काठमाडौँ । शिक्षा क्षेत्रका लागि २०८० साल उतारचढावपूर्ण रह्यो । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेटिएका विषयको विरोधस्वरुप शिक्षकहरूको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनले यो वर्ष चर्चा पायो ।

अघिल्ला वर्षको तुलनामा यो वर्ष शैक्षिकसत्रको आरम्भमै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न सके भने शिक्षाको बजेटसमेत केही बढेर आयो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजित गरेको छ ।

• समयमै पाठ्यपुस्तक

२०८० सालमा नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना अभियानकै क्रममा विद्यार्थीका हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुगेको थियो । विगतमा कयौँ विद्यालयका विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउन सक्दैनथे । तर, २०८० मा विद्यार्थीलाई भर्ना भएकै दिन नयाँ पाठ्यपुस्तक दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सफल भयो ।

२०८० वैशाख ३ गतेदेखि वैशाख १५ गतेसम्म मुलुकभर विद्यार्थी भर्ना अभियान चलेको थियो । त्यही समयमा विद्यार्थीको हात हातमा किताब पुगेको थियो ।

यो वर्ष कक्षा ५, ८ र १० का नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक छापिएका थिए । कक्षा १–५ का पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो भने कक्षा ६–१० का पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छापेको थियो ।

केन्द्रले एक करोड ५० लाख थान पाठ्यपुस्तक छापेको थियो भने निजी मुद्रणले एक करोड १८ लाख थान पुस्तक छापेका थिए ।

• विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोध

यो वर्ष ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ सबैभन्दा बढी चर्चामा आयो । २०८० साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको मस्यौदा सार्वजनिक भए लगत्तै चौतर्फी विरोध सुरु भएको थियो । सरोकारवाला निकायले विधेयकमा समेटिएको विषयलाई लिएर आन्दोलन घोषणा गरे । त्यसपछि सरकार निजी विद्यालय सञ्चालकहरूसँग सम्झौता गर्न बाध्य भयो । सोही आधारमा विधेयकको मस्यौदा तत्काल संसद्मा पेस नगर्ने मनसायमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो । साउन २५ गते मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौताको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा विधेयकमा भएका व्यवस्था परिवर्तन भएको बताएका थिए । त्यसपछि पुनः मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमै फर्काइदिएको थियो । विधायन समितिबाट पास भएर सरकारले २०८० भदौ २७ गते विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । तर त्यसपछि  नेपाल शिक्षक महासङ्घले असोज ३ गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन घोषणा गरेको थियो ।

विधेयकमा भएका व्यवस्थाको विरोधमा काठमाडौँमा हजारौँ शिक्षक कर्मचारीहरू उत्रिएका थिए । देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरूले काठमाडौँमा आन्दोलन थाले । तर तीन दिनमै अर्थात् असोज ५ गते आन्दोलित शिक्षकहरूसँग सम्झौता गर्न सरकार बाध्य भयो । उनीहरूले अघि सारेका १८ बुँदे मागलाई विधेयकमा समावेश गराउन पहल गर्ने सहमति भयो । 

उक्त सहमतिप्रति राहत लगायतका शिक्षक कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि असोज १२ गते उनीहरूसँग समेत पुनः अर्को सम्झौता भएको थियो । सरकारले शिक्षक कर्मचारीहरूसँग विभिन्न ११ बुँदे सहमति गरेको थियो ।

• एक वर्षमा दुई शिक्षामन्त्री

यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले दुई मन्त्री झेल्यो । वर्षको अधिकांश समय शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी अशोक राईले सम्हाले भने अन्त्यतिर आइपुग्दा केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो । फागुन २३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री बनिन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक आफ्नो कार्यकालमै पारित गराउने लक्ष्यका साथ उनले काम अघि बढाएकी छन् ।

• पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्दै मेरिटोक्रेसी (योग्यताको आधारमा) उपकुलपति नियुक्त गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिएको छ । खुला विज्ञापन आह्वान गरेर आवेदनकर्ताहरूमध्येबाट प्राडा केशरजंग बराललाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरिएको हो ।

पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा समेत खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छ । उक्त कार्यले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप तथा भागबण्डा अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

