मकवानपुर । राजनीतिक रुपमा बागमती प्रदेशका लागि वर्ष २०८० त्यति सुखद रहेन । सत्ता समीकरण फेरबदलदेखि राजनीतिक मागदाबीले संसद बैठक समेत प्रभावित हुने घटना २०८० मा बागमतीका लागि सामान्य बन्यो ।

कांग्रेसको सत्तारोहणदेखि बहिर्गमनसम्म
बागमती प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसले ११ महिना अवधि बितायो । आम निर्वाचन पश्चात २०७९ चैत २५ गते सत्तारोहण गरेको कांग्रेसले २०८० जेठ ७ मामात्र भागबण्डा अनुसारको मन्त्रालय पायो र मन्त्री नियुक्त ग¥यो । सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि गत फागुन २३ मा प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस बाहिरियो ।

गुट उपगुटका कारण सरकारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता, उपनेतासम्म मन्त्रीको भूमिकामा गएका थिए । जसले गर्दा संसदीय दलमा नेतृत्वको कमी खट्कियो । कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरू अधिकांश समय मन्त्रालयमा भन्दा जिल्ला केन्द्रित नै रहे ।

२ चरणमा सरकारको यात्रा तय गरेको कांग्रेसले केन्द्रमा भागबण्डा नटुङ्गिएकाले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिए पनि एक महिनासम्म सरकार बाहिरै बस्यो । केन्द्रले माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा बागमती सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेपछि मात्र चैत २५ मा संसदीय दलका नेता बाहदुर सिं लामा र तीर्थ लामा मन्त्री बने ।

कांग्रेसले सरकारमा सहभागी भएको करिब ५० दिनपछि जेठ ७ मा प्रदेश सरकारमा थप ४ मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्री सङ्ख्या ६ पु¥याएको थियो ।

मन्त्रालय विभाजन

प्रदेश सरकार गठनका समयमा बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय थिए । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा एमाले र राप्रपासहितको गठबन्धन सरकार २०७९ पुस २५ मा गठन भएसँगै माघ १० मा प्रदेशमा ११ मन्त्रालय बन्यो ।

२०७९ चैत १० मा सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाइयो भने दलहरूको भागबण्डा मिल्न नसक्दा सत्ता गठबन्धनबाट ११ मन्त्रालयमा १२ मन्त्री नियुक्त भए । जसमा माओवादीका ४, एकीकृत समाजवादीका २ र कांग्रेसका ६ मन्त्री सरकारमा सहभागी थिए । कांग्रेस एक मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको ४ महिनापछि मात्र जिम्मेवारी पाए । कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारको विभागीय जिम्मेवारीका लागि २०८० भदौ ७ मा प्रदेशमा कायम रहेको ११ मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १२ बनाइएको थियो ।

सत्तामा एमालेको कमब्याक

एक वर्षपछि बागमती प्रदेश सरकारमा एमालेले ‘कमब्याक’ गरेको छ । सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि बागमती सरकारमा एमालेको पुनः ‘इन्ट्री’ भएको हो । २०७९ चैत १० मा सत्ताबाट बाहिरिएको एमालेले २०८० चैत १७ मा बागमती सरकारमा पुनरागमन गरेको हो । राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको समीकरणले सत्ता विमुख बनेको एमाले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पदको निर्वाचन अघि फेरि सत्तामा फर्किएको हो । हाल बागमती सरकारमा एमाले ५ मन्त्रीसहित सामेल छ ।

१२ मन्त्रालयमा १३ मन्त्री

सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चैत २० मा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका छन् । यद्यपि प्रदेशमा १२ मन्त्रालय रहेकोमा उनले १३ मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

कमजोर धरातलमा सरकार

२०७९ पुस २५ गते गठित मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारको जग ३ पटक धर्मरायो । तर, तीनै पटक उनको सरकार सुरक्षित हुन सफल बन्यो । पहिलो पटक एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले २०७९ माघ ३ मा विश्वासको मत लिएर सरकारको बलियो धरातल खडा गरेका थिए ।

सो समयमा उनले कुल ११० सांसदमध्ये १०५ सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए । करिव ४ महिना टिकेको उक्त गठबन्धन चैत १० मा ढल्यो । राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको गठबन्धन अनुसार उनले चैत १० मा पुनः विश्वासको मत लिए । उनलाई ६७ सांसदले विश्वासको मत दिए ।

झण्डै १ वर्षसम्म कायम रहेको सो गठबन्धन गत फागुन २० मा भत्कियो । फागुन २१ मा माओवादी केन्द्र, एमाले र एकीकृत समाजवादी सहितको सत्ता गठबन्धन बनेसँगै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चैत १९ मा संसदबाट तेस्रो पटक विश्वासको मत लिए । उनले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा जम्मा ५६ सांसदले समर्थन गरेका छन् ।

बजेटको त्यो लफडा

बागमती सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निकै लफडा देखियो । प्रदेश सरकारले कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गर्दा सरकार र प्रतिपक्षबिच लफडा भएको थियो ।

