मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्री व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय विभाजनको तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारलाई विस्तारका क्रममा गत चैत २० गते १२ मन्त्रालयमा १३ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । विना विभागीय एक मन्त्री व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय विभाजन गर्न लागिएको हो ।

विना विभागीय मन्त्री व्यवस्थापनका लागि प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाइने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । प्रदेशमा १३ मन्त्रालय बनाउने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले यसका लागि दलहरू बिच सहमति गरिने पनि प्रस्ट पारे । रातोपाटीसँग उनले यसै साता मन्त्रालय विभाजन गरेर विना विभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

सत्ता समीकरण निर्माणको चरणमा मन्त्रालयको सङ्ख्या नबढाउने सम्झौता भए पनि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका कारण मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले विभिन्न चरणमा छलफल गरेका छौँ । विना विभागीय मन्त्री व्यवस्थापनका लागि पनि छलफल गरेका छौँ । यसै साता विना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्छौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा कायम रहेका १२ मन्त्रालयलाई बढाएर १३ बनाउने तयारी छ । दलहरू बिच भागबण्डा मिलाउन १३ मन्त्रालय बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसै अनुसार गर्छौं ।’

कुन मन्त्रालय विभाजन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नभएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । सत्ता साझेदार दलहरूबिचको छलफलपछि उपयुक्त विभाग गठन गरेर मन्त्री व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयको सङ्ख्या बढ्दैनः मन्त्री थपलिया

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रदेशमा १३ मन्त्रालयको नबन्ने दाबी गरे । उनले साविकका १२ मन्त्रालयबाटै प्रदेश सरकारका काम कारबाही अघि बढ्ने बताए ।

मन्त्रालय बढाउने विषयमा एमालेको प्रस्ट विमति रहेकाले साविकका १२ मन्त्रालयका मन्त्रीबाटै काम गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । एमाले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर ११ कायम गर्ने योजनाका साथ सरकारमा सहभागी भएकाले भागबण्डाका लागि मन्त्रालय टुक्य्राउने पक्षमा नरहेको उनले बताए ।

‘सत्ता समीकरणमा सरकार गठनका समयमा जस्तो भागबण्डा थियो, सोही आधारमा अहिले मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो । पहिले पनि माओवादीले ४, एकीकृत समाजवादीले २ र कांग्रेसले ६ मन्त्रालय लिएका थिए । अहिले पनि सोही अनुसार कांग्रेसले छोडेको मध्ये एक मन्त्रालय हाम्रो नेपाली पार्टीलाई दिएर ५ मन्त्रालय ठुलो दलको हैसियतले एमालेले लिएको हो ।’

अङ्क गणितले पनि अहिलेको भागबण्डा उपयुक्त रहेकाले एकीकृत समाजवादीले आफ्नो एक मन्त्री फिर्ता गरेर विना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने उनले बताए ।

सरकारबाट फिर्ता हुन तयार छौँ : नेता खनाल

एकीकृत समाजवादी पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले मन्त्रालय विभाजन गर्ने पक्षमा सहमत नरहेको बताए । सत्ता साझेदार दलहरूबिच मन्त्रालय भागबण्डा र मन्त्री व्यवस्थापनका विषयमा कुनै छलफल नभएको उनले बताए ।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एकीकृत समाजवादीलाई अपमान गर्ने शैलीमा काम भइरहेको उनको भनाइ छ । बागमतीका विषयमा मात्र नभएर समग्र देशभर नै एकीकृत समाजवादीलाई हेप्ने काम भएको उनले बताए । सहमतिका विषयहरू कार्यान्वयन नभए सरकारबाट फिर्ता हुन एकीकृत समाजवादी तयार रहेको उनले बताए ।

सो विषयमा वैशाख ५ गते बस्ने पार्टीको सचिवालय बैठकबाट निर्णय हुने नेता खनालले बताए ।

एकीकृत समाजवादीले बागमती प्रदेश सरकारका विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणासहित मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेको उनको भनाइ छ । एकीकृत समाजवादीले सम्मानजनक हैसियत कायम गर्न संस्थागत रुपमै मन्त्रालय विभाजन गर्न नपाइने, ३ मन्त्रीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय दिनुपर्ने माग गरेको उनले बताए ।

‘सत्ता गठबन्धनका ठुला दलले हामीलाई सरकारबाट बाहिरिए हुन्थ्यो भने जस्तै व्यवहार गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘सहमति बमोजिम समग्र ७ मध्ये एक प्रदेशको नेतृत्त्व, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष र बागमतीको हकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसहित ३ मन्त्रीको विभागीय जिम्मेवारी एकीकृत समाजवादीले पाउनुपर्छ । सो अवस्था नरहे हामी सरकारमा बसिरहनु पर्ने औचित्य रहँदैन ।’

उल्लेखनीय छ, बागमती सरकारमा सामेल नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक जना मन्त्रीले विभागीय जिम्मेवारी पाउन बाँकी छ । मन्त्रालय सङ्ख्याभन्दा मन्त्री बढी भएकाले एक मन्त्रीको विभागीय जिम्मेवारी नतोकिएको हो ।