पोखरा । सङ्घीयता लागू भएको ७ वर्ष पूरा भइसक्यो । तर वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारका हिसाबले बलियो सङ्घीयता अझै आउन सकेको छैन । सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा सङ्घीयताले मजबुत उपस्थिति देखाउन सकेको छैन । यद्यपि दलहरू प्रयासरत छन् । 

प्रदेशका हरेक मुख्यमन्त्रीको ‘रेडिमेट’ भाषण छ, ‘सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्र अनुदार देखियो । सङ्घले मुठ्ठी कसेर बस्दा प्रदेशमाथि प्रश्न गर्नेहरू बढे ।’ २०७४ देखि हालसम्म केन्द्रसँग अधिकार मागेरै प्रदेशको समय बितेको छ । तर आफूले प्राप्त गरेका अधिकारको उच्चतम प्रयोग गर्न सबै सरकार र सरोकारवालाहरू चुकेका छन् ।

जसका कारण प्रदेशमाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई बल पुगेको छ । त्यसमाथि सरकार गठन र विघटनको अस्थिर समीकरणले आलोचना चर्किएको छ । गण्डकीमा २०८० सालमा मात्रै २ वटा सरकार गठन र विघटन भयो । २०७९ पुस २५ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री एमाले नेता खगराज अधिकारीले माओवादीको समर्थन गुमाएपछि २०८० वैशाख १५ गते काँग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । अहिले पाण्डे सरकार ढलेको छ, अधिकारी सरकार गठन भएको छ । रोचक के छ भने, अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पनि उही माओवादीको हात थियो, पछि पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पनि उही माओवादीको भूमिका रह्यो ।

अहिले पाण्डेलाई दिइएको समर्थन झिकेर माओवादी एमालेतिर टाँसिएको छ । गण्डकीमा आइतबारदेखि अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । यद्यपि असंवैधानिक काम गरिएको भन्दै काँग्रेसका पाण्डे सर्वोच्च पुगेका छन् । सर्वोच्चले मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म अधिकारी सरकारलाई कामचलाउ बनाइदिएको छ । हरेक पटक केन्द्रमा हुने राजनीतिक अस्थिरताको बाछिटाले गण्डकीलाई भिजाउने मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ बगाउने गरेको छ । १२ महिना नबित्दै २ वटा सरकार गठन र विघटन अस्थिर राजनीतिको कुरूप नमुना हो ।

प्रदेशले स्वायत्त भएर निर्णय लिन नपाउँदासम्म नागरिकले अपेक्षाकृत सुविधा पाउँदैनन् । त्यसतर्फ दलहरू जिम्मेवार पनि छैनन् । गण्डकीमा निर्वाचित सांसदहरूमध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी ५० वर्ष भन्दा कम उमेरका छन् । युवा सांसदहरूको बाहुल्यताले गण्डकी प्रदेश उच्च गतिमा फड्को मार्ने धेरैको विश्वास थियो । स्वयं सांसदहरू पनि केही नयाँ गर्ने सोचले आएका थिए । अहिले प्रणालीगत झन्झटले आफैँ थाकेका छन्, सुस्ताएका छन् ।

• समीकरण अदलबदल जनताले रुचाएनन्: चुमान

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान वर्ष ८० अलमलमा बितेको बताउँछन् । ‘अलमलको वर्ष बन्यो । व्यवस्थित ढङ्गले अगाडी बढाउनुपर्थ्यो । ५ वर्षको ज्ञानबाट सिकेर अगाडी बढ्नुपर्थ्यो । निकै कोसिस पनि गर्‍यौँ,’ उनले भने, ‘समीकरणले अलमलमा पार्‍यो । हरेक कुरा हतारमा गरेजस्तो भयो । गतिलो परिणाम दिन सकेनौं ।’ प्रदेशले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा अझै प्रश्न बढेको उनको तर्क छ । ‘पुँजीगत खर्च पहिलेभन्दा पनि घट्यो । अघिल्लो कार्यकाल बरु ठिकठिकै थियो । योजनाको कार्यान्वयनको स्पिड पनि घटेको देखियो । कर्मचारीतन्त्रमा शिथिलता भयो । जाँगर देखाएनन्,’ चुमान थप्छन्, ‘बजेट निर्माण निरन्तरतामै रमाउने खालको छ ।’

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको सङ्घीयता स्वायत्त हुन नसक्दासम्म परिणाम निकाल्न नसकिने उनले सुनाए । ‘यस्तो सङ्घीयता सोचेको होइन । स्वायत्तता र स्वशासन खोजेको हो । तर कार्यान्वयन एकात्मक रूपमा भइरह्यो,’ भन्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीय तह हात थापेर पाउने जस्तो भयो । अधिकार हो भन्ने सङ्घले बुझेन ।’ दलहरूको समीकरण नागरिकले नरुचाएका उनको भनाई छ । ‘समीकरण अदलबदल जनताले रुचाएका छैनन् । राजनीतिक परिस्थितिले यस्तो बनाइरहेको छ । केन्द्रको अदलबदलको प्रभाव प्रदेशमा परिहाल्छ,’ चुमानले भने, ‘यो देख्दा त बरु हाम्रो निर्वाचन प्रणाली फेर्न पाए हुन्थ्यो । मुख्य कुरा मानसिकता पनि हो । तैपनि हन्डर ठक्कर खाँदै, सिक्दै, बुझ्दै निकास निकाल्नैपर्छ । दलहरूको संस्कारमै परिवर्तन आउनुपर्छ । गम्भीर बन्नैपर्छ ।’

