नयाँ वर्ष शुभारम्भ भएको छ । त्यसकारण २०८० सालका तितो–मैलो, खैलो–बैलो सबैलाई आजैदेखि पखालेर नयाँ सङ्कल्प गरौँ । अब नयाँ वर्षदेखि नयाँ ढङ्गले जनताको सरकार, जनपक्षीय सरकार, स्थिर सरकार, औचित्यतासहितको प्रदेश सरकार र समृद्ध प्रदेश, सुशासनमुखी प्रदेशको रुपमा जान तपाईं–हाम्रो सौहार्द्रता बढोस् ।

मेरो हिसाबले भन्ने हो भने २०८० सालमा मुख्यमन्त्री बनेँ । यो सुखद् नै भयो । तर, प्रदेशको हिसाबले भन्ने हो भने यसलाई कसरी स्थायित्व दिने भन्ने प्रश्न अझै यथावत् छ ।

सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बाट बन्यो । उपधारा ५ बाट बनिसकेपछि सरकार २ वर्षलाई स्थिर भयो भन्ने हिसाबले संसदबाट पनि मतदान भयो । मुख्यमन्त्री बनाउनलाई सही गर्नेहरू र नगर्नेहरूबाट पनि विश्वासको मत प्राप्त भयो । त्यो विश्वासको मत प्राप्त भइसकेपछि हामी सर्वदलीय सरकार बनाउन हिँडेका थियौँ । अघिल्लो मुख्यमन्त्रीको एजेण्डा पनि त्यही थियो । अहिले पनि म त्यसलाई बोकिरहेको छु ।

पछिल्लो समय सरकार जनप्रिय हुँदै गयो । जनताको जनजीविका र जनचासोको विषय सरकारले सम्बोधन गर्दै गयो । यसो गर्दै गएपछि केहीलाई यसले हतास बनायो । यसले उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पनि पारिदियो । सरकार आफैँ जनताको घरमा जाने ? जनताकै प्रिय हुने ? यो त संसदभित्रै बस्नुपर्ने । मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रीहरू मन्त्रालयमा मात्रै बसिरहनु पर्थ्यो । जनताको घरमा कसरी जान थाल्यो सरकार ? भन्ने भयो ।

त्यसले केही अतालिने काम पनि भयो । हामीले त्यसलाई धेरै गम्भीरताका साथ लिएका थिएनौँ । तर, जुन प्रयोजनका लागि जुन धारा, उपधाराबाट सरकार बन्यो, केही साथीहरूले यसलाई अपभ्रंस गरेर २०७८ को सर्वोच्चको एउटा नजिर देखाएर यो सरकार अब ढाल्न सकिन्छ, यसलाई अब अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ भनेर उद्यत हुनुभएको देखिन्छ ।

संविधानमा लेखिएको धारा, उपधाराको अक्षरसः पालना गर्ने दायित्व सरकारको नेतृत्वको हुनुपर्छ । संविधानको पालना गर्ने कुरामा कोशी प्रदेश सरकारले पछाडि हट्न हुँदैन ।

२०७८ साल असार २८ को नजिर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ प्रयोग गरेर अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई संसद विघटनको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसबेला उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्ने विकल्प बाँकी छँदैथियो । त्यसकारण सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन हुँदैन भनेर अदालतले भन्यो । तर, २०८० मा कोशी प्रदेशकै बारेमा दिएको नजिर त्यस्तो छैन । एउटै उपधाराबाट पटकपटक सरकार बन्न सक्दैन भन्ने नजिर छ । जसले अहिलेको सरकार हटाउन भनिरहनु भएको छ, उहाँले नै २ पटक कोशीको बहुमतको सरकारलाई मुद्दा हालेर एउटै धारा पटकपटक प्रयोग गर्नुहुँदैन भनेर अदालत जानुभयो । त्यसपछि अदालतले थाहा पाएको र संसदले पनि थाहा पाएको अल्पमतको सरकार चलाउने काम उहाँहरूबाटै भयो । अनि अहिले उहाँहरू नै यो सरकार अल्पमतमा भयो भन्ने प्रश्न गरिरहनु भएको छ । उहाँले नैतिकताको प्रश्न खडा गर्न खोज्नु भएको छ । जानीजानी अल्पमतको सरकार चलाउँदा नैतिकता हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो ? एउटा पार्टीले सरकार छोडिसकेर संसदलाई अन्त्य गरेर अल्पमतमा परेर संसद अन्त्य गरेर, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा चाहिँ नैतिकताको कसी कुन ठाउँमा थियो ?

