काठमाडौँ । देशमा विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसहित आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा जलविद्युत परियोजनाको बाहुल्यता देखिएको छ । यही वैशाख १६ र १७ मा आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाको सूचीमा अधिकांश जलविद्युत आयोजना समेटिएका हुन् ।

नेपालमा कृषि, सूचना प्रविधि, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रको सम्भावना रहेको सरोकारवालाहरू बताउँदै आएका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘भाइब्रेन्ट गुजरात’मा सहभागिता जनाउँदै यी ४ क्षेत्रमा उच्च सम्भावना रहेको बताएका थिए ।

यस्तै, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समेत यी चार क्षेत्र नै लगानीको उच्च सम्भावित क्षेत्र भएको बताउँदै आएका छन् ।

यीमध्ये नेपालमा पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको क्षेत्रले निरन्तर फट्को मार्दैछ । यस्तै, कोरोना महामारीका कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्र पुनः गुल्जार बन्दैछ । यसबाहेक जलविद्युत उत्पादन सुरु भएको एक शताब्दीपछि नेपाल ‘नेट एक्पोर्टर’ बनेको छ । अर्थात् नेपालले विदेशबाट किन्ने बिजुलीको तुलनामा धेरै निर्यात भइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को यो अवधिसम्ममा भारततर्फ १६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बिजुली निर्यात भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भारतबाट आयात हुनेभन्दा धेरै निर्यात हुन थालेको बताउँछन् । प्राधिकरण नेपालबाट भारततर्फ बिजुली बेच्ने र भारतबाट किन्ने अधिकार पाएको एक मात्र संस्था हो ।

चालु वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा बढीमा साढे ६०० मेगावाटसम्म बिजुली भारत निर्यात भयो । यस्तै, जेठ अन्तिम वा असार पहिलो सातादेखि अन्तिम सातासम्म पुनः निर्यात सुरु हुनेछ । अर्थात् वर्षा याममा नेपालबाट विदेशतर्फ निर्यात हुन्छ र सुक्खायाममा फेरि आयात गर्नुपर्छ ।

अघिल्लो वर्षसम्ममा बढी भएको बिजुली भारतले नकिन्ने अड्कलबाजी गरिँदै आएको थियो । जुन, यही वर्ष नेपाल–भारतबिच सम्पन्न दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले यो अड्कलबाजीमा पूर्णविराम लगाइदिएको छ । नेपाल र भारत सरकारबिच आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किनबेचको सम्झौता भइसकेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा धमाधम नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको वातावरण निर्माण भइरहेको छ । यसैबिच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य तय गरेका छन् । यो लक्ष्य भेट्टाउनका लागि कम्तीमा ४६ खर्ब लगानी चाहिने स्वयं मन्त्री बस्नेत बताउँछन् ।

सरकारले तय गरेको २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य भेट्टाउन चाहिने लगानी नेपालबाट मात्रै सम्भव नहुने निजी क्षेत्र बताउँछ । यतिबेला निजी क्षेत्र बिजुली उत्पादन गर्ने सूचीमा अग्रणी स्थानमा छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा कुल २८ मेगावाट बिजुली जोडिएको छ । यसमध्ये २२ मेगावाट बिजुली निजी क्षेत्रबाटै उत्पादित छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की आन्तरिक लगानीले मात्रै हजारौँ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न नसक्ने बताउँछन् । तर भारतमा खुलेको अपार बजारका कारण यो क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित बन्न सक्ने कार्की बताउँछन् ।

यही कारण पनि लगानी सम्मेलनमा अधिकांश जलविद्युतसँग सम्बन्धित परियोजना समेटिएका छन् । र, ती परियोजनाको कुल लागत खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ ।

• खर्ब माथिका २ परियोजना– ११ वटामा आशयपत्र मागिने, एउटाको पीडीए तयारी

सम्मेलनमा १० वटा जलविद्युतसँग सम्बन्धित परियोजनामा आशयपत्र मागिनेछ । जसमध्ये दुई वटा खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजना छन् । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेर आशयपत्र माग्ने परियोजनाको सूचीमा खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशययुक्त हाइड्रोपावर छ । १२१६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको लागत २ खर्ब ११ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त परियोजनाको लागत समेत १ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । ६५० मेगावाट क्षमताको यो परियोजनाको कुल लागत १ खर्ब ७४ अर्ब अनुमान गरिएको छ । यस्तै ३२७ मेगावाट क्षमताको अप्पर मर्स्याङ्दी–२ परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को तयारीमा लगानी बोर्ड छ । यो परियोजनाको लागत अनुमान ८६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ (आजको मितिमा) गरिएको छ ।

• यस्ता छन् आशयपत्र आह्वान गरिने जलविद्युत परियोजना

स्रोत– लगानी बोर्ड