काठमाडौँ । २०८० साल राजनीतिक उतारचढावमय भयो । अर्थतन्त्र पनि त्यसबाट अछुतो रहेन । यो वर्ष सुनको मूल्यमा निरन्तर वृद्धिले रेकर्ड राखेको छ ।

यसै वर्ष क्रस बोर्डर पेमेन्ट गेट–वे सेवाको सुरुवात भएको छ । नेपाल–भारतबिच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरेर बिक्री गरिने सम्झौता भएको छ । यसैगरी, सन् २०२३ का लागि १० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पनि यस वर्ष पूरा भएको छ ।

२०८० मा नेपाली अटो–बजारमा विद्युतीय सवारीको माग र प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ । यो वर्षदेखि नेपालमै उत्पादित सवारी साधनले दर्ता (नम्बर प्लेट) पाउने व्यवस्था भएको छ ।

यसैगरी, बैंक ब्याजदरको कार्टेलिङ अन्त्य भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले व्यवस्था गरेको पुँजीगत लाभकर बापत झण्डै चार दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १३ अर्बभन्दा बढी कर सङ्कलन भएको छ ।

यसै वर्ष एनसेलको बिक्री प्रकरणदेखि सहकारी क्षेत्रको चरम विकृति उजागर भएको छ भने गृहमन्त्रीदेखि श्रम तथा रोजगार मन्त्रीसम्मसमेत विवादमा तानिएका छन् ।

• १. दुई अर्थमन्त्री

यो वर्ष मुलुकले दुई जना अर्थमन्त्री पाएको छ । २०७९ मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि सङ्घीय संसदको तेस्रो शक्तिको रुपमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहितको सत्ता गठबन्धबाट सरकार बनायो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा २०७९ पुस ११ गते गठन भएको सरकारको अर्थमन्त्री एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका नेता विष्णुप्रसाद पौडेल बने । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा खासै कसरत गर्न नपाउँदै सत्ता समीकरण फेरियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँगको सत्ता साझेदारी तोडेर नेपाली कांग्रेससँग साझेदारी गरे ।

खासगरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर एमालेसँग सत्ता साझेदारी तोडेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत १७ गते नै नेपाली कांग्रेससहित अन्य दलहरूसँग सत्ता साझेदारी गर्दै पुनः मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्को अर्थमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका नेता डा.प्रकाशशरण महतले अवसर पाए ।

करिब ११ महिना अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका डा.महत पुनः सत्ता समीकरण फेरिएसँगै बाहिरिए । हाल अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा वर्षमान पुन छन् । अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुनको पुनः दोस्रो पटक इन्ट्री भएको हो । १२ वर्षपछि अर्थ मन्त्रालय फर्किएका पुन यतिबेला तेस्रो लगानी सम्मेलसहित आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको तयारीमा छन् ।

• २. फागुन १५ अघि नै विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता टेबल

नेपालको बजेट इतिहासमा पहिलो पटक विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि संसदमा बजेट ल्याउनुभन्दा तीन महिना अघि नै छलफल टुङ्गिएको छ । सरकारले बजेटको तयारी, विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा पर्याप्त छलफल र सुधार गर्न नपाएको गुनासो सम्बोधन गर्दै यो वर्ष आकस्मिक रुपमा अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेको छ । संशोधित विधेयकमार्फत विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुन १५ अघि नै संसदमा टेबल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.महतले फागुन १४ गते सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्तावित विधेयकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ भने नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनले दिएका थिए ।

• ३. सुनको मूल्यमा कीर्तिमान

अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव यो वर्ष नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले कीर्तिमान बनाएको छ । अघिल्लो वर्षको अन्तिम कारोबार दिन २०७९ चैत ३० गते प्रतितोला ९४ हजार ९९५ रुपैयाँ रहेको सुनको मूल्य यो वर्षको चैत ३० गते १ लाख ३९ रुपैयाँ पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो ।

• ४. क्रसबोर्डर पेमेन्ट गेट–वे सेवाको सुरुवात

यो वर्षदेखि नेपाल–भारत क्रसबोर्डर पेमेन्ट गेट–वे सेवाको सुरुवात भएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग नेपाल–भारत पेमेन्ट गेट–वे सेवा शुभारम्भ गर्ने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौता बमोजिम नेपालस्थित नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपीसीआई) बिच जीटूजी सेवा सुरुवातको गृहकार्य भइरहेको छ भने निजी क्षेत्रले पेमेन्ट सेवाको सुरुवात गरिसकेका छन् । पहिलो चरणमा भारतीय भुक्तानी साधनहरूमार्फत नेपालका करिब एक दर्जन बैंकमा क्यूआर भुक्तानी सुविधा खुला भएको छ ।