• सङ्घीयताको जरो हल्लियोः गुरुङ

राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले सरकार भत्काउने र बनाउने हुँदा रिजल्ट निकाल्न नसकेको बताए । ‘सङ्घीयताको मर्मलाई संस्थागत गर्न सकेनौँ, झनै जरो हल्लिएको छ । सङ्घको असर सीधै प्रदेशमा पर्दा प्रदेश भएको अनुभूति पनि भएन,’ उनले भने, ‘पालिकाले नटेर्ने, सङ्घले नसुन्ने सङ्घीयता वास्तवमा काम रहेनछ भन्ने झनै पुष्टि भयो । प्रदेश त केन्द्रको कार्यान्वयन इकाई जस्तो बनेको छ, हामी तलब भत्ता खाने र नेताहरूको भर्ती केन्द्र जस्तो मात्रै बन्यो ।’

• प्रदेश स्वायत्त हुन सकेन: न्यौपाने

‘केही नभएको होइन । समितिहरू गठन भएका छन्, समिति सक्रिय छन् । एउटा ट्रयाकमा छिरेको छ,’ नेपाली कांग्रेसका नन्दप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘अहिलेसम्मका कमीकमजोरी बुझेका छौँ । निष्कर्षमा पुगेका छौँ । राजनीति स्थिर अवस्थामा पुगेपछि काम हुन्छ ।’ प्रदेशका काममा अनुगमन अझै प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । तर सरकार बनाउने र भत्काउने खेलले प्रदेशलाई ठुलो क्षति भएको न्यौपानेले बताए । ‘सरकार भत्कने र बन्ने कुराले ठुलो क्षति भएको छ । काम गर्नेहरूको मनस्थिति बिग्रेको छ । केन्द्रको समस्या प्रदेशसम्म आइपुग्दा मेसो बिग्रिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हिजो निर्वाचनका बेला जे सोचेको थिएँ, अहिले सङ्घीयता प्रति फरक धारणा बन्यो । प्रदेश स्वायत्त भन्दा पनि केन्द्रबाट निर्देशित इकाई जस्तो रहेछ ।’

उनले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकारे । ‘मेरो कारणले होइन, संरचनाका कारण यस्तो बनेको हो । स्रोतको कमी र कानुन अभाव भयो । दलहरूको सोच्ने क्षमता पनि स्वायत्त रहेन,’ अघि भने, ‘सत्ताका लागि जतिबेला पनि गठबन्धन बनिरहने र भत्किरहने परिपाटीले व्यवस्थामाथि आक्रमण गरेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि उदासीनता देखियो । जनप्रतिनिधिको हुटहुटी पूरा गर्न सकिएन ।’

जनताले अपेक्षा नगरेका काम भइरहेको छ: पहारी

एमाले सचेतक देवका पहारीले जनताको चाहना र अपेक्षा विपरीत सरकार गठन र विघटनमा प्रदेशको समय बितिरहेको बताइन् । ‘राजनीतिक हिसाबले सरकार बन्ने र ढल्ने कुरा सामान्य जस्तो लाग्ला । तर आम जनताका हिसाबबाट यो काम मन पर्ने विषय होइन,’ उनले भनिन्, ‘जनताले जसलाई भोट दिए पनि स्थिर सरकारको चाहना गरेको हुन्छ । समृद्धि र विकास केन्द्रित होस् भन्नेमा जोड दिएका हुन्छन् । तर यस्ता गतिविधिले सङ्घीयताप्रति निराशा उत्पन्न गराएको छ ।’ केन्द्रको दबाब र प्रभावमा प्रदेशहरू पर्दा संविधान कार्यान्वयनमै अवरोध सिर्जना भएको उनको तर्क छ ।

‘क्रमभंगता भएन । हिजोकै क्रम दोहोरियो । औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि सरकारहरू परिवर्तन भइरहेका छन्,’ उनी अघि भन्छिन्, ‘कि अघिल्लै समीकरण फेरिनुपर्ने थिएन, कि अहिलेको समीकरण फेरिनुपर्ने थिएन । तर फेरियो ।’ धेरै गर्ने उत्साह भए पनि सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको उनले बताइन् । सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा सङ्घको प्रभावबाट पर रहनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘यतिबेला प्रि बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुनुपर्ने थियो । तर हामी सरकारमै अल्झिरहेका छौँ,’ अघि भनिन्, ‘जे नहुनुपर्ने हो, त्यै भइरहेको छ । प्राकृतिक भइरहेको छैन ।’

सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सङ्घले छाती ठुलो बनाउनुपर्ने उनले बताइन् । ‘सङ्घले मुठ्ठी खोल्नुपर्छ, प्रदेश बलियो हुन । दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष हामीले पूरा गर्‍यौँ,’ उनले भनिन्, ‘जति सोचेका थियौँ, त्यति गर्न सकेनौँ ।’ सङ्घ सरकारबाट अवरोध हुँदा संविधानमा दिइएको अधिकारको पनि पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नपाएको पहारीको भनाई छ ।