कुनै न कुनै रुपमा राज्यसत्तामा हावी हुँदै आएका छन् ।  

कृष्णबहादुर महराको एकछत्र राज

माओवादीमा सबैभन्दा बढी अवसर पाउनेमा उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा छन् । प्रचण्डका विश्वास पात्र रहेका उनी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०७६ सम्म विभिन्न पदमा रहे । पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन र राजकीय भागबण्डामा उनी हाबी थिए । प्रचण्डले हरेक निर्णय उनकै सल्लाहमा गर्थे । गणतन्त्र स्थापनापछिको १६ वर्षसम्म कृष्णबहादुरले पछाडि फर्किएर हेर्नुपरेन । उनलाई पटकपटक लाभको पदमा पुर्याउन प्रचण्डको आशीर्वादले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

रोल्पाको लिवाङ–७ स्थायी घर भएका महरा २०४८ सालमै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । २०३८ देखि २०४८ सम्म शिक्षण पेसामा संलग्न उनी २०५३ मा माओवादी केन्द्रीय सदस्य भए । २०५५ मा पोलिटब्यूरो, २०६२ मा स्थायी समिति सदस्य, २०६९ मा महासचिव र २०७८ उपाध्यक्ष भएका उनले पटकपटक प्रवक्ता र विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाए ।

२०६३ मा अन्तरिम विधायक हुनुको साथै सञ्चारमन्त्री भएका महरा २०६४ मा संविधानसभा सदस्य, २०६५ मा सञ्चारमन्त्री, २०६७ मा गृहमन्त्री भए । २०७० मा संविधानसभा सदस्य, २०७३ मा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्री, २०७४ मा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री, २०७४ मा सभामुख भए ।

सभामुख रहेकै बेला संसद सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीसँग यौन दुराचारमा मुछिएपछि महराले राजीनामा दिएका थिए । सोही आरोपमा केही समय पुर्पक्षका लागि जेल गए पनि उनलाई अदालतले सफाइ दियो । पछिल्लो समय सुन काण्डमा मुछिएपछि उनी फेरि पक्राउ परेका थिए । तर केही दिनमै उनी रिहा भए पनि प्रहरीले यस विषयमा अनुसन्धान जारी राखेको छ ।  

थोरै समयमा चुलिएको वर्षमानको उचाइ

कृष्णबहादुर महराको राजनीतिक जीवन ओरालो लाग्दै जाँदा उनकै शिष्य वर्षमान पुन माओवादीभित्र हाबी भएका छन् । कांग्रेस–माओवादी समीकरण भत्काउन मुख्य भूमिका खेलेका उनी रोल्पाको साविक जङ्कोट–१ का बासिन्दा हुन् । २०४८ देखि माओवादी पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएका वर्षमान दोस्रो पुस्ताका चलाख नेता मानिन्छन् ।

थोरै समयमा उच्च तहमा पुग्ने माओवादी नेतामध्ये उनी एक हुन् । उनी २०५५ सालमा केन्द्रीय सदस्य, २०५७ मा पोलिटब्यूरो सदस्य, २०६९ मा सचिव, २०७८ मा पार्टी उपमहासचिव भए ।  

वर्षमान पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ललितपुर–१ बाट निर्वाचित भएका थिए । उनी २०७० सालमा मोरङ–९ बाट पराजित भए । २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा उनी रोल्पाबाट विजयी भए ।  

उनी २०६७ सालमा शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री, २०६८ सालमा अर्थमन्त्री बने । २०७४ मा ऊर्जामन्त्री भएका वर्षमान हाल अर्थमन्त्री बनेका छन् । पछिल्लो समय प्रचण्डले राजनीतिक कदम चाल्नुअघि उनीसँग सल्लाह लिने गरेको पार्टीभित्रकै नेताहरू बताउँछन् ।  

पासाङको छलाङ

रोल्पाबाट अवसर पाउनेमा अर्का नेता नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ छन् । कृष्णबहादुरको शिष्य रहेका उनी २०३७ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय थिए । २०४३ देखि २०४८ सम्म शिक्षण पेसामा रहेका उनी २०४८ देखि पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेका थिए ।

