काठमाडौँ । गत २०८० साल माघ २२ गतेदेखि २०८१ साल वैशाख २ गतेसम्म ७० दिनमध्ये २३ दिनमा ८१ घण्टा ५५ मिनेट बैठक बसेर प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । कानुन निर्माणको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको यो अधिवेशनमा जम्मा ३ वटा विधेयक मात्र प्रतिनिधि सभाबाट अघि बढेको छ । 

जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७६ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भए भने अन्य ६ वटा विधेयकहरू सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

आइतबार १७ मिनेट बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्र पार्टीले अवरोध गरेका कारण संसद्को निर्धारित कार्यसूची अघि बढ्न सकेन । कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहेका बेला सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको हो । 

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिनुअघि सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डबिच सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो । सो छलफल लगतै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सरकारले अघिल्लो वर्ष वैशाख १५ गते हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर वैशाख २४ गतेदेखि वर्षे अधिवेशन बोलाएको थियो । तर यो पटक झन्डै २ साता अगाडि नै संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर सक्ता चलाउन लागेको हो कि भनेर विपक्षी दलहरूले संशय व्यक्त गरेका छन् । 

• सत्ता गठबन्धन दुर्घटनामा, संसद्मा कांग्रेसको अवरोध

गत फागुन २१ गते नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितको गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे । फागुन २३ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने नियुक्त भएपछि फागुन २४ गतेदेखिको संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उनीमाथि प्रश्न उठाउन थाल्यो । त्यसयताका प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेसले संसद्को सुरुको समय गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । सहकारी प्रकरणमा लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै पछिल्ला संसद् बैठक कांग्रेसले अवरोध गर्दै आइरहेकोमा हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा पनि अवरोध गरेपछि संसदीय काम कारबाही अगाडि बढ्न सकेन । 

कांग्रेसले गृहमन्त्रीको विषय संसद्को वर्षे अधिवेशनमा पनि उठाउने भएको छ । सो दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले वर्षे अधिवेशन, बजेट अधिवेशन ल्याउने समय भएपनि सरकार जिम्मेवार नभएको बताए । सरकारले प्रतिपक्षको मागलाई बेवास्ता गरेको र सहकारीमा आबद्ध पीडितहरूको विषयलाई नजर अन्दाज गरेर संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको बताए । उने भने–‘यो त सरकारको गैरजिम्मेवारी हो, सदनप्रति सरकारको कामलाई हामीले गैर जिम्मेवारको रूपमा लिएका छौँ ।’

उनले संसद्को अर्को अधिवेशनमा पनि कांग्रेसले आफ्नो माग नछोड्ने बताएका छन् । 

• सत्तापक्ष भन्छ : संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया 

यता सत्ता पक्षले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नु स्वाभाविक भएको बताएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा प्रमुख सत्ता घटक दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नु स्वाभाविक भएको बताए ।  

उनले हिउँदे अधिवेशन र बजेट अधिवेशनका बिचमा कम्तीमा १५ दिनको फरक राख्नुपर्ने भएकाले बजेट अधिवेशनको तयारी स्वरूप हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गर्नुपरेको टिप्पणी गरे । सरकारबाट बाहिरिनु परेपछि कांग्रेसले आक्रोश र पीडाले मनलाग्दी ‘जे पायो त्यही’ बोलिरहेको ओलीको आरोप छ । उनले संसद् पुराना अनुभवहरू लिएर चल्नुपर्ने भन्दै संसदीय प्रणालीलाई रक्षा गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘अहिले अधिवेशन अन्त्य गरेन भने बजेट अधिवेशन, नीति, कार्यक्रम, प्रि–बजेट डिस्कसन आदिको कुराहरू, बजेटको तयारी, प्रस्तुति, विभिन्न विधेयकहरूको तयारी छलफल अनि यो अल्झिएर मात्रै बस्ने कुरा त भएन । अहिले ठिकै हो । यतिबेला हिउँदे अधिवेशन बन्द हुनै पर्थ्यो । अब बजेट अधिवेशन सुरु हुनुपर्छ । १५ दिनको ग्याप राख्नपर्छ कमसेकम । जेठ १५ गते त फेरि कुनै अलमल बिना बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा अगाडि नीति, कार्यक्रम पास गर्नुपर्छ । त्यसो भएको हुनाले कांग्रेसले आक्रोश, पीडाले जे पायो त्यही बोलिराखेको छ क्या । यस्तो गर्नुहुँदैन । संसदीय प्रणालीलाई हामीले रक्षा गर्नुपर्छ ।’