• ५. पर्यटक आगमनमा १० लाखको लक्ष्य पूरा

सन् २०२३ का लागि सरकारले राखेको १० पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा भएको छ । यसअघि घोषणा गरिएका तीन वटा भ्रमण वर्षहरू पहिलो (सन् १९९८), दोस्रो (सन् २०११) र तेस्रो (सन् २०२०) मा राखिएका लक्ष्य पूरा नभए पनि कोभिड–१९ पछि सरकारले राखेको वार्षिक लक्ष्य यो वर्ष पूरा भएको छ ।

सन् २०२३ मा १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएकोमा डिसेम्बर अन्तिमसम्ममा कुल १० लाख १४ हजार ८७६ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यो आमगमन सन् २०२२ को तुलनामा ४ लाख ७२८ ले बढी हो भने प्रि–कोभिड (सन् २०१९) को तुलनामा १ लाख ८२ हजार ३१५ ले कम हो ।

पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०१९ मा हालसम्मकै उच्च ११ लाख ९७ हजार १९१ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए ।

• ६. विद्युतीय सवारीको माग र आपूर्तिमा तीव्रता

यो वर्ष विद्युतीय सवारीको माग र प्रयोगले निकै तीव्रता पाएको छ । योसँगै विद्युतीय सवारीको आपूर्ति (आयात) मा तीव्र वृद्धिसमेत भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा १५ अर्ब ८१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरका ६ हजार ४१५ वटा विद्युतीय कार, भ्यान, जिप आयात भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तीन महिना वैशाख, जेठ र असारमा करिब ४ अर्ब ९७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको १ हजार ५९५ वटा विद्युतीय सवारी (कार, भ्यान, जिप) आयात भएको छ ।

यद्यपि, यो वर्षको चैत महिनाको तथ्याङ्क नआइसकेको हुँदा २०८० वैशाख १ देखि फागुन मसान्तसम्म मात्र २० अर्ब ७९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको ८ हजार १० वटा विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो हालसम्मकै उच्च आयात हो । यसले नेपली अटो–बजार तीव्र गतिमा विद्युतीयतर्फ उन्मुख हुँदै गरेको पुष्टि गर्छ ।

• ७. नेपालमै उत्पादित सवारी साधनले पायो दर्ता

यो वर्षको अति महत्त्वपूर्ण र छुटाउनै नहुने पक्ष पहिलो पटक नेपालमै उत्पादित सवारी साधनले दर्ता (नम्बर प्लेट) पाएको छ । यसअघि कानुनी जटिलता र व्यवस्थालाई देखाउँदै उत्पादित सवारी साधनले नम्बर प्लेट नपाइरहेको अवस्थामा नेपाली उत्पादन भएको विद्युतीय मोटरसाइकल ‘यात्री’ ले नम्बर प्लेट पाएको हो ।

गत वैशाख १४ गते सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०६० को संशोधन तथा नयाँ व्यवस्था थप गर्दै नेपालमा उत्पादित सवारी दर्ता, सरुवा, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका प्रयोजनका लागि भन्सार प्रज्ञापनपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको हो । योसँगै जेठ १ गते यात्रीको पहिलो मोटरसाइकलले ‘बागमती प्रदेश ०२–०४३ प ८६५०’ नम्बरको नम्बर प्लेट पाएको थियो । यसपछि अन्य मोटरसाइकलले समेत दर्ता पाउने बाटो खुलेको छ ।

यस विषयमा रातोपाटी डटकमले निरन्तर दर्जनौँ फलोअप स्टोरी गरेको थियो ।

• ८. दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको सम्झौता

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग १० हजार मेगावाट जलविद्युत निर्यातको सम्झौता भएको छ । नेपालले आगामी दश वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने र सो भारतले खरिद गर्ने सम्झौता भएको हो । यो नेपाल–भारत दुई देशबिचको विद्युत व्यापारमा ऐतिहासिक सम्झौता भएको सरकारको दाबी छ ।

• ९. ब्याजदर कार्टेलिङ अन्त्य

२०८० साल साउनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदरको कार्टेलिङको यसअघिको व्यवस्था खारेज गरेका छन् । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भद्र सहमतिको नाममा समान ब्याजदर तोक्दै आएका थिए । यसले वित्तीय क्षेत्रमा एकाधिकार (मोनोपोली) चलेको भन्दै विरोध भएपछि बैंकहरू सो व्यवस्था खारेज गर्न बाध्य भएका हुन् ।

