काठमाडौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा सांसदहरू तथा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।  

काठमाडौँमा आयोजित स्वास्थ्य सबैको सरोकार संवाद शृङ्खला कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सर्वप्रथम नीतिगत तहबाट सुधार थाल्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले नीतिगत सुधार हुन सकेमा स्वास्थ्य क्षेत्र विकृति र विसङ्गतिमुक्त हुँदै जाने बताए । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले चिकित्सकहरूको दरबन्दी नथपेका कारण अस्पतालहरूमा चिकित्सकको अभाव भएको बताए । उनले निजी अस्पतालहरूले मात्रै नर्सहरूलाई कम पारिश्रमिक दिएर काम लगाएको बताए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको सेवा, सुविधा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा(एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले कानुनलाई समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले विगतमा एउटा भावना र कतिपय त दबाबमा पनि कानुन बनेको भन्दै अब ती कानुनहरूले काम गर्न नसक्ने बताए । उनले कानुन बनाउनुपूर्व अनुसन्धान गरेर अनुसन्धानका आधारमा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले सरकार, संसद् र राजनीतिकर्मीको प्राथमिकता स्वास्थ्य सरोकारको विषयमा नपरेको बताइन् । उनले स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै ऐन भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुन नसकेको भन्दै काम गर्नका लागि दुईवटा ऐन मात्रै बनाएपनि हुने बताइन् । उनले दलका युवा नेताहरूप्रति आफ्नो धेरै अपेक्षा रहेको भन्दै शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्न युवा नेताहरू आपसमा मिल्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा दिने कुरामा कुनै सम्झौता गर्नु नहुने बताए । उनले विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । उनले चिकित्सकहरूको योग्यता, क्षमता मापन गर्ने निकाय एउटा मात्रै हुनुपर्ने बताए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झाले आयोगले नियन्त्रण नगरी नियमनको काम मात्रै गरेको बताए । उनले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा व्यापार गर्नु नहुने बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव भएको हो भने दरबन्दी थपिहाल्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नाताले शिक्षाको हकमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको दिशानिर्देशलाई मान्नैपर्ने बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै प्राध्यापक सरला केसीले देशभरका अस्पतालहरूमा कति जनशक्ति छन् र कुन–कुन प्रकारका सेवाहरू दिइएको छ भन्ने कुराको सरकारसँग एकीकृत तथ्यांक हुनुपर्ने बताइन् । उनले तथ्यांकको अध्ययनगरी सोही अनुसार सेवा र जनशक्ति थप गर्ने योजना बनाउनुपर्ने बताइन् ।

प्राध्यापक केसीले स्वास्थ्य संस्था दर्ता र नवीकरण गर्दा स्वास्थ्यकर्मीको तलवभत्ता सरकारले तोके बमोजिम दिने कुराको सुनिश्चितता गराउनुपर्ने बताइन् ।