काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसले यतिबेला गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्नबाट अवरोध गरिरहेको छ । संसदीय छानबिनको माग गर्दै आएको कांग्रेसको अवरोधका कारण मन्त्री लामिछानेले आफूमाथि सहकारी प्रकरणमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ समेत दिन पाएका छैनन् । यता कांग्रेसको लगातारको अवरोधका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक (दोश्रो संशोधन) २०८० सदनमा प्रस्तुत गर्न पाएका छैनन् । 

यद्यपी कांग्रेसले संघीय संसद सचिवालयमा गत चैत २३ गते दर्ता गरेको भनिएको तर २७ गते सार्वजनिक गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा भने जवाफका लागि गृहमन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सदनमा गृहमन्त्रीलाई बोल्न नदिने तर आफूले दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा उनै गृहमन्त्रीको जवाफ खोजिएको छ । यो प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरेर छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ मन्त्री लामिछानेले दिनुपर्नेछ । 

कांग्रेसले प्रस्तावमा तोकेको मन्त्रालय अनुसार संघीय संसद सचिवालयले सो दर्ता प्रस्तावलाई गृहमन्त्रालयमा जानकारी र तयारीका लागि पठाइसकेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।  कांग्रेसले दर्ता गरेको सो सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा २०४७ सालदेखि यताका सबै भ्रष्टाचारका घटना छानबिन गर्न माग गरिएको छ । कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेपछि रास्वापाले चैत २६ गते २०४७ साल यताका सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न माग गरेको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट चैत २३ गतेको मितिमा संसद सचिवालयमा दर्ता कायम रहेको, कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङ प्रस्तावक र कांग्रेस सांसद जिवन परियार र बद्रीप्रसाद पाण्डे समर्थक रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको थियो ।  यसरी संसदमा दर्ता गरिएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सम्बन्धित जुन मन्त्रालय लेखेको छ, सोही मन्त्रीले जरुरी सो प्रस्तावमा उठाइएको प्रश्न र सदनमा छलफलका क्रममा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । 

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावकले संसदमा प्रस्ताव गर्नुअघि कार्यसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीलाई जवाफ दिनका लागि पनि जानकारी गराउँनुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रक्रिया सरकारलाई आधिकारिक रुपमा ध्यानाकर्षण गराउने विधिको रुपमा रहेको छ ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्तापछि यसको प्रक्रियाबारे संघीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्– ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि सो प्रस्तावलाई संसद सचिवालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउँछ । संसद सचिवालयले सदनको कुनैपनि बैठकमा छलफल हुन सक्ने भनेर मन्त्रालयमा पठाउँने काम गर्छ । सो प्रस्तावमाथि सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै गृहकार्य गर्न आवश्यक छ भने उक्त गृहकार्य समयमै हुन सकोस भन्ने अभिप्रायले पठाइने गरिएको हो ।’

उनले अगाडि भने– ‘त्यसपछि सम्बन्धित प्रस्तावक, सम्बन्धित मन्त्री लगायतसँग सभामुखले आवश्यक छलफल गरेर सो विषयलाई अगाडि बढाउने भनेर निर्णय गर्ने प्रावधान छ । सो निर्णयपछि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सदनमा अघि बढाउने भनेर संसदको कार्यसूचीमा रहन्छ । त्यसपछि सदनमा प्रस्तावकले प्रस्तुत गर्ने, समर्थकले बोल्ने र सदनमा त्यस विषयमा भाग दिने सांसदले बोल्ने र सम्बन्धित मन्त्रीले उठेका विषयमा उत्तर दिने, नेपाल सरकारले के गर्दैछ भन्ने कुरा राखेपछि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव त्यही सकिने व्यवस्था रहेको छ ।’

प्रतिनिधिसभाको बैठक वैशाख २ गतेका लागि तोकिएको छ भने सोहि दिन राती १२ बजेबाट सभा अन्त्यका लागि सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस समेत गरेकोले कांग्रेसले दर्ता गरेको सो प्रस्तावमाथि तत्काल संसदमा छलफल हुने अवस्था भने देखिएको छैन ।