• त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्तर खस्कियो

यो वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्तर खस्कियो । सन् २०२३ मा टाइम्स हाइएर एजुकेशनले गरेको मापन अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्वस्तरमा ८०१ देखि १००० को बिचमा रह्यो । तर, सन् २०२४ का लागि भने स्तर मापनमा १२०१ देखि १५०० बिचमा देखाइएको थियो । त्यस्तै एशियाका विश्वविद्यालयहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मापनस्तर गत वर्ष जस्तै २५१ देखि ३०० बिचमै देखाएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वमा स्तर घटे पनि एशियामा नघटेको जिकिर गरेको थियो । समग्र विश्वविद्यालयको स्तर मापनका विभिन्न सूचकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निरन्तर सुधार गर्दा पनि मापन स्तर केही कम देखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालयको दाबी थियो ।

• त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वेबसाइट नै ह्याक

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका)ले २०८० माघ १५ गतेबाट अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह थालेको थियो । तर केही समयमै कक्षा १२ मा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले सिस्टम ‘ह्याक’ गरिदिएका थिए । उनले चुनौती दिँदै भने, ‘हिजोदेखि टीयू (त्रिभुवन विश्वविद्यालय) ले अनलाइन सेवा सुरु गरेसँगै यसले टीयूको वेबसाइट अट्याक सर्फेस पनि बढाएको छ । यसले गर्दा टीयूको वेबसाइटमा सुरक्षा चुनौती थपिएको छ ।’

उनले सफ्टवेयर बनाउँदा सुरक्षाको पाटोलाई कत्तिको महत्त्व दिएको भन्दै चेक गर्न ह्याक गरेको बताएका थिए ।    

• इन्जिनियरिङ अध्ययनको शुल्क बढाएको वर्ष

त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई) ले इन्जिनियरिङ विषयको शुल्क बढाएको थियो । स्नातक तह अन्तर्गत इन्जिनियरिङको शुल्क ३ लाख ३० हजार रुपैयाँ लिँदै आएकोमा बढाएर ७ लाख ७० हजार पुर्‍याइएको थियो ।

शुल्क बढाएको विषयमा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरूको चर्को आन्दोलनपछि बढाएको शुल्क फिर्ता लिइएको थियो । २०५३ सालमा तोकिएको शुल्क हालसम्म लिँदै आएको र उक्त शुल्कमा पढाउन नसकिने भन्दै शुल्क बढाइएको जिकिर थियो ।

• विद्यार्थी खाजा कटौती

शिक्षा मन्त्रालयले दिवा खाजा कटौती गरेको थियो । कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई खुवाउँदै आएको दिवा खाजामा कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई मात्रै खुवाउनेगरी कटौती गरिएको थियो ।

१ अर्ब बजेट अभाव भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले दिवा खाजा कटौती गर्नुपरेको बताएको थियो । यो वर्ष ३२ लाख विद्यार्थीलाई मात्रै दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ थियो । सरकारले कर्णालीका विद्यार्थीलाई दैनिक २० रुपैयाँ र अन्यत्र एक दिनको १५ रुपैयाँ खाजा खर्च दिने गरेको छ ।

• काठमाडौँ महानगरमा शिक्षा सुधार

काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षामा सुधारका धेरै सङ्केत देखाएको छ । ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ को सुरुवात गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा निकै प्रभावकारी देखिएको छ । त्यस्तै सिपसँगै शिक्षा कार्यक्रम समेत प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

विद्यालय हाताभित्र राजनीतिक दल र उसका भ्रातृ संगठनका कार्यक्रम गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले रोक लगाएको थियो । पालिकाभित्रका सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिँदै महानगरले यस प्रकारका कार्यक्रम गरेको भेटिएमा प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कारबाही हुने भन्दै चेतावनी दिएको थियो । सोही आधारमा महानगरले विद्यालयमा हुने राजनीतिमाथि कडाइ गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै विद्यालय कर्मचारीहरूले विद्यालय बन्द आह्वान गर्दा काठमाडौँ महानगरका विद्यालय निर्वाध रूपमा खुलेका थिए । २०८० असार ३ गतेदेखि सेवा सुरक्षा ग्यारेन्टी लगायतका विभिन्न माग राख्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले अनिश्चितकालका लागि सामुदायिक विद्यालय बन्द आह्वान गरेको थियो । लगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहले सामुदायिक विद्यालयका पठनपाठन बन्द भए शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पदबाट हटाउने र फौजदारी मुद्दा लगाउने चेतावनी दिएका थिए । मेयर शाहको चेतावनीपछि महानगरभित्रका विद्यालयहरू भने खुलेका थिए ।

• सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि कालो वर्ष

गत ७ अक्टोबर २०२३ मा इजरायलमा १० जना नेपाली विद्यार्थी मारिए । हमास समूहले आक्रमण गर्दा ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रमका लागि इजरायल पुगेका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत १० जना विद्यार्थी मारिएका थिए । कञ्चनपुरका विपिन जोशीको अवस्था अझै अज्ञात छ ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यलाय, कृषि वन विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लर्न एण्ड अर्न कार्यक्रमका लागि इजरायल पुगेका विद्यार्थी आक्रमणमा परेका थिए ।

• एनओसीको लफडा

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ जारी गरेको थियो । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या निकै बढी भएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी गरिएको थियो । तर, सरोकारवाला निकायहरूले आफूहरूसँग छलफल नै नगरी निर्देशिका जारी गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

निर्देशिकाले ‘एनओसी’ प्राप्त गर्न केही प्रावधानसहित नयाँ व्यवस्था गरेको थियो । अनुमति लिने चरण, शिक्षण संस्था र विषय छनोट, विदेशी मुद्रा सटहीलगायतका प्रक्रियामा निर्देशिकामार्फत कडाइ गरिएको थियो । निर्देशिकाले उच्च शिक्षा भन्नाले स्नातक र त्यसभन्दा माथिको अध्ययन गर्न जाने भनेर उल्लेख गरेको थियो । उक्त तहका लागि मात्र एनओसी दिने उल्लेख थियो । उच्च शिक्षासँग पूर्वयोग्यता, सम्बन्धित भाषा तथा ब्रिजकोर्सका लागि त्यसको व्यहोरा खुलाएरमात्र स्वीकृति लिन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तो कोर्स अध्ययनको कारण, आधार र शिक्षण संस्थाको प्रबन्ध उल्लेख गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख थियो ।

त्यसअघिसम्म भाषा, तालिम र डिप्लोमा कोर्स गर्न जाँदा समेत एनओसी दिने गरिएको थियो । यो निर्देशिका जारी भएपछि उच्च शिक्षाका लागि मात्र एनओसी पाइने भन्ने थियो । उक्त निर्देशिका भएको व्यवस्था अनुसार जापान पढ्न जाने विद्यार्थीको च्याप्टर नै क्लोज हुने अवस्था आएको थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार उक्त व्यवस्थाबाट पछि हटेको थियो ।

हिन्दु विश्वविद्यालयको चर्चा

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले श्रीपशुपति हिन्दु विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यसका लागि डा.जगमान गुरुङको संयोजकत्वमा बनाइएको अध्ययन समितिले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

अध्ययन समितिका संयोजक डा.जगमान गुरुङले श्रीपशुपति हिन्दु विश्वविद्यालयले विश्वका पर्यटक आकर्षण गर्ने भन्दै जतिसक्दो चाँडो खोल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

समितिले नेपालको धर्म, दर्शन, संस्कृति र लोक परम्परा लगायतको नेपालमुखी रैथाने विषय अध्ययन अध्यापन गराउन श्रीपशुपति हिन्दु विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रतिवेदनमा उक्त विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधि तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख थियो ।

यी बाहेक मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले गरेको आन्दोलन पनि चर्चामा आएको थियो । महाराजगञ्ज नर्सिङ कलेजका विद्यार्थीहरूले पढिरहेको विषय र पाठ्यक्रमको विवादका कारण तालाबन्दी समेत गरेका थिए । त्यो विषयमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको समेत ध्यानाकर्षण भएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर समस्याको समाधान गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यस्तै त्रिविमा उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन समिति बनेको छ । गत वर्ष लिइएको स्नातक तह प्रथम वर्ष जनसङ्ख्या तथा फाउण्डेशन अफ एजुकेशनको विषयको उत्तरपुस्तिका नै हराएको थियो । उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा त्रिविले पुनः परीक्षा लिएको छ ।