सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल यतिबेला काठमाडौँमा छन् । सत्तारुढ गठबन्धनबिच मन्त्रालय भागबण्डाबारे सहमति नहुँदा मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले प्रदेशका सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनले नै सम्हाल्दै आएका छन् ।

गत फागुन २२ गतेदेखि कर्णालीका तीन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् भने बाँकी मन्त्रालय चैत २१ गतेदेखि मन्त्रीविहीन भएका हुन् ।

चैत २८ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेका मुख्यमन्त्री कँडेल आइतबार काठमाडौँ गएका हुन् । त्यसअघि पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा काठमाडौँ गएका थिए । प्रदेश सरकारमा भागबण्डा नमिलेका कारण केन्द्रीय नेतृत्वलाई गुहार्नका लागि दुवै नेता काठमाडौँ गएको बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले आइतबार काठमाडौँ पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटिसकेका छन् भने सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरेका छन् । कँडेलले प्रदेश सरकार विस्तार र आगामी बजेटमा कर्णालीलाई समेट्नु पर्ने विषयहरूको बारेमा छलफल भएको बताए ।

यता माओवादी केन्द्रका शर्माले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कर्णालीको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र भागबण्डामा देखिएको जटिलताका विषयमा जानकारी गराएका छन् । दुवै दलले सरकार विस्तार, मन्त्रालय भागबण्डाको जिम्मेवारी आफ्ना संसदीय दलका नेतालाई दिएका छन् । विशेषगरी प्रदेशमा मन्त्रालय भागबण्डाको कुरा नमिलेको र सरकार विस्तारको विषयमा देखिएको समस्याको सन्देश बोकेर दुवै नेता काठमाडौँ हानिएको सांसदहरू बताउँछन् ।

भागबण्डाको विषयमा एमालेसँग माओवादी बिच्किएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कँडेलले नै मन्त्रालय बाँडफाँटमा भाँजो हालेको माओवादीको आरोप छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शर्माले राजीनामा दिँदा दुई दलबिच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो ।

सहमतिमा अबको बाँकी समयलाई पूर्ण मानी आधा–आधा गरी पहिलो कार्यकाल एमालेले र दोस्रो कार्यकाल माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

यस्तै, प्रदेश सरकारमा सहभागिताको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरू बाँडफाँटमा आपसी सहमति र समझदारीका आधारमा पछि टुङ्ग्याउने, सरकार निर्माण भए लगत्तै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि यसै आर्थिक वर्षबाट आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन कार्यविधि बनाइ स्थानीय पालिका मार्फत कार्यान्वयन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।

चौथो बुँदामा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शर्माले अघि सारेको ‘कर्णाली समृद्धि’ परियोजना अन्तर्गत १० हजार युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम अगाडि बढाइने उल्लेख छ । पाँचौँ बुँदामा केन्द्रीय सत्ता साझेदार दलहरूबिच भएको सहमतिलाई पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्ने र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको विश्वास मतको प्रस्ताव फिर्ता लिने उल्लेख छ । सोही अनुसार शर्माले चैत २१ मा राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि माओवादीले मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्ग्याएर मात्रै सरकारमा जाने निर्णय ग¥यो । तर, मुख्यमन्त्रीको लागि दाबी पेस गर्ने अन्तिम दिन चैत २७ गतेसम्म पनि कँडेलले भागबण्डा टुङ्गोमा पु¥याउन सकेनन् । परिणामस्वरुप मुख्यमन्त्रीमात्र नियुक्त गरिए, सरकारमा मन्त्रीहरू सामेल हुन सकेनन् ।

स्रोतका अनुसार एमालेले अर्थ मन्त्रालय आफूसँग राख्न चाहेको छ । तर त्यसमा माओवादी केन्द्रले नमानेको बताइन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि दुवै पार्टीको अडान छ ।

अब विवादित विषयमा केन्द्रबाटै टुङ्गो लगाएर फर्किने गरी नेताहरू काठमाडौँ केन्द्रित रहेको दुवै दलका सांसद बताउँछन् । सोमबार सुर्खेत फर्किने तयारीमा रहेका शर्मा मुख्यमन्त्री कँडेल पनि काठमाडौँ आएपछि आफ्नो बसाइ लम्ब्याएका छन् ।

‘दल नेता आज फर्कने भन्ने थियो, मुख्यमन्त्रीज्यू पनि यतै आउनु भएको रहेछ, यतै रोकिनु भएको छ,’ शर्माका स्वकीय शैलेश शर्माले भने ।