अघिल्लो वर्ष तरलता अभावलाई देखाउँदै बैंकहरूले आफू खुसी ब्याजदर तोक्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक महिनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले ब्याजदर बढाउन वा घटाउन नपाउने व्यवस्था तोकेको थियो । ब्याजदर तोक्ने सवालमा बैंकहरू स्वतन्त्र भएसँगै अहिले बैंकको ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा छ । त्यसो त पर्याप्त तरलताका बिच लगानीको वातावरण नपाउँदा पनि ब्याजदर घटिरहेको छ । पछिल्लो महिना चैतका लागि वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदै निक्षेपका लागि न्यूनतम ५.६६ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशत तोकेका छन् । आउँदो महिनाका थप ब्याजदर घट्ने प्रायः निश्चित छ ।

• १०. सर्वोच्चको फैसलापछि बैंकहरू लाभकर तिर्न बाध्य

सर्वोच्च अदालतले मर्जर तथा प्राप्ति र एफपीओमा कर उठाउने सरकारको निर्णय सदर गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम कर तिरेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ‘आर्थिक विधेयक’ मार्फत यसअघि नै सम्पन्न मर्जर तथा प्राप्ति र यसअघि नै प्रिमियममा जारी भएको एफपीओमा कर लगाउने उल्लेख गरेको थियो ।

यसअघिका कुनै पनि सरकारले उठाउन नसकेको कर आर्थिक विधेयकमार्फत नै उठाउने उल्लेख गरेपछि भने उठ्न थालेको हो । अघिल्ला सरकार र अर्थमन्त्रीले लाभ कर उठाउन नसकेको देखेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक विधेयकमै उल्लेख गरेका थिए । यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था सरकारले ‘भूत प्रभावी’ कर लगाएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विपक्षमा फैसला सुनाएपछि धमाधम कर बुझाउन थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत हालसम्म १३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लाभ कर उठेको छ ।

• ११. एनसेल ‘सेल’ प्रकरण

यो वर्ष एनसेल बिक्रीको प्रक्रियाले पनि निकै चर्चा बटुल्यो । एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले नेपालमा लगानी र व्यावसायिकताको वातावरण नभएको आरोप लगाउँदै बाहिरिने निर्णय गरेसँगै एकाएक माहौल तातेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी आजियाटाले नेपालको कानुनी छिद्रतामा टेकेर लाभ कर छल्दै बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटलाई कम्पनी बेचेको आरोप लागेको छ । अर्कोतर्फ दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लाइसेन्स सेवा सञ्चालनको २५ वर्षपछि सकिने र उक्त सम्पत्ति स्वतः राष्ट्रियकरण हुने व्यवस्था अनुसार २०८६ मा एनसेलको लाइसेन्स सकिँदैछ । यसो हुँदा कम्पनीले व्यवस्था छल्नकै लागि अर्को कम्पनीलाई बेचेको नाटक गरेको आरोप लागेको छ । तथापि, यो मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामै छ ।

• १२. गृहमन्त्रीदेखि श्रम तथा रोजगारमन्त्रीसम्म सहकारी विवादमा

यो वर्षको निकै चर्चा र चासोको मुद्दा सहकारी ठगी, अर्बौं रुपैयाँ अपचलनको मुद्दा निकै पेचिलो बनिरहेको छ । हजारौँ बचतकर्ताहरूको बचत रकम अपचलनको मुद्दामा ग्यालेक्सी फोर–के टेलिभिजनका सञ्चालक तथा विभिन्न सहकारीका अध्यक्ष गजेन्द्र राई (जीवी) फरार रहेका छन् भने गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत सो मुद्दामा तानिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता समीकरण फेरेर नेकपा एमाले, रास्वपा समेतलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा विवादित व्यक्ति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले तीव्र विरोध गरिरहेको छ । गृहमन्त्रीमाथि नै निष्पक्ष छानविनको माग गर्दै कांग्रेसले रविमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग समेत गरिरहेको छ । तर, सत्ता पक्ष दलहरू यो मान्न तयार भएका छैनन् ।

त्यसो त सहकारी मुद्दामै सत्ता साझेदार दल रास्वपाकै उपसभापति तथा श्रम तथा रोजगारमन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डीपी अर्याल) र सह–महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी समेत विवादमा मुछिएका छन् । यो मुद्दाको किनारा नलाग्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सदनमा निरन्तर विरोध जारी राख्ने देखिन्छ ।

• १३. ४२ वर्षपछि बाँसबारीको अतिक्रमित १० रोपनी जग्गा फिर्ता

यसै वर्ष सरकारले ४२ वर्ष पहिले अतिक्रमण गरिएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याएको छ । तत्कालीन समयमा विभिन्न समय गरी च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा गएको र हाल व्यक्तिको नाममा समेत गइसकेको १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारले पुनः आफ्नो नाममा ल्याएको हो ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ प्रयोग गरेर अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याइएको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले जानकारी दिएको छ ।