काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको नयाँ सरकार गठनमा नेकपा एकीकृत समाजवादी फरक बाटो हिँडेपछि सत्ता गठबन्धनमा हलचल मच्चिएको छ । कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले चैत २२ मा राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले नयाँ सरकार गठनका लागि १० दिनको समय दिएका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख मियाँले वैशाख २ गतेसम्म दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए । सत्ता गठबन्धन र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन सकिने हिसाब गरेर प्रदेश प्रमुख मियाँले १० दिनको समय दिए । तर, गठबन्धन र नाउपामा विवाद मिल्नेभन्दा थप बल्झियो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणमा सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध एकीकृत समाजवादीले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन गर्‍यो । कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समर्थन जुटाएर नाउपाका रशेम चौधरी पक्षीय लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थन लिएर नाउपाको रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षीय कैलाश चौधरीले पनि मुख्यमन्त्री दाबी पेस गरे । 

लक्ष्मणकिशोरलाई कांग्रेसका १८, एकीकृत समाजवादीका ४, नाउपाको ७ र राप्रपाका १ गरी ३० सांसदको समर्थन छ । यता नाउपाकै कैलाशलाई एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १० र नाउपाका ६ र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थन छ । प्रदेश प्रमुख मियाँले मुख्यमन्त्रीमा दुई दाबी परेकोले आवश्यक परेको खण्डमा सांसदहरूको सनाखत गराउने सङ्केत गरेका छन् । कानुनी परामर्श लिने प्रदेश प्रमुख मियाँको तयारीले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन केही समय लाग्ने देखिएको छ । 

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नाउपाभित्रको समस्याले सुदूरपश्चिममा सरकार अन्योलजस्तो देखिए पनि केन्द्रीय गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने बताए । ‘नाउपाभित्र केही केही समस्या देखियो त्यसको प्रतिबिम्ब हो । केही कानुनी जिज्ञासा खडा भएका छन् । सोहीअनुसार नै प्रदेश सरकार बन्छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि केन्द्रले तल निर्देशन दिइसकेको छ । केन्द्रको गठबन्धन अनुसार नै सरकार बन्छ,’ ज्ञवालीले भने । 

यता एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूर्व सहमतिबाट ब्याक हुँदा सुदूरपश्चिममा नयाँ समीकरण बनेको बताउँछन् । ‘बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत दिँदा ओलीजी, प्रचण्डजी र माधव नेपालजीका बिचमा भएको छलफलमा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको थियो । तर आज बिहान उहाँ (प्रचण्ड ओली)हरूले कुरा फेर्नुभयो । उहाँहरूले बेइमानी गरिराख्ने र हामीले सही राख्ने भन्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

यो पनि

बालुवाटारमा माधव बिच्किएपछि सुदूरमा नयाँ गठबन्धन, प्रचण्ड निरीह

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी, संविधानको रक्षा, प्रदेश र पार्टीको हित हेरेर अगाडि बढेको उपाध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । ‘हाम्रो पार्टीले संविधानको रक्षा, प्रदेश र पार्टीको हित हेरेर निर्णय लिने हो । साथीहरू त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु भएको मैले बुझेको छु,’ उनले भने, ‘जे भएको छ, ठिकै भएको छ ।’

प्रदेश सरकार निर्माणमा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लिएको नीति कायम राखे मधेस र बागमती प्रदेश सरकार धरापमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । 

सत्ता गठबन्धनमा मधेस र बागमतीमा सरकार जोगाउन र भत्काउन एकीकृत समाजवादी निर्णायक छ । एकीकृत समाजवादीको साथ बिना जसपाका सरोज यादव नेतृत्वको मधेस प्रदेशमा जोगिन मुस्किल छ । गठबन्धनसँग एमालेका सभामुखसहित २४, जसपाका १९, माओवादीका ९ र एकीकृत समाजवादीका ७ गरी ५९ सांसद छन् । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । एकीकृत समाजवादीका ७ सांसदले साथ छोड्दा यादव अल्पमतमा पर्छन् ।