संविधानमा लेखिएको धारा, उपधाराको अक्षरसः पालना गर्ने दायित्व सरकारको नेतृत्वको हुनुपर्छ । संविधानको पालना गर्ने कुरामा कोशी प्रदेश सरकारले पछाडि हट्न हुँदैन । हामीले धेरै साथीहरूको रगतबाट संविधान लेखेका छौँ । संविधानमा भएको कालो अक्षरमा सहिदको रगत छ । त्यसकारण हामीले संविधानलाई धोका दिनु हुँदैन । दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन यो संविधान अनुसार सकिँदैन । संविधानको धाराले सरकार बनेर एक पटक विश्वासको मत लिइसकेको भोलिपल्टै बहुमत पुर्‍याए पनि सरकार २ वर्षसम्म ढल्न सक्दैन है भनेरै अविश्वासको प्रस्ताव २ वर्षसम्म ल्याउन नपाउने प्रावधान राखिएको हो । मैले मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र एक पटक विश्वासको मत लिइसकेको छु । वकिलहरूको फरक धारणा होला । मेरो पनि छ । त्यसको निर्क्यौल अदालतले गर्छ । तर्क भनेको मानिस काटेर गएकाहरूलाई पनि निर्दोष छ भनेर तर्क कानुन व्यवसायीले गर्छन् । तर, ऊ छुट्न पाउने नपाउने भन्ने विषय अदालतले भन्छ । तर कानुन व्यवसायीले शुल्कचाहिँ छोड्दैनन् । त्यो व्यवसाय हो । व्यवसाय र मर्म फरक हो । अहिलेको मुख्यमन्त्रीले संविधानको व्याख्या अनुसार, संविधानमा किटान गरेको धारा अनुसार विश्वासको मत अब लिनु पर्दैन ।

प्रदेश प्रमुखलाई अर्को सरकार बनाउन सक्ने अधिकार नै छैन । मुख्यमन्त्री पद खाली भए उहाँलाई आह्वान गर्ने अधिकार छ । तर प्रदेश प्रमुखले नै मुख्यमन्त्री बर्खास्त गर्ने हो भने फेरि राजा ज्ञानेन्द्रतिर फर्किनु पर्छ । राजा ज्ञानेन्द्र बनाउने संविधानले परिकल्पना गरेको छ कि छैन ? हामीले अझै राम्ररी खोज्नु पर्छ । अहिलेसम्म हामीले भेटेका छैनौँ । त्यो पाटोमा जानु भएन । अर्को, अल्पमतको कुरा गर्दा म आएकै अल्पमतबाट हो । ८ जनाबाट आएको हुँ । हाम्रो पार्टीको एक चौथाइ अल्पमतबाट आएको हुँ । जुन कुरा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार नै हो । यो दलबाट यति, त्यो दलबाट यति भनेर दलको ढोक्सोलाई राखेर आएको होइन । ढोक्सोबाट एकएक जना निकालेर, ढोक्सोबाट बाहिर खन्याएर बिस्कुनमा राखेर टिपेर बनेको मुख्यमन्त्री हो । जुन संविधानले परिकल्पना गरेको थियो ।

अर्को कुरा मलाई अचम्म लागेको छ । कुनै पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएपछि केही कारण देखाएर विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ ।

अघिल्लो पटक २०७८ सालमा उपधारा ५ अनुसार हामीसँग बहुमत छ भनेर शेरबहादुर देउवाले अदालतमै जानु भएको थियो । तर, २०८० मा भने पटकपटक एउटै धारा प्रयोग नगर भनेर बहुमतको सरकारलाई नदिएर ३९ जनाको सरकारलाई मात्रै (सभामुखलाई भोट नहाल्दा पनि ४६ लाई नदिएर) अर्को उपधारामा जाउ भनेर पठाएको हो । त्यही धारामा फर्किन नपाएर उपधारा ५ पुगेको हो । म मध्यावधि चाहन्नँ । म मध्यावधि रोक्नका लागि मुख्यमन्त्री भएको हो । किनभने फेरि पनि बहुमत पुग्दैनथियो । फेरि पनि विश्वासको मत प्राप्त हुने अवस्था थिएन संसदमा । जुन प्रयोजनले सरकारको २ वटा दाबी भयो । एउटा ४७ जना सांसदको मैले र अर्को पार्टीको हिसाबले जुन दाबी भएको थियो, त्यो त २ पटक प्रयोग भइसकेको थियो । एउटा सरकार बनाएर ४७ पुर्‍याएर, अर्को सरकार बनाउँदा सभामुखको राजीनामा दिएर ४७ पुर्‍याएरै भएको थियो । तर, अध्यक्ष मण्डलमा बसेकोले भोट हालेको कारण अदालतले अल्पमतको सरकार बनाउन आदेश गरेको हो । संविधान अनुसार नै ।

