बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा संसदीय समितिको नेतृत्वबारे सत्तारुढ दलहरूबिच भागबण्डा टुङ्गिएको छ । सोही अनुसार सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।

सोमबार दिउँसो एक बजे बोलाएको प्रदेश सभा बैठकमा संसदीय समितिको सदस्य हेरफेर गरिने भएको छ । प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले समितिको सदस्य हेरफेरको तयारी भइरहेको रातोपाटीलाई बताए ।

समितिका सदस्यहरू मन्त्री बनेपछि नयाँ सदस्य थप्ने र  त्यसपछि सभापतिको निर्वाचन प्रक्रियामा जाने तयारी भएको उनले बताए । मिति तोकिएको ४८ घण्टाभित्र सभापति चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

दलहरूबिच सर्वसम्मत रूपमा सभापति चयन गर्ने समझदारी भएको छ । जस अनुसार एमालेलाई ३, माओवादीलाई २ वटा र नेपाली कांग्रेसलाई दुई वटा समितिको नेतृत्व दिने समझदारी भएको छ ।

एमालेले अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार समिति र विशेष अधिकार समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ । माओवादीले सामाजिक विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको नेतृत्व पाउने सहमति भएको छ ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका ६ वटा विषयगत समिति र विशेष अधिकार समिति छ ।

नाम चयन गर्न दलहरू आन्तरिक गृहकार्यमा

सत्तारुढ दलहरूलाई संसदीय समितिको सभापति चयनसँगै मन्त्री पनि टुङ्ग्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यस कारण दलहरूले मन्त्रीको आकांक्षीमध्ये केहीलाई सभापति दिने तयारी गरेको एमालेका एक सांसदले रातोपाटीलाई बताए ।

एमाललेबाट अझै ४ जना मन्त्री बन्नुपर्ने छ । मन्त्रीको लबिङमा रहेकामध्ये केहीलाई सभापति दिने गरी नेतृत्वले छलफल चलाएको छ ।

एमालेले लुम्बिनी प्रदेशका सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले सभापति छान्न संसदीय दलका नेता लिला गिरीले सभापतिको आकांक्षीहरूसँग छलफल चलाएको रातोपाटीलाई बताए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमसेनाले आफूहरूले पाउने दुई वटा सभापतिको नाम टुङ्ग्याउने जिम्मा संसदीय दलको नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई दिएको बताए । ‘हामीले दुई वटा सभापति पाउने सहमति भएको छ । कसलाई सभापति बनाउने भन्ने निर्णय लिने जिम्मा दलका नेतालाई दिएका छौँ । उहाँले अब छिटै नाम दिनुहुन्छ ।’

माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पहिला सभापति पठाउने निर्णय गरेका व्यक्ति अहिले मन्त्री बनेकाले अब फेरि सभापतिका लागि बैठक बसेर टुङ्ग्याउने रातोपाटीलाई बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवं विना विभागीय मन्त्री दीपेन्द्र पुनले संसदीय सभापतिको नेतृत्व टुङ्गिएलगत्तै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी छ ।