काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूबाट महिलाहरूको हित, उन्नति, कल्याण, उपलब्धि हुने अपेक्षा गर्नुपर्ने पीडादायक अवस्था रहेको बताएका छन् । थपलियाले निर्वाचनमा महिला र समावेशी नीति, लैङ्गिक तथा समावेशी नीति भनेर तर्जुमा गरेको र सबै राजनीतिक दलहरूमा निर्वाचन आयोग र अन्य काम गर्ने गरी लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति राख्न चिठी लेखेको तीन वर्ष बिते पनि नाम दिन नसकेको बताएका हुन् । 

सोमबार काठमाडौँमा आयोगद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस २०२४ को अवसरमा आयोजित निर्वाचन र महिला, नेपालको प्रयास, उपलब्धि र कार्यदिशा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले महिलामाथि आक्रमण, विभेद, अवहेलना र नजानिँदो किसिमले महिला हिंसा भइरहेको जिकिर गरे । उनले कानुनी संरचनामा निर्मम ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्ने स्थिति आएको बताए ।

उनले भने, ‘राजनीतिक दलको म नियत नै बेठिक छ त कसरी भनौँ । बडा अफ्ठ्यारो छ भन्न पनि । सफा छ भनौँ नतिजा आउँदैन । दुःखसाथ मैले यहाँ भन्नुपर्छ । हामीले निर्वाचनमा महिला र समावेशी नीति, लैङ्गिक तथा समावेशी नीति भनेर तर्जुमा गर्‍यौँ सँगै बसेर । यसमा म खुसी पनि व्यक्त गर्दछु । त्यो नीति तयार गर्नको निम्ति अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले रात दिन खटेको म सम्झिरहेको छु । खट्यौँ बनायौँ । त्यहाँ धेरै कुरा नै लेखेको थिएन । एउटा सबै राजनीतिक दलहरूमा निर्वाचन आयोग र अन्य काम गर्ने गरी लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति राखौँ भनेर चिठी लेखेको तीन वर्ष भयो । जवाफ नै आउँदैन, धेरै जसोको । एउटा लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति पनि तोक्न नसक्ने दलहरूबाट निर्वाचन र समग्रतामा महिलाहरूको हित उन्नति, कल्याण, उपलब्धि हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्नुपर्ने पीडादायक अवस्थामा हामी छौँ । महिलामाथि किन यसरी आक्रमण भइरहेको छ, विभेद गरिएको छ, अवहेलना गरिएको छ, नजानिँदो किसिमले महिलाका हिंसाका कामहरू किन भइरहेका छन् ? भन्ने कुरा प्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आयोगले स्पष्ट धारणा राखे पनि आयोगमाथि दोषारोपण गरेर पानी माथिको ओभानो हुने दुष्प्रयत्न भएको बताए । उनले संविधान र कानुनको व्यवस्थालाई धुमिल र अस्पष्ट बनाउने काम भएको जिकिर गरे । 

उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा दलित, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व पुरुषबाहेकको हुनुहुँदैन भन्ने किसिमले राजनीतिक दलहरू अघि बढिरहेको पनि बताए । उनले भने, ‘अहिले हाम्रो जुन व्यवस्था छ, हामी अहिलेको जुन निर्वाचन प्रणाली र जुन व्यवस्था हामीलाई दिइएको छ, त्यही भित्र बसेर कुरा गर्दैछौँ । हामी प्रणाली फेर्ने विषयमा प्रवेश गर्दैनौँ । यही प्रणाली भित्र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन हेर्नुस्, संविधानमा छ, कानुन छ, स्पष्ट छ । दुई वटा अस्पष्टता छन्, त्यो भनेको हामीले दलितहरूको प्रतिनिधित्वको पनि व्यवस्था गरेका छौँ, महिलाको विषय छ । अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व भनेको छ, त्यहाँभित्र लैङ्गिक पक्ष किन नभएको होला ? भन्ने प्रश्न आयोगसँग छ । दलित भनेपछि एक पटक पुरुषले मौका पाएपछि अर्को पटक महिला भनेको हो की ? दुई वटा चुनाव भनिसक्यौँ, छाँटकाँट नै देखिँदैन । अपाङ्गता भनिएका व्यक्ति भनिएको छ, त्यसमा पुरुष बाहेक महिला अपाङ्गता हुनै पाउँदैनन् भन्ने कानुन बनाउन खोजेको हो की ? अपाङ्गता त महिला पनि हुँदा हुन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको विषयमा यहाँनेर थोरै केन्द्रित हुने हो की ?’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अहिलेको समानुपातिक प्रणालीले अहिलेको संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जातजाति, सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि वर्तमान समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्थालाई संविधानको धारा ४२ सँग मिल्ने गरी व्याख्या गर्नुपर्ने बताए । उनले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन गृह मन्त्रालयमा रहेको र ९ महिनासम्म निदाएको भन्दै अझै कति बास बस्ने टुङ्गो नरहेको बताए ।