काठमाडौँ । विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की २०७४ माघ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगे । ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७४’ को प्रतिवेदन बुझाउनेबारे छलफल गर्न उनी बालुवाटार पुगेका थिए ।

तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसमेत उपस्थित रहेको भेटवार्तामा कार्कीले देउवालाई प्रतिवेदन तयार भइसकेको र बुझाउन इच्छुक रहेको जानकारी दिए । देउवाले प्रतिवेदनको सारबारे जिज्ञासा राखे । त्यसपछि उनले प्रतिवेदन बुझ्न मानेनन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएका कारण देउवाले त्यतिबेला प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरेका थिए । प्रतिवेदनमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष र रजिष्ट्रारमाथि पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो । ठुला अधिकारीहरूमाथि नै कारबाही गर्नुपर्ने देखिएपछि देउवाले प्रतिवेदन नै बुझ्न मानेनन् ।

मेडिकल कलेजहरूलाई पङ्गु बनाउने, पूर्वाधार नभएकालाई सम्बन्धन दिने पदाधिकारीहरूलाई पदमा राख्नु हुँदैन, हटाउनुपर्छ भन्ने सुझाव प्रतिवेदनमा थियो । त्यसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका राजनीतिक दलसँग आबद्ध तथा आस्था राख्ने पदाधिकारीहरू समेत परेका थिए । 

त्रिविको तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको विषयमा देउवा तर्किएका थिए । ‘तीर्थ खनियाँमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने थियो । उहाँ त नेपाली कांग्रेसको हर्ताकर्ता । प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयन गरेन भने गोविन्द केसी अनसनमा बसिहाल्छन् भन्ने अर्को डर थियो,’ कार्कीले भने ।

प्रतिवेदन बुझाउन जाँदा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगको म्याद तीन महिना थप गरिदिने कुरा गरे । ‘तीन महिना म्याद थप गरिदिन्छु । अझै बस्नुहोस् । पछि बिस्तारै बुझाउनुहोला भन्नुभयो । मैले ८ महिना काम गरिसक्यौँ, अब बुझ्नुपर्ने काम केही छैन भनेका थियौँ,’ त्यो बेला कार्कीले देउवालाई भनेका थिए ।

कार्कीले नमानेपछि देउवाले मुख्यसचिव रेग्मीलाई एकछिन बाहिर गएर सल्लाह गरेर आउन भने । त्यसपछि कार्की र रेग्मी प्रधानमन्त्री कक्षबाट बाहिर गए । बाहिर आएपछि मुख्यसचिव रेग्मीले ‘तीन महिना बसिदिनुहोस् न त, के भयो ? बस्ने, खाने, डुल्ने त हो नि’ भने ।

‘त्यसपछि मैले कुनै कामै छैन, सरकारी तलब भत्ता खाएर बस्ने हो र ? म तलब भत्ता खान आएको हो र ? यो हुँदैन । जसरी पनि प्रतिवेदन बुझ्नुपर्छ । प्रतिवेदन लिनुपर्यो, नलिने हो भने म हुलाकबाट पठाइदिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनिदिनुहोस् भनेँ,’ कार्कीले भने । 

कार्कीले हुलाकबाट पठाइदिन्छु भनेपछि रेग्मीले ‘त्यसो नगर्नुहोस्, म प्रधानमन्त्रीलाई गएर सोध्छु’ भनेर भित्र गए । प्रधानमन्त्रीलाई गएर ‘मान्दै मानेन’ भनेपछि देउवा प्रतिवेदन बुझ्न तयार भए । र कार्कीलाई भित्र बोलाए ।

देउवाले प्रतिवेदन खोसेझैँ गरेर बुझे । त्यसमा कुनै दोहोरो कुराकानी भएन । प्रतिवेदनमा के कुरा छ ? कसरी काम गरियो ? भन्ने विषयमा देउवाले एक शब्द पनि बोलेनन् ।

आफ्नो पार्टीसँगै अन्य पार्टीका कार्यकर्तामाथि कारबाही गर्नुपर्ने देखिएपछि देउवा प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको कार्कीको भनाइ छ ।

भवनमात्रै ठड्याइएको कलेजलाई सम्बन्धन :

चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना हुनु अघिसम्म नेपालको मेडिकल क्षेत्रमा रहेको विकृतिबारे आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो । तर, त्यो मेडिकल कलेजले भवनमात्रै ठड्याएर राखेको पाइएको थियो ।

‘हामीले हेर्न जाँदा भवनमात्रै थियो, अरू केही थिएन । अस्पतालमा बेड बाहेक केही थिएन । ३०० बेडको अस्पताल हुनुपर्ने भनिएकोमा आधारभूत कुरा केही पनि थिएन । त्यही आधारमा हामीले कारबाही सिफारिस गरेका थियौँ,’ कार्कीले भने ।

काठमाडौँको घट्टेकुलोस्थित एउटा भवन २०७२ सालको भूकम्पले चर्किएको थियो । भूकम्पले चर्किएको उक्त भवनमा बस्न कोही मानेका थिएनन् । तर, व्यवसायी बसुरुद्दीन अन्सारीले त्यही भवनमा मेडिकल कलेज सञ्जालन गर्ने भन्दै अघि सरे । जबकि उनले अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति समेत पाएका थिएनन् ।

त्यही बेला त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनियाँले सम्बन्धन दिलाउन भूमिका खेलेका थिए । २०७४ साउन १२ गते त्रिविले उक्त मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो । त्यसमा खनियाँसँगै त्रिविका रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती, तत्कालीन उपकुलपति हीराबहादुर महर्जन, प्रा.डा. करवीरनाथ योगी लगायतले भूमिका खेलेका थिए ।

महर्जनले त्रिवि विद्या परिषद्को निर्णय र डीनको अनुरोध विपरीत निर्देशन दिई करवीरनाथ योगीको टोलीलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाएका थिए । योगीको टोलीले महर्जनको इच्छा अनुकूल नै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । आयोगले महर्जनलाई उपकुलपति पदबाट निवृत्त भइसके पनि भविष्यमा विश्वविद्यालय लगायत सरकारी/अर्धसरकारी निकायमा नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहर्याएको छ ।

योगी त्यतिबेला चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा कार्यरत थिए । उनकै संयोजकत्वमा सात सदस्यीय चिकित्सकको टोलीले कलेजको अनुगमन गरेको थियो ।

२०७० कात्तिक २७ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा २०० भन्दा बढी बिरामी दिनहुँ अस्पताल पुग्ने, पर्याप्त बेड, अस्पताल परिसरभित्र फार्मेसी घर भाडामा लिएको, ६५ भन्दा बढी प्राध्यापकहरू कार्यरत रहेको लगायतका विषय समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जबकि कार्की आयोगको टोली २०७४ सालमा अनुगमनको लागि जाँदा कलेजले कुनै पनि मापदण्ड पुर्याएको थिएन ।

त्यही आधारमा खनियाँलाई पद अनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको भन्दै तत्काल बर्खास्त गर्न र भविष्यमा सरकारी÷अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

त्यस्तै अर्का उपकुलपति महर्जनलाई समेत उपकुलपति पदबाट निवृत्त भइसके पनि भविष्यमा विश्वविद्यालय लगायत सरकारी÷अर्धसरकारी निकायमा नियुक्तिका लागि अयोग्य ठह¥याउन सिफारिस गरिएको थियो ।

दोहोरो लाभ र श्रीमतीलाई जागिर

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार मेडिकल शिक्षाको बेथिति कलेज तथा विश्वविद्यालया मात्रै सीमित देखिएन । २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भयो । त्यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि मनसायपत्र दिने गरेको थियो । सम्बन्धित विश्वविद्यालयले कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिने व्यवस्था थियो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सिट निर्धारण, शुल्क निर्धारण लगायतका काम गर्ने गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा काउन्सिलको अध्यक्ष थिए डाक्टर दामोदरप्रसाद गजुरेल । रजिष्ट्रार थिए, डाक्टर निलमणी उपाध्याय । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार दुवै जनाको हालीमुहाली थियो । आफ्नो पद र शक्तिको आडमा मेडिकल कलेजहरूमाथि उनी जस्तोसुकै अन्याय पनि गर्थे । मेडिकल कलेजहरू कारबाहीमा परिने डरले गर्दा सहेर बस्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रजिष्ट्रार डा. उपाध्यायले नेपाली सेनाको सैनिक मेडिकल कलेजमा समेत प्राध्यापकको जागिर खाइरहेका थिए । सरकारी सेवा सुविधा खानेगरी काउन्सिलमा नियुक्ति पाएका उपाध्यायले सैनिक मेडिकल कलेजको उप–प्राध्यापक भएर दोहोरो सुविधा लिएको पाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यतिमात्र नभइ उनले काउन्सिलबाट कारबाही गर्ने धम्की दिँदै गण्डकी मेडिकल कलेजमा आफ्नी श्रीमती डा. सरिता उपाध्यायलाई मेडिकल अधिकृतको रूपमा जागिर खुवाएको पाइएको थियो । त्यसैले दुवै जनामाथि भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन अनुसार समेत छानबिन गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ ।

