शक्ति प्रदर्शनका लागि दलहरू काठमाडौँ केन्द्रित
काठमाडौँ । ठुला दलहरू सत्ताको दाउपेचमा लागेको बेला साना दलहरू शक्ति प्रदर्शनका लागि काठमाडौँ केन्द्रित भइरहेका छन् । काठमाडौँले नसुनेसम्म आफूहरूको माग पूरा नहुने भन्दै उनीहरू काठमाडौँ केन्द्रित राजनीतिक गतिविधिमा अग्रसर देखिएका हुन् ।
देशको शक्ति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा बाँडफाँट भए पनि साना दलदेखि उत्पीडनमा परेका समुदाय तथा सङ्घसंस्था सबैले काठमाडौँ केन्द्रित शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका हुन् ।
कतिपय दलले व्यवस्था परिवर्तनको समेत कुरा उठाउन थालेका छन् । जनमत पार्टीले नौलो गणतन्त्रको कुरा ल्याएको छ भने राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले बहुल राष्ट्र निर्माणका लागि आन्दोलन गरिरहेको छ । राप्रपाले हिन्दु राष्ट्रसहित राजतन्त्रका लागि आन्दोलन गरिरहेको छ ।
- आन्दोलनमा उत्रिएका दलहरू
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति, आम जनता पार्टीलगायतले ठुलाठुला प्रदर्शन गरेर काठमाडौँलाई आफूतिर ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हिन्दु राष्ट्रसहित राजतन्त्रको माग गर्दै चैत २७ गते काठमाडौँमा ठुलो प्रदर्शन ग¥यो ।
जनतमत पार्टीले गत पुस १६ गते काठमाडौँमा धोती प्रदर्शन गरेको थियो । धोती प्रदर्शनको क्रममा माइतीघरमा सरकारले लगाएको निषेधित क्षेत्र तोड्ने क्रममा प्रहरी र जनमतका नेताहरूको बिचमा झडपसमेत भएको थियो । त्यसमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतदेखि उपाध्यक्ष अब्दुल खान, तत्कालीन मन्त्री अनिता साहलगायतका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए ।
जनमतले जेठ १५ गते नौलो गणतन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलन घोषणा गर्न काठमाडौँमा प्रदर्शनसहित आमासभाको तयारी गरिरहेको छ । यो गणतन्त्र विकृत भइसकेको भन्दै जनमत पार्टीले नौलो गणतन्त्र स्थापनाको माग अघि सारेको छ । त्यसका लागि जनमत पार्टीले काठमाडौँलाई टार्गेट गरेको छ । काठमाडौँमा प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएको छ ।
राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले काठमाडौँमा दुई वटा प्रदर्शन गरिसकेको छ । सरकारले लगाएको निषेधित क्षेत्र तोड्नका लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले फागुन १६ गते काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको थियो । सो प्रदर्शनमा क्रान्तिका संयोजक राजेन्द्र महतोसहित थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ता घाइते भएका थिए । केही नेता पक्राउ पनि परेका थिए ।
राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले जनआन्दोलन दिवसको अवसरमा चैत २४ गते पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्यो । नेवाः मण्डलको माग राख्दै गरेको प्रदर्शनमा ३० जनाभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ता घाइते भएका थिए भने १२ जना पक्राउ परेका थिए । वैशाखमा काठमाडौँमै एउटा अर्को ठुलो प्रदर्शन गर्ने तयारीमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति छ ।
प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले पनि काठमाडौँमा पटकपटक प्रदर्शन गरेको छ । कहिले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन त कहिले मजदुरका लागि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएको आजपाले फागुन ११ गते काठमाडौँमा बृहत् मोटरसाइकल र्याली निकालेको थियो ।
जनआन्दोलन दिवसको अवसरमा आजपाले काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा बृहत् प्रदर्शन आयोजना गरेको थियो । त्यो प्रदर्शन भ्रष्टाचारविरुद्ध केन्द्रित थियो ।
काठमाडौँमा उखु किसान, दुग्ध उत्पादक किसान, मिटरब्याज पीडितलगायत विभिन्न पीडित समूहले प्रदर्शन गरेका छन् । माइतीघर मण्डलामा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि त्यस्ता प्रदर्शनमा केही कमी आएको थियो । सरकारले त्यहाँको निषेधित क्षेत्र हटाएसँगै विभिन्न दल तथा समूहले प्रदर्शनलाई तीव्रता दिएका छन् ।
- काठमाडौँ केन्द्रित किन ?