त्यसकारण त्यतातिर अल्पमत र बहुमत भन्ने कुरा जसले प्रश्न गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई अल्पमतको सरकार हो भनेर भन्नका लागि कुनै अधिकार छैन । किनभने परमादेशमार्फत अल्पमतको सरकार बनाएर यहाँ नजिर कायम गरिसक्नु भएको छ । यो सरकार अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउन्जेल अर्थात् २ वर्षसम्म चल्छ ।

अर्को कुरा मलाई अचम्म लागेको छ । कुनै पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएपछि केही कारण देखाएर विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियौँ भनेर जनाउने कुराचाहिँ पदीय जिम्मेवारी ठिक ढङ्गले पूरा नगरेको भन्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूले प्रतिस्थापन विधेयकबाट पारित भएको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । के गरिएन ? थाहा हुनु परेन ? के हो ठिक ढङ्गले भनेको ? जनताप्रति उत्तरदायी नहुनुपर्ने, क्याबिनेट नहुनु पर्ने थियो कि ? अर्को, समय समयमा अस्वाभाविक र अनुचित अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउनु भएको छ । अभिव्यक्ति भनेको कसैलाई मन नपर्न सक्छ । कसैलाई मन पर्न सक्छ । त्यसकारण उहाँहरूले अनुचित गर्नुभयो भनेर मैले भनिरहेको छु । सबैको कुरा सबैलाई चित्त बुझ्छ भन्ने हुँदैन । यो प्रजातन्त्र हो । त्यसकारण सबै कुरा ठिक नलाग्न सक्छ । हरेक कुराको बहस हुनुपर्छ । पहिलेको सरकार जसरी चलेको थियो, यो सरकार पनि त्यसरी नै चल्छ । उहाँहरूलाई जे मन लाग्यो त्यही मैले बोल्नुपर्छ भन्ने छैन । यो आरोपका लागि आरोप हो । यो अमूर्त कुरा हो ।

सस्तो लोकप्रियताको लागि विना अध्ययन अनुसन्धानका लागि रकम विनियोजन गरिएको अर्को आरोप छ । छोराछोरीलाई अस्पतालमा राखेर आमाले झ्यालबाट हेर्नुपर्ने । गानिएको दुध कतिखेर बच्चालाई खुवाउने भनेर हेर्नुपर्ने । भाले खोज्न जाने बाहुचाहिँ अस्पतालमा दौडनुपर्ने । सुत्केरीलाई स्याहार गर्ने बाउ ऋण खोज्न जानुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि विशेषज्ञ सेवा निःशुल्क दिनेभन्दा त्यो फजुल खर्च हुने ? हामीलाई थाहा छ, अघिल्ला सरकारहरूले कसरी फजुल खर्च गरेको छ । बजेटको प्राथमिकता के छ भनेर देखेका छौँ । समाचार पनि पढेका छौँ । आफ्नै घर अगाडिका पोखरीमा, नालामा, करेसाबारीमा लगाएको बजेट पनि देखेका छौँ । समग्र जनताको घरमा, समग्र आमाको काखमा विकास देखाउन खोज्दा चित्त दुख्ने ? प्रदेशका स्वयंसेविकालाई हामीले सम्मान गर्दा फजुल खर्च हुने ? हात्तीको आतङ्कलाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्थलगत अध्ययन गरेर त्यस आधारमा आगामी बजेटमा समेट्छौँ भनेर जनताको घरमा जाँदा फजुल हुने ? हामीले हरेक मानिसको बेदना लिएर आएका छौँ । यत्रो दिन सरकार चलाउनु भयो एउटा सुकुमवासी हात्तीले मार्‍यो भने उसले क्षतिपूर्ति पाउँदैन । तर, उसको भोटले चाहिँ मन्त्री, मुख्यमन्त्री हुन्छ । धनीले मात्रै क्षतिपूर्ति पाउँछ । यो सरकार धनीको मात्रै हो ? सुकुमवासीले आफ्नो करेसाबारीमा लगाएको बाली हात्ती र जनावरले मास्यो भने उसले क्षतिपूर्ति पाउँदैन । अँधिया गरेकाको क्षति भयो भने जग्गा धनीले क्षतिपूर्ति पाउँछ । अहिलेसम्म यही हो काम गरेको ? त्यस्ता विभेदपूर्ण नीतिलाई सच्याउँछु भन्दा फजुल खर्च भयो ? यो विषयमा फजुल खर्च भएको भनेर जुनसुकै अदालत, निकायमा छानबिनका लागि तयार छु । जेल जानुपर्छ भने पनि हाँसीहाँसी जेल जान तयार छु । सुकुमवासीको लागि, पहुँच नभएको जनताको लागि जनताको घरमा सरकार पुग्यो भनेर सामन्ती प्रवृत्तिका मानिसलाई दुखेको छ, पोलेको छ । त्यो मैले महसुस गरेको छु ।