उपाध्यायले काउन्सिलबाट बैठक भत्ता पाउने भन्दै निर्णय गराएर १७ लाख रुपैयाँ बढी रकम लिएको आयोगको दाबी छ । लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुँदा उपाध्यायलाई सल्लाहकार बनाएर राखेका थिए । कुन मेडिकल कलेजबाट कति पैसा कमाउँछ भन्ने थाहा पाउन त्यस्तो गरेको देखिएको आयोगका अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । 

नीलमणीले सेनाको मेडिकल कलेज खोल्न सिट निर्धारण गर्नेदेखि सबै काम गरेको पाइएको थियो । त्यही आधारमा सेनाले उपहार स्वरूप उप–प्राध्यापकमा नियुक्त गरेर तलब खुवाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय  

काठमाडौँ विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तह पोष्ट ग्रेजुएट (एमडी) को प्रवेश परीक्षा लिएको थियो । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफ्नो छोरीलाई जसरी पनि भर्ना गराउनुपर्ने थियो । विश्वविद्यालयले प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्रै भर्ना गर्न सकिने कुरा गरेको थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन प्रमुख आयुक्त कार्कीले इगो साँध्ने काम गरे । प्रवेश परीक्षा हुनुभन्दा २ दिन अगाडि प्रश्नपत्र चुहावट भयो भन्ने हल्ला बाहिरियो । त्यो विषय अख्तियारसम्म पुग्यो र अख्तियारले नै परीक्षा गरायो । अख्तियार प्रमुखले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको काम गरेको भन्दै आयोगले उनीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

यो विषय संसदीय समितिसमक्ष पुगेको थियो । संसदीय समितिले अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको विषयमा छानबिन गर्ने भन्ने थियो । प्रमुख आयुक्तलाई सोधपुछका लागि बोलाए पनि उनी गएनन् । प्रमुख आयुक्त भएर संसदीय समितिमा जाने भन्दै घुर्की लगाएका कार्कीले उल्टै संसदीय विकास कोषको पैसा हिनामिना गरेको आरोपमा कारबाही गरिदिने धम्की दिए ।

अख्तियार प्रमुखले सांसदहरूलाई तर्साएर भ्रष्टाचारमा कारबाही गरौँ भनेछन् । लोकमानले तर्साउने र परेको खण्डमा मुद्दा समेत लगाउने भएकाले समितिले केही गर्न सकेन । ‘उल्टै अख्तियार र मेडिकल कलेजबिच समन्वय हुनुपर्छ भनेर निर्णय गरेछ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘दुवै मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिएछ । कसैले संविधान विपरीत काम गर्छ भने कारबाही गर भन्ने हो ।’

त्यसपछि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा संसदीय विकास कोषले सांसदहरू स्वतन्त्र हुन सकेनन्, सांसदहरू लोकमान जस्तोको अधीनमा बस्नुपर्ने भएकाले कोष खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 

त्यो बेला काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति डा. रामकण्ठ मकाजु थिए । उनले विराटनगरको विराट मेडिकल कलेज र भैरहवाको देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएका थिए । त्यही बेला डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन चलिरहेको थियो । मकाजुले गुपचुप रूपमा सम्बन्धन दिइसकेका थिए ।

उनले २ वटै कलेजलाई विश्वविद्यालयकै विस्तारित कलेज भनेर सम्बन्धन दिएका थिए । आफ्नो आङ्गिक इकाइ भनेर सम्बन्धन दिएकाले अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्दै उनीमाथि समेत कारबाही सिफारिस गरिएको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।