विराटनगर । आम नेपाली २०८० साललाई बिदाइ गर्दै नयाँ वर्ष २०८१ को स्वागत गरिरहेका छन् । नयाँ वर्षको स्वागत गर्दैगर्दा कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीतिले पनि नयाँ मुख्यमन्त्री माग गरिरहेको छ ।

नयाँ मुख्यमन्त्री माग गर्ने प्रदेशको सत्ता राजनीतिले २०८० भित्रै ५ मुख्यमन्त्री पायो । नयाँ निर्वाचनमार्फत आएको प्रदेश सभा अहिलेसम्म सरकार बनाउने र भत्काउनेमै सीमित भएको छ ।

तर, जनताको आशा, अपेक्षा र चाहना भने अर्कै छ । यसर्थ केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन, प्रदेशको संसदीय अङ्कगणित र दलहरूको मनपरीले २०८० साल कोशी प्रदेशको सरकार र प्रदेश सभाका लागि बिर्सन लायक बन्यो ।

अहिले पनि कोशी प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा छैटौँ सरकार निर्माणको कसरत भइरहेको छ । करिब ६ महिना अगाडि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री भएका केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने प्रक्रियामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र छन् ।

सत्ता गठबन्धनले एमाले संसदीय  दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई कोशीको मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसअनुसार एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरी ५२ सांसदले हस्ताक्षर गरेको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको छ ।

प्रदेश  प्रमुख पर्शुराम खापुङले सांसदहरूले माग गरेबमोजिम प्रदेश सभाको अधिवेशन वैशाख ६ गतेका लागि बोलाइसकेका छन् ।

यसअघि कोशीमा एमालेबाट हिक्मतकुमार कार्की दुई पटक र कांग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।

२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि २०७९  पुस २४ मा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपासहितको सहभागितामा हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनेको थियो । राष्ट्रपति चुनावमा केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार असार १५ मा ढलेको थियो ।

त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा कांग्रेस नेता उद्धव थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री बने । उनले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर बहुमत दाबी गरेपछि एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्चले साउन ११ मा थापाको नियुक्ति बदर गरिदियो । त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमको राजीनामा गराएर थापा पुनः साउन १६ मा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने ।

थापाले भदौ ४ मा विश्वासको मत लिँदा पुनः असंवैधानिक तरिका अपनाए । त्यसबेला थापालाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्न एमालेले सभामुखको अनुपस्थितिमा सभा सञ्चालन गर्ने आफ्ना सांसदलाई अनुपस्थित गरायो भने एमालेबाट उपसभामुख बनेकी सिर्जना दनुवार अचानक  ‘बिरामी’ परिन् । जसले गर्दा प्रदेश सभाको अध्यक्षता कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले गर्नुपर्ने अवस्था आयो । मन्सुरीले विश्वासको मत लिने सभा सञ्चालन गरेर आफैँले पनि मुख्यमन्त्री थापालाई मत दिए ।

त्यसविरुद्ध एमाले पुनः सर्वोच्च गयो । एमाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउन परमादेश माग्दै भदौ ६ मा सर्वोच्च अदालत गएकोमा भदौ २१ गते एमाले नेता हिक्मकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दियो । लगत्तै भदौ २२ मा एमालेका कार्की पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

असोज २० मा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कार्कीले राजीनामा दिए । त्यसपछि पुनः प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरे । तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध कांग्रेसका ८ सांसदको विद्रोह गराएर एमालेको समर्थनमा केदार कार्की असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बने ।

कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनेका उनलाई कात्तिक १ प्रदेश सभामा राप्रपाबाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिए । गत फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेससँगको सत्ता सहयात्रा तोड्दै एमालेसँग सहयात्रा थालेपछि फेरि प्रदेशमा नयाँ गठबन्धन अनुसार सरकार बनाउने कोसिस भइरहेको छ ।

प्रदेशको नामकरण भएसँगै प्रदेशमा २०८० सालका सुरुवाती महिना आन्दोलनमय बन्यो । प्रदेशको नाम पहिचानसहित हुनुपर्ने माग राख्दै कोशीको विरोधमा पहिचानवादी सङ्घसंस्थाले आन्दोलन र प्रदर्शन गरे । बन्द, हड्ताल पनि आह्वान भए । यद्यपि वर्षको अन्त्यसम्म आउँदा आन्दोलन केही मत्थर देखिएको छ ।

यस्तै दुर्गा प्रसाईंले चलाएको ऋण मिनाहाको आन्दोलनबाट पनि केही समय प्रदेश आक्रान्त बन्यो । धरानमा भड्किन लागेको धार्मिक द्वन्द्वले राष्ट्रव्यापी चर्चा पायो । मंगोल अर्गनाइजेसनले गोरु काटेको विरुद्धमा धरान लक्षित प्रदर्शनहरू हुन खोजे पनि प्रशासनले त्यसलाई निस्तेज बनाइदियो ।

यसर्थ कोशी प्रदेशमा २०८० सालमा भएका थुप्रै राजनीतिक, धार्मिक र सामाजिक आन्दोलनले अस्थिर र अशान्तजस्तै देखियो ।