म आफैँ पुष्टि गरेर मुख्यमन्त्री भएको हुँ । त्यो कुरालाई म प्रमाणित गर्न चाहन्छु । माथि नताकौँ । हाम्रो संरचनाको रक्षा हामीले नै गरौँ ।

आगामी बजेटमा उहाँहरूलाई पनि त्यसको दबाई हामीले अनुसन्धान गरेर खोजिसकेका छौँ । हामीले सबैको देखेका छौँ । कहाँकहाँ कसरी बजेट गएका छन् । के के भएका छन् ? हिजो सांसद मात्रै हुँदा थाहा हुँदैन थियो । तर, आज सरकारमा आएर पाना, पाना पल्टाएर, शब्दशब्द हेरेर, थोप्लाथोप्ला गनेर राखेका छौँ । त्यसैले फजुल खर्च के हो सही खर्च के हो ? जुनसुकै ठाउँमा खुला मञ्चमा, खुला मैदानमा, आँगन–आँगनमा कोही पनि आउँदा हुन्छ, जवाफ दिन तयार छु । बहस गर्न तयार छु ।

अर्को भनेको प्रादेशिक प्रतिष्ठामा आँच आउने काम गरेको भन्नुभएको छ । हो, प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न मालिकको मुख ताकिँदैन । यो मालिक बन्ने संविधानमा छैन । म आफैँ पुष्टि गरेर मुख्यमन्त्री भएको हुँ । त्यो कुरालाई म प्रमाणित गर्न चाहन्छु । माथि नताकौँ । हाम्रो संरचनाको रक्षा हामीले नै गरौँ । माथि नेतालाई हाछ्युँ आउँदा यहाँ निमोनिया लागेर नसुतौँ । संविधानले दिएको हक अधिकारका लागि गएर हजुर दिनुपर्‍यो भनेर हात नपसारौँ । संविधानले दिएको अधिकार हो । जनताको अधिकार हो । जनताले मत दिएको छ । जनताको मत कदर गर्नुहोस्, मलाई यो अधिकार चाहियो भनेर मुख्यमन्त्रीले बोल्न सक्दैन भने त्यसले प्रदेशको जनतालाई गुलाम बनाउँछ । सत्ताका लागि कम्प्रोमाइज गरेर म सङ्घको गुलाम बन्न चाहन्नँ । त्यो गुलाम बन्ने प्रवृत्तिलाई अँगाल्न म सक्दिनँ । यसले प्रदेशको प्रतिष्ठामा आँच आउँछ कि प्रतिष्ठालाई बलियो बनाउँछ ? यो कुरा पछि प्रमाणित हुनेछ ।

हामीले नै प्रयास गरेपछि पाथीभरा विकास समिति प्रदेशमा हस्तान्तरण भयो । केचना कञ्चनजंघा समिति प्रदेशमा आयो । बृहत् बराह क्षेत्र प्रदेशमा हस्तान्तरण भयो । हलेसीको समिति प्रदेशमा हस्तान्तरण भयो । यही कोशी प्रदेशको प्रयासले । हिजोसम्म त अस्पताल दिएर फिर्ता लाँदा पनि हामी ताली पड्काएर बसिरह्यौँ नि । प्रदेशले गर्न सक्दैन भनियो नि । हामीले अहिले छुट्टै विशिष्टीकृत अस्पताल खोल्यौँ । त्यसलाई हामी यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न बनाउने गरी लागिरहेका छौँ । हामी त्यहाँ क्याथल्याब राख्ने बित्तिकै शैलजा आचार्य क्यान्सर अस्पताल प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो विशिष्टीकृत अस्पताल बन्दैछ । सोमबार नै एम्बुलेन्स आइपुग्छ । वैशाखभित्रमै हामी क्याथल्याबको समेत व्यवस्था गरेर अप्रेसन सुरु गर्ने चरणमा पुग्छौँ । यसले प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउँदैछ कि प्रदेश संरचनालाई कमजोर बनाउँदैछ ? प्रदेशका जनतालाई बलियो बनाउँदै छ कि कमजोर बनाउँदैछ ? प्रदेशका योजनाहरू २ लाख, ५ लाख, १० हजारको बजेट बनाएकोलाई प्रदेशको संरचना नै कहिल्यै नबन्ने, नदेखिने हुँदा २५ लाखभन्दा मुनिका नराख्ने भनेर सङ्कल्पका साथ ढुङ्गाको मुटु बनाएर अगाडि बढेको कुराले प्रदेश संरचनामा आँच आयो कि प्रदेश संरचना बलियो भयो ? आज कोशी प्रदेशको कारणले प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भयो, अर्थमन्त्रीले बोल्नु भयो । अरु प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले बोल्नु भएको छ । कोशी प्रदेशको कारणले सजिलो भयो, कोशीले २५ लाख मुनिका बजेट नहाल्ने भनेपछि हामी पनि गर्दैनौँ भन्यो । सङ्घले ३ करोडभन्दा मुनिका नहाल्ने भन्यो । म दाबाका साथ भन्छु, यो कुरा गर्न कुनै मुख्यमन्त्रीको तागत थिएन । आज सङ्घले पनि ५० लाख, ५ लाख, ५० हजार सशर्तमा पठाउँथ्यो । अब ३ करोडभन्दा मुनिका योजना हाल्दिन भनेको छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने अवस्था छ । जबर्जस्ती बाध्य बनाएर विश्वासको मत लिनै पर्छ भनेर लिन दिलाएर मध्यावधितिर लाने कोसिस नगरौँ । म मध्यावधि गराउने मुख्यमन्त्री होइन ।

