काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाकी सदस्य इन्दिरा गिरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गरेको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘औचित्यपूर्ण कारण र आधार विना यी निवेदिकालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाको सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको देखिएको र सो काम कारबाहीबाट निवेदिकालाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यमा समेत असर पुग्न जाने देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश सभाको सदस्यबाट निवेदकलाई फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गर्ने प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको मिति २०८०।१२।२६ को निर्णय निर्देशन तथा तत्सम्बन्धी पत्रहरूसमेत कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र निवेदिकालाई सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश सभाको सदस्य पदको हैसियतमा रहेर काम कारबाही गर्न रोक नलगाउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३४ मा प्रदेश सभाको सदस्यले दल त्याग गरेको अवस्थामा वा दलबाट निजलाई निष्कासन गरेको अवस्थामा मात्र सूचना प्रकाशित गर्ने प्रावधान रहेको देखिए पनि प्रस्तुत विवादमा प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा निवेदिकाले दल त्याग गरेको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । निवेदिकालाई दलबाट निष्कासन गरेको पनि नपाइएको र निवेदिकालाई प्रदेश सभाको सदस्य फिर्ता बोलाउने सन्दर्भमा मात्र सूचना प्रकाशित भएको देखिएको आदेशमा भनिएको छ । 

‘प्रदेश सभा सदस्यलाई फिर्ता बोलाउने प्रावधान उक्त दफा ३४ मा रहेको देखिँदैन । निवेदिकालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय तथा सूचना प्रकाशित गर्नु अगावै निवेदिकालाई सुनुवाइको मौकासमेत दिएको देखिएन,’ आदेशमा उल्लेख छ । 

श्रीमान्–श्रीमतीसमेत रहेका नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबिचको मतभेद तथा आपसी शक्ति सङ्घर्षको सिकार समानुपातिक सांसद गिरीलाई बनाइएको थियो ।

सांसद गिरीको कारबाहीबारे सभामुखले पनि कुनै अध्ययन नै नगरी सूचना टाँस गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो । गिरीमाथि केन्द्रीय अध्यक्षले पटक–पटक स्पष्टीकरण माग्दा नदिएको, पार्टी केन्द्रको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको, सम्पर्कमा नरहेको लगायतका आरोप लगाइएको थियो । तर ती आरोपको कुनै ठोस कारण र आधार नभइ केवल पार्टी संरक्षक रेशम र अध्यक्ष रञ्जिताबिचको आपसी शक्ति सङ्घर्षको उपज रहेको नाउपा संसदीय दलको नेता घनश्याम चौधरीको भनाई छ ।