९ सांसद रहेको लोसपा यादव नेतृत्वको सरकारमै छन् । नयाँ गठबन्धन बन्दा साथ दिने लोसपाका रणनीति छ । मधेसमा कांग्रेसका २३, जनमत १३, लोसपाका ९, एकीकृत समाजवादीका ७ राप्रपा २ र स्वतन्त्र १ गरी ५५ सांसद पुग्छन् । 

कांग्रेसले मधेस प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिएर भएपनि गठबन्धन भत्काउने रणनीति पहिले देखि नै बनाइरहेको छ । कांग्रेस मधेस प्रदेशमा सभापति कृष्णप्रसाद यादवले एकीकृत समाजवादी नयाँ सरकार बनाउन तयार भए नेतृत्व दिन सकिने बताए ।

यता बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार पुगनपुग बहुमतमा उभिएको छ । बागमतीमा एमालेसँग २७, माओवादीसँग २१ र एकीकृत समाजवादीसँग ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ गरी गरीे ५७ सांसद छन् । ११० सदस्यीय प्रदेश सभाको बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक पर्छ । 

गठबन्धन बाहिर कांग्रेससँग ३७, राप्रपाका १३ (सभामुखसहित) र नेमकिपाका ३ सांसद गरी ५३ सांसद छन् । ७ सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीले साथ दिए नयाँ सरकार बनाउन सुविधाजनक बहुमत पुग्छ । एकीकृत समाजवादीले साथ  छोड्दा जम्कट्टेल सरकार ढलेर प्रदेशसभाको ठुलो दलको हैसियतले संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ । 

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नाउपा र एकीकृत समाजवादीले सत्ता गठबन्धनको साथ जोड्दा सरकार धरापमा पर्ने देखिन्छ । मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई, एमालेका २९, माओवादीको १०, जसपाका ३, नाउपाका ४ र एकीकृत समाजवादीले १ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बनेको गठबन्धन लुम्बिनीमा पनि एक ठाउँमा आए माओवादीका महरालाई सरकार जोगाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । एकीकृत समाजवादी र नाउपाको साथ पनि एमाले—माओवादी गठबन्धनमा कर्णाली प्रदेशमात्र सुरक्षित देखिन्छ ।

एमाले र माओवादीको सुविधाजनक बहुमत रहेको कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका केदार कार्कीलाई विस्थापित गर्न संवैधानिक चुनौती छ । सत्ता गठबन्धनलाई बाँकी प्रदेशहरूमा सुदूरपश्चिममा विद्रोह गरेका एकीकृत समाजवादी र नाउपाको साथ अनिवार्य जस्तै छ । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेश सुदूरपश्चिमबाट गठबन्धनमा उत्पन्न संकटले केन्द्रमा पनि धक्का नदेला भन्न सकिँदैन । गत फागुन २१ मा गठबन्धन फेरिँदा सरकारबारे जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकीकृत समाजवादीको रणनीति पर्खेको देखिन्थ्यो । 

एमालेसहितको गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी नजोडिए मधेस प्रदेश गुम्ने भयले जसपाका अध्यक्ष यादव सरकारमा सहभागी हुनेबारे पर्ख र हेरको रणनीतिमा थिए । प्रदेशमा फरक गठबन्धनको अभ्यास गर्दा केन्द्र सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने एकीकृत समाजवादीमाथि नैतिक दबाब पर्छ । जसपाले मधेस प्रदेशलाई बढी प्राथमिकता दिएर नयाँ गठबन्धन रोजेको खण्डमा फागुन ३० मा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै सरकार नै जोखिममा पर्न सक्छ । बालुवाटारमा आइतबार बिहान प्रचण्ड र ओलीसँगको वार्तामा बिच्किएका माधव नेपालले अगाडि बढाउने ‘सुदूर’ मुभले सत्ता राजनीतिमा धेरै अर्थ राख्ने छ ।