अहिले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा सङ्कल्प प्रस्ताव आउँछ भन्ने हल्ला आएको छ । यो सङ्कल्प प्रस्ताव धेरै आएको छ । यो बाध्यकारी छ कि छैन । यसभन्दा अगाडिका सङ्कल्प प्रस्ताव कति बाध्यकारी छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरेका छौँ । हामीले पनि संविधान पढेका हौँ । संविधान पढेरै उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा आएका हौँ । गोमा ब्राम्हणीको छोरा नवराजलाई जस्तो फुत्त माला लगाइदिएर राजा बनाए जस्तो मुख्यमन्त्री बनेको पनि होइन । कसैकसैले आफूलाई स्वघोषित संविधानविद् पनि भन्नु भएको छ । किन पहिलो संविधानसभा विघटन भएछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मलाई ख्याल भएको छ । अल्प पढेर हुन्छ त ? अल्प पढ्दा रहेछन् । अल्प लेख्दा रहेछन् । अनि त्यसैलाई ल्याएर आएर अहिले व्याख्या गरेपछि डुबेन पार्टी ? पार्टी डुबाउन केही साथीहरू उद्यत हुनुहुन्छ । आफ्नो पार्टीलाई बचाएर । सबै पार्टी यो सरकारमा सामेल भएर सर्वदलीय सरकार बनाउन म आह्वान गर्छु । ०८१ बाट हामी प्रदेशको समृद्धिमा अगाडि बढौँ । जनताको इच्छा चाहनालाई पूरा गरौं ।

मुख्यमन्त्रीलाई २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने अवस्था छ । जबर्जस्ती बाध्य बनाएर विश्वासको मत लिनै पर्छ भनेर लिन दिलाएर मध्यावधितिर लाने कोसिस नगरौँ । म मध्यावधि गराउने मुख्यमन्त्री होइन । म मध्यावधि बचाउने मुख्यमन्त्री हो । कि त उहाँहरूले मध्यावधि गराउन खोजेको हो । तैले किन ताजा जनमतमा जान दिइनस् भनेर लेखेर ल्याउनु भयो भने त्यतातिर जानुपर्ने पनि हुन सक्छ । नभए म मध्यावधि रोक्ने मुख्यमन्त्री हो । मध्यावधितिर जान चाहन्न । राजीनामा मबाट परिकल्पना नगरे हुन्छ । जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्न मुख्यमन्त्री बनेको हुँ । राजीनामा दिएर भाग्यो भने जनताको अपमान हुन्छ । भगुवाको संज्ञा म लिन चाहन्नँ । माथिका दुईवटा बैठक बसेलगत्तै तलतिर पनि हावा बग्ने भन्ने हुँदैन । अहिले काठमाडौँ विश्वको एक नम्बर दुषित हावा चल्ने सहर हो । तर, विराटनगरमा त छैन । त्यो दुषित हावा मैले लिन जानुपर्ने ? त्यो गर्नु हुँदैन । त्यसो म गर्दिनँ ।

 – कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले शुक्रबार साँझ पत्रकारहरूसँग व्यक्त गरेको विचार ।