माओवादीको तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको बटालियन कमिसार, बटालियन कमाण्डर, ब्रिगेड कमाण्डर, डिभिजन कमाण्डर, डेपुटी कमाण्डर र प्रमुख बन्न सफल भएका उनी पार्टीभित्र स्थायी समिति सदस्यसमेत भए ।

२०७० सालमा काठमाडौँ–४ बाट संविधानसभा सदस्यमा पराजित भएका उनी २०७२ कात्तिकमा उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । सात वर्षसम्म उपराष्ट्रपति भएका उनी २०७९ यता भने राजनीतिमा सक्रिय छैनन् ।

वैद्यको साथ छोडेका केसीलाई मुख्यमन्त्रीको अवसर

पार्टी विभाजनपछि मोहन वैद्यतिर लागेका कुलप्रसाद केसी २०७३ सालमा रामबहादुर थापा ‘बादल’सँगै माओवादी केन्द्रमा फर्किए । उनी २०७४ मा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा रोल्पा १(१) बाट निर्वाचित भए । त्यतिबेला उनी मुख्यमन्त्रीको आकाङ्क्षी रहे पनि लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा एमालेले बाजी मा¥यो ।

०७७ सालमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा विघटन भएपछि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यसपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट केसी मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए । त्यसअघि उनी करिब ४२ महिनासम्म लुम्बिनीको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री थिए ।

केसी रोल्पाको लिवाङ निवासी हुन् । २०४६ सालमा नेकपा मसालबाट राजनीति सुरु गरेका उनी केही सयम शिक्षण पेसामा रहे । २०५२ मा माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा सक्रिय भएका उनी २०५७ सालमा पार्टी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए । हाल उनी पार्टीको स्थायी समिति सदस्य छन् ।

ओनसरी : लडाकुदेखि पहिलो महिला सभामुखसम्म

माओवादीभित्र छोटो समयमा धेरै अवसर पाउनेमा ओनसरी घर्ती पनि छिन् । उनी रोल्पाको साविक जङ्कट गाविसकी स्थायी बासिन्दा हुन् । २०४६ सालदेखि विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा होमिएकी ओनसरी २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोहमा सामेल भइन् । उनी पूर्व लडाकु कमाण्डर समेत हुन् । २०५४ मा रोल्पा जिल्ला समिति सदस्य, २०६० सालमा केन्द्रीय सदस्य भएकी उनी २०७० सालमा पोलिटब्यूरो सदस्य र २०७८ मा स्थायी समिति सदस्य भइन् ।  

२०६४ मा समानुपातिक संविधानसभा सदस्य, २०७० मा रोल्पा–२ बाट निर्वाचित उनी २०७९ मा काठमाडौँ–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भइन् । २०६८ सालमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री र २०७२ मा पहिलो महिला सभामुख बन्न सफल भएकी उनी माओवादी नेता वर्षमानकी पत्नी हुन् ।

जयपुरीको औसत अवसर

माओवादीभित्र रोल्पाबाटै औसत अवसर पाउनेमा जयपुरी घर्ती पर्छिन् । २०४६ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय घर्ती लामो समयसम्म अनेमसंघको अध्यक्ष भइन् । माओवादी भूमिगत युद्धमा घर्तीको सक्रिय भूमिका थियो । २०६४ सालमा रोल्पा–१ बाट निर्वाचित उनी २०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा महिला तथा बालबालिकामन्त्री भइन् । तर उनी १३ दिनमात्र पदमा बहाल भएकी थिइन् । २०६९ सालमा पार्टी विभाजन हुँदा वैद्य समूहमा लागेकी उनी २०७४ को निर्वाचनअघि पुनः माओवादीमा फर्किइन् । हाल उनी स्थायी समिति सदस्य छन् ।   

कर्णालीमा जनार्दनलाई बाइपास

कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै प्रचण्डले केन्द्रमा भएको भागबण्डामा लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीका लागि रोजे । तथापि कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी एमालेको प्राथमिकतामा थियो ।