संसद्बाट बाहिरिने क्रममा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन् । 

परियारले रास्वपा सरकारमा गएका कारण प्रतिशोध साँध्न कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेको बताएका छन् । उनले जनताले रास्वपालाई दिएको जनमत कांग्रेसले स्वीकार गर्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले कांग्रेसको विरोधका कारण नभई समयमा बजेट ल्याउनका लागि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको बताए । 

• के सरकारले अध्यादेश ल्याउँदैछ ?

संसद्को हिउँदे अधिवेशनका लागि समय बाँकी छँदै अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउन खोजेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको आरोप छ ।  

सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार आगामी वैशाख १६ गतेदेखि हुन लागेको लगानी सम्मेलनका लागि केही कानुनी सहजता गर्नुपर्ने भएकोले त्यसका लागि अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका थिए । तर अहिलेसम्म कुन व्यवस्थाका लागि कस्तो अध्यादेश ल्याउने भन्नेबारेमा मन्त्रिपरिषद्मा औपचारिक छलफल भने नभएको उनले बताए । 

नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनका लागि केही नीति नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकोले त्यसका लागि अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बताइएको छ । यद्यपि यसबारेमा सरकारले हालसम्म कुनै धारणा सार्वजनिक भने गरिसकेको छैन । 

• संसद्मा दलका गतिविधिप्रति सभामुख असन्तुष्ट 

यता प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे हिउँदे अधिवेशनमा राजनीतिक दलहरूले संसद्मा गरेको गतिविधिमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले हिउँदे अधिवेशनमा कानुन निर्माण र जनसरोकारका मुद्दा मुखरित गर्ने काम पर्याप्त नभएको बताएका छन् ।  

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सदन चलाउन दलहरूबिच भएको सहमति अनुसार सभामा प्रस्तुत नभई अवरुद्ध गरेकोमा उनले आक्रोश व्यक्त गरे । 

उनले भने–‘माननीय सदस्यहरूलाई आज बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले गरेको निर्णय र त्यहाँ भएका समझदारीको बारेमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु । आज हामी जरुरी विषयमा मात्र प्रवेश गर्ने कुरामा यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ । त्यहाँ हुँदा एउटा कुरा गर्ने, सदनमा आएर अर्को कुरा गर्ने हामी कस्तो खालको परिपाटीको विकास गर्छौँ ? त्यसले गर्दा यस्तो गलत परिपाटीको विकास गर्न हामी उद्धत नहोऊँ । जे समझदारी भएको छ त्यही अनुसार अगाडि बढौँ ।’  

सभामुखको आग्रहलाई कांग्रेस र राप्रपाका सांसदहरूले नमानेपछि उनले आजको बैठकमा रहेका १ देखि ७ सम्म कार्यसूचीमा समावेश भएका विषय हटाएका थिए । हिउँदे अधिवेशनमा लगातार १० बैठकमा नआउने सांसद र यो अधिवेशनमा संसद्ले गरेका कामकारबाहीका बारेमा जानकारी गराएका थिए । 

सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दलहरूबिच उच्च समझदारी र विवेकपूर्ण निर्णयको आधारमा मात्र आगामी अधिवेशनहरू अझै प्रभावकारी र परिणाममुखी हुने सभामुखले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।  

उनले संसद्मा जनताको भावनालाई अभिव्यक्ति दिने प्रमुख संस्था भएकाले असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त हुनु स्वाभाविक भएको र जनप्रतिनिधिका आवाजलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दा त्यसले सुशासन कायम गर्न र असन्तुष्टिको निवारण गर्न मद्दत पुग्ने बताए । 

सभामुखले भने–‘संसद् जति क्रियाशील र प्रबुद्ध भयो त्यसले त्यति नै विधि निर्माणको कार्यमा गुणात्मक प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ ध्यान आकर्षण गराउँछु ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान र कांग्रेसको माग सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक नठान्दा कानुन निर्माण र जनताका आवाज उठाउने जनप्रतिनिधिको थलो संसद् आफ्नो मुख्य भूमिकाबाट अर्को दिशातिर मोडिएको छ ।