सो समयमा विपक्षी दलहरूले बजेट समानुपातिक र सन्तुलित नभएको भन्दै विरोध गरेका थिए । विपक्षीको विरोधपछि सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल, तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिं लामाले विपक्षी दलहरूसँग लिखित सहमति गरेर बजेट पारित गरिएको थियो । जसअनुसार विपक्षी दल राप्रपालाई २५ करोड रुपैयाँ र एमालेलाई ४५ करोड रुपैयाँका योजना बजेटमा समावेश गर्ने सहमति थियो ।

बजेटका बारेमा उत्पन्न विवादकै कारण असोज २२ गतेदेखि प्रदेशसभा बैठक प्रभावित बन्न पुगेको थियो । त्यसपछि प्रदेश सभा अधिवेशन स्थगित गरिएको थियो भने ४ महिनापछि फागुन १५ मा संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान भयो ।

३ दिनसम्मको निरन्तर छलफलपछि दलहरूबिच संसदीय विशेष समिति बनाएर बजेटको विवाद समाधान गर्ने सहमति बनेसँगै प्रदेश सभाको बैठक फागुन १७ मा सञ्चालन भएको थियो ।

तत्कालीन प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट पेस भएको ४३७ टुक्रे योजना आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकबाट बजेट विनियोजन गर्ने गरी संसदीय समितिको सिफारिस अनुसार संसदले निर्देशन दिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक चल्दै गर्दा थप गरिएका योजना अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्मका छन् ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा फट्को

२०८० मा कर्मचारी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सरकारले ठुलो फट्को मारेको छ । प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा ऐन कार्यान्वयन गर्दै अस्थायी दरबन्दीलाई आवश्यकताका आधारमा स्थायी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उक्त निर्णय अनुसार प्रदेश सरकारले २१ निकायमा ५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी रहने गरी संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारको ४ चरणमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निकायहरूको ५ हजार २३ कर्मचारीको दरबन्दी तेरिज (संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन) स्वीकृत गरेको हो ।

प्रदेश सरकार स्थापनाका बखत कायम भएका ७ मन्त्रालय र सो मातहतका निकाय तथा कार्यालयहरूका लागि ३ हजार ७६३ दरबन्दी कायम थियो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र स्वास्थ्य तर्फ १ हजार ६६० भन्दा बढी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारको गत साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले रिक्त रहेका पदहरूमा कर्मचारी भर्ना गरी कामकाज गर्न सो दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।

सङ्घीय सरकारले कर्मचारी सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कानुन नल्याएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । प्रदेश सरकारले प्रदेश किताबखाना सञ्चालनमा ल्याएर स्वीकृत दरबन्दी समेत दर्ता गरी कर्मचारीहरूको सिटरोल तयार पारेको छ । प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दी अनुसार समायोजनबाट प्राप्त कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी अपुग कर्मचारी नयाँ प्रक्रियाबाट भर्ना थालिएको हो ।

सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन जारी नभएको अवस्थामा सङ्घीय सरकारलाई काउण्टर दिँदै बागमती प्रदेश सरकारले १२ जना कर्मचारीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा दशौँ तहमा कार्यरत विभिन्न सेवा समूहका १२ जनालाई ११ औँ तह अर्थात् सचिव पदमा बढुवा गरेको हो । गत असार २० गतेदेखि विभिन्न मितिमा स्वास्थ्य सेवातर्फ ५, शिक्षा सेवातर्फ ३, इन्जिनियरिङतर्फ एक र कृषितर्फ ३ गरी १२ जनालाई दशौँ तहबाट ११ औँ तह (सचिव)मा बढुवा गरेको हो ।

संसदको भूमिका कमजोर

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा पनि कानुन निर्माणमा निकै सुस्त देखिएको छ । प्रदेश सभाको संसदीय समितिले अझै नेतृत्व पाउन नसकेको अवस्थामा कानुन निर्माण प्रक्रिया सुस्ताएको हो ।

प्रदेश सभाको अधिकांश समय सत्ता समीकरण र भागबन्डा मिलाउनेतर्फ केन्द्रित हुँदा संसदको भूमिका निकै कमजोर देखिएको हो । सत्ता समीकरणका लागि भएका अङ्कगणितको खेलका कारण प्रदेश सभाका नियमित कामसमेत प्रभावित बनेको छ ।

२०८० मा प्रदेश सभाबाट सालबसाली २ विधेयकसहित अन्य २ विधेयक पारित भएको छ । प्रदेश सभाबाट विनियोजन विधेयक र अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरिएको छ भने प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

संसद्बाट पारित भएको चिट्ठा सम्बन्धी विधेयक भने पुनर्विचारका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट फिर्ता भएर प्रदेश सभा सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ भने संसदमा पेस भएको प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान, प्रविधि, नव प्रवर्तक तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न विधेयक, २०८० र प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा छ ।

दलीय सहमति बन्न नसक्दा संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । नेतृत्व चयन गर्न नसक्दा प्रदेश सभा अन्तर्गतका प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र अर्थ तथा विकास समिति सक्रिय बन्न सकेका छैनन् भने ज्येष्ठ सदस्यको भरमा समितिको बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।