२०७४ देखि नै मुख्यमन्त्री बन्न तम्सेका एमाले नेता यमलाल कँडेलले आफूलाई कर्णालीको मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेका शीर्ष नेताहरूमाथि दबाब बढाइरहेका थिए । यता कुनै हालतमा पनि कर्णाली सरकारको नेतृत्व नछाड्न माओवादीका नेताहरूले प्रचण्डमाथि दबाब बढाएका थिए ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले निरन्तरता पाउँदा माओवादी नेतृत्वकै कर्णाली प्रदेश सरकार प्रचण्डको रोजाइमा नपर्नु उपमहासचिव जनार्दन शर्मासँग सम्बन्ध राम्रो नभएको परिणामका रुपमा धेरैले अर्थ्याउने गरेका छन् । पार्टीको विधान मस्यौदा कार्यदल सदस्यसमेत रहेका शर्माले ९ बुँदे असहमति पत्र पेस गरेका थिए ।

माघको अन्तिम साता बसेको पार्टीको स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति बैठक र फागुनको पहिलो साता काठमाडौँमा भएको विधान अधिवेशनमा पनि शर्मा आफ्ना अडानमा कायमै थिए । कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरेका राजकुमार शर्मा उनका भाइ पर्छन् । प्रचण्डको पछिल्लो कदमले जनार्दनलाई ‘बाइपास’ गर्न खोजेको माओवादीकै नेताहरू बताउँछन् ।

‘हाम्रो दृष्टिकोण र नेताहरूको दृष्टिकोण फरक भएकाले समस्या आयो । मतभार, सिट सङ्ख्या सबै हिसाबले कर्णालीको नेतृत्व माओवादीले पाउनु स्वाभाविक हो । यस विषयमा नेतृत्वलाई स्मरण गराएको पनि हो । माथिबाटै दबाब आएपछि निर्णय कार्यान्वयन गरेर जानुको विकल्प थिएन’, कर्णालीका एक नेताले रातोपाटीसँग भने ।

तर राजकीय पद बाँडफाँटमा ठाउँ विशेषलाई हेर्नुभन्दा पनि भेगीय सन्तुलन कायम राख्नु नेतृत्वको कर्तव्य भएको रोल्पाका नेताहरूको तर्क छ । अहिले विभाजित कोणबाट हेर्नुभन्दा पनि समग्र माओवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

‘कुन ठाउँले कति अवसर पायो भन्नुभन्दा पनि समग्र माओवादी आन्दोलनमा त्यसको हिसाबले न्याय दिने विषय हो । नेतृत्वले यी सबै विषयमा विचार गरेरै गठबन्धनमा निर्णय गरेको होला’, रोल्पाका एक नेताले भने, ‘माओवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सबै क्षेत्रको भूमिका उत्तिकै छ । त्यसैले भेगीय विभाजनको हिसाबल हेर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’

चैत १९ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले कर्णाली प्रदेश एमालेलाई दिने सहमति गर्यो । सोही दिन बेलुका उपमहासचिवहरू वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत लगायत नेताहरूलाई बोलाएर प्रचण्डले कर्णाली सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिने विषयमा छलफल गरेका थिए । तर प्रचण्डको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाएर जनार्दन बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए ।

कर्णालीमा गडबड हुने देखेपछि प्रचण्डले प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ललाई केन्द्रको निर्णय अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गराउन लिखित रुपमै निर्देशन दिए । तर उनको निर्देशन अवज्ञा गर्दै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले २० गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि बढाए ।

यता पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रचण्डले इन्चार्ज मल्लसहित पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सुर्खेत पठाएका थिए । तर पूर्वनिर्णयबाट मुख्यमन्त्री शर्मा पछि हटेनन् । निर्णय कार्यान्वयन नभए कडा कारबाही चेतावनी दिएपछि अन्ततः शर्मा राजीनामा दिन बाध्य भएको बुझिएको छ । उनले राजीनामा दिए पनि कर्णालीमा अहिलेसम्म एमालेले सरकार बनाउन सकेको छैन ।   

२०७९ साल पुस १० गते एमाले लगायत दलहरूको समर्थनमा प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पुस २५ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रदेशमा भागबण्डा मिलाएको थियो ।