राजनीतिक विश्लेषक सुरजराज आचार्य भन्छन्, ‘व्यवस्थालाई नै उथलपुथल गर्ने गरी आन्दोलन हुनुको मुख्य कारण हो राज्य र सरकार ।’ जनतामा पहिलादेखि एउटा निराशा र आक्रोश थियो रहेको तर पछिल्लो समय सरकारका काम कारबाहीले जनतामा झन् अविश्वास बढाएको उनले बताए ।
‘सरकार सञ्चालन गर्ने दलका नेताहरूले नै संविधान संशोधन नगरी हुँदै हुँदैन भनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘साना दलहरूले त्यही मौकाको फाइदा उठाइरहेका छन् । केही दलले संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न चाहेका छन् ।’
अहिलेको सरकार वा राज्यले विश्वास कायम गर्न नसकेको आचार्यको भनाइ छ । त्यसैको मौका छोपेर दलहरूले आ–आफ्नो शक्ति देखाउन राजधानी केन्द्रित गतिविधि बढाएको उनले प्रस्ट पारे ।
‘पछिल्लो एकडेढ वर्षमा तीन वटा गठबन्धन बन्यो र त्यो गठबन्धन सरकारले आम जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरता कायम रहेका कारण त्यसको फाइदा साना दलहरूले उठाइरहेका छन् ।’
अहिले बाहिर आएका भ्रष्टाचारका काण्डहरूले ब्युरोक्रेसी तथा जनतामा एक खालको त्रास उत्पन्न गरेको आचार्यको भनाइ छ । ‘५/१० वर्ष अगाडि कुनै व्यक्तिले एउटा बोर्डमा सदस्यको रूपमा कुनै निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको छ भने त्यो व्यक्ति अहिले आएर फसेको छ । कर्मचारीहरू अहिले कुनै टिप्पणीमा हस्ताक्षर गर्न मान्दैनन्, कुनै टिप्पणी वा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न १० पटक सोच्छन् । यो अवस्थाले पनि अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ,’ विश्लेषक आचार्यले भने ।
- के भन्छन् नेताहरू ?
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक साह काठमाडौँले साथ नदिएसम्म कुनै पनि आन्दोलन सफल नहुने बताउँछन् । ‘मधेसमा त्यत्रो ठुलो आन्दोलन भयो तर त्यसलाई सफल मानिँदैन,’ उनले भने, ‘किनभने त्यो आन्दोलनलाई काठमाडौँले रुचाएको थिएन । त्यसैले अब हाम्रो पार्टीले सुरु गर्न थालेको नौलो गणतन्त्र सम्बन्धी आन्दोलनका लागि काठमाडौँको साथ खोजेको हो ।’
नौलो गणतन्त्रका लागि तराई मधेस वा अन्यत्र आन्दोलन गरेर नहुने उनको भनाइ छ । ‘पहिलो धक्का त काठमाडौँलाई दिनुपर्छ किनभने सबैको कुरा सुन्ने निकाय नै यहीँ छ,’ उनले भने, ‘जेठ १५ गते प्रदर्शनको तयारी भइरहेको छ । हाम्रो तयारी काठमाडौँ केन्द्रित छ ।’
त्यस्तै धारणा आजपाका उपाध्यक्ष बिल्टु यादवको पनि छ । उनले भने, ‘काठमाडौँ शासक बस्ने ठाउँ हो, पूरै देशमाथि यहीँबाट शासन हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तह काठमाडौँको हलिया जस्तो हो, शासकलाई दबाब दिनका लागि नै काठमाडौँमा आन्दोलन गर्नुपरेको छ ।’
राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका नेता केशव झा पनि शासकलाई सुनाउनका लागि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्नु परेको तर्क गर्दछन् । उनले भने, ‘हाम्रो प्रदर्शन बाहिर पनि भइरहेको छ, तर विशेष टार्गेट नै काठमाडौँ हो । यहाँका शासकलाई सुनाउनका लागि पनि काठमाडौँमै आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता हो ।’
बाहिर जिल्लामा जति आन्दोलन गरे पनि, जति चिच्याए पनि काठमाडौँसम्म त्यसको आवाज नपुग्ने उनको भनाइ छ ।
उखु किसानले आफ्नो बक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्नुपर्यो । उखु किसानले जिल्लामा आन्दोलन नगरेको होइन, तर त्यो आन्दोलनले काठमाडौँको ध्यान तान्न सकेन । काठमाडौँमा आएर उनीहरूले आन्दोलन गरेपछि मात्र सुनुवाइ भएको नेता झाले बताए ।
यस्तै, मिटरब्याजबाट पीडित भएकाहरूले पनि जिल्ला तथा प्रदेशमा पटक पटक आन्दोलन गरेका थिए तर कुनै सुनुवाइ नभएको उनले सुनाए । उनीहरू काठमाडौँसम्म पैदल आएर यहाँ आन्दोलन चर्काएपछि समस्या समाधान भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यस्ता धेरै उदाहरण छन् जो काठमाडौँलाई निसाना नबनाएसम्म माग पूरा भएको छैन ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
युरोपियन फुटबलमा जातीय दुर्व्यवहारका उदेकलाग्दा घटना !
-
सहसचिवहरूको तलब बढाउने फैसला पुनरावलोकन हुने
-
आईपीओ पाइपलाइनमा थपिए ४२ कम्पनी, झण्डै ४५ अर्बको सेयर आउँदै
-
एनआरएनए एकताका लागि दुई साताभित्र टीओआर तयार गरिने (विज्ञप्तिसहित)
-
कन्ट्री रेटिङमा नेपालले पायो ‘बीबी माइनस’
-
संक्रमणकालिन न्याय : यी हुन् दुई आयोगमा आवेदन दिनेहरू (सूचीसहित)