काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्री भएर परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेलगतै कूटनीतिक आचारसंहिता लागू गर्न कडाइ गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार अन्य मन्त्रालय तथा निकायलाई पत्र पठाउँदै आचारसंहिता पालनका लागि आग्रह गरेको छ । 

पछिल्लो समय देशमा कूटनीतिक नियोग, राजदूतावास तथा अन्य विदेशी एजेन्सीहरूको चहलपहल तीव्र भए पनि सरकारले जारी गरेको आचारसंहिता धेरैबाट उल्लङ्घन भएको पाइएको छ । नेपालमा कुनै पनि कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि तथा विदेशीलाई जुनसुकै बेला भेट्न सक्ने अवस्था सृजना भएको छ । 

मुलुकमा कुनै पनि राजनीतिक परिस्थिति सृजना हुँदा राजदूतहरूको दौडादौड सुरु हुन्छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको घर घरमा गएर भेटघाट गर्ने गरेका छन् । त्यतिबेला कुनै पनि आचारसंहितालाई मानेको पाइँदैन । 

कूटनीति नियोगका प्रतिनिधि, विदेशी दातृ निकायका प्रतिनिधि र राजदूतहरूले स्थानीय तहदेखि प्रदेश तथा संघका कुनै पनि प्रतिनिधिलाई चाहेका बेला भेटघाट गरिरहेका छन् । त्यसमा कुनै प्रकारको रोकटोक देखिएको छैन । उनीहरुले आफ्नो अनुकूल विदेश भ्रमणहरू पनि गरिनै रहेका छन् । भ्रमणका बारेमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी पनि हुँदैन ।  

नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, चिनियाँ राजदूत चेन सोङ, अमेरिकी राजदूत डी.आर.थम्पसनले यो बिचमा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म थुप्रै भेटघाट गरेका छन् । उनीहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेका छन् तर अधिकांश भेटघाट र कार्यक्रमको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कतिपय राजदूतले मन्त्री तथा कुनै नेतालाई भेटघाट गरेका कुरा हामी सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाउँछौँ ।’

सिंहदरबारमै मन्त्रीहरूलाई राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिले भेटिरहेका हुन्छन् तर छेउमै रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी हुँदैन । आचारसंहिता बनाउने मन्त्रीहरुले नै त्यो आचारसंहिता उल्लङ्घन गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकै कतिपय अधिकारीको गुनासो छ ।   

श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्री बनेर आउने बित्तिकै पहिलो स्टेप कूटनीतिक आचारसंहिता लागू गराउनका लागि चालेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रीमा सपथ लिएर पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा उनले भनेका थिए– ‘देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै कूटनीतिक आचारसंहिता पालना गर्छु र अरूलाई पनि गराउँछु ।’ 

चैत ५ गते संसदमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले भनेका थिए– ‘कूटनीतिक आचारसंहिता पालनाका लाग कडा कदम चाल्छु, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिक मामिलामा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ र आचारसंहिता पालनामा सरकार कडा हुन्छ ।’ 

संसदमा बोलेपछि परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशन बमोजिम मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई पत्राचार गरेको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले मन्त्रालयबाट आज सबै मन्त्रालय तथा अन्य निकायलाई पत्र पठाइसकेको बताए । पत्रमा कूटनीतिक आचारसंहिता कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरिएको छ । पत्रमा सुधार गर्नुपरे त्यो पनि सुझाव दिन आग्रह गरिएको उनले बताए ।

आचारसंहिता पालनामा केही कमजोरी देखिएको र त्यसलाई सुधार गर्नका लागि मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा पत्र पठाइएको उनले बताए ।  परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा कूटनीतिक आचारसंहिता पालनाको अनुगमनका लागि सात सदस्यीय अनुगमन समिति पनि बनेको छ । सो अनुगमन समितिमा मुख्यसचिव वा उनले तोकेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका छन् भने समितिको सदस्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल रहेका छन् ।  

आचारसंहितामा के छ ?

विदेशी पदाधिकारीसँग शिष्टाचार भेट, बिदाइ भेट, औपचारिक वार्ता वा बैठक गर्दा मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पूर्व जानकारी गराई त्यहाँका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । आचारसंहितामा संघ तथा देशका मन्त्रालय, स्थानीय तह र सङ्गठित संस्थाका पदाधिकारीहरूले विदेशी पदाधिकारीहरूसँग गरेका भेटघाटको विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यस्तो जानकारी नगन्य मात्रामा गराउने गरिएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले द्विपक्षीय भ्रमण गर्दा सम्बन्धित देशको समकक्षी वा सम्बन्धित संस्थाको उपयुक्त तहको पदाधिकारीको निमन्त्रणामा मात्र भ्रमण गर्नुपर्ने भनी आचारसंहितामा उल्लेख छ । विदेश भ्रमण गर्दा संघको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग वा निकायले मन्त्रालयलाई, प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत र स्थानीय तहको हकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने संहितामा उल्लेख छ । 

आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गैरसरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले आयोजना गरेको वा त्यस्ता संस्थाबाट प्रायोजित कार्यक्रममा भाग लिनु हुँदैन । तर मुलुकलाई आवश्यक पर्ने कुनै खास प्रकृतिको कार्यक्रम वा नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पूर्व स्वीकृति लिई भाग लिन बाधा पर्ने छैन ।’

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव २०६८ मा परराष्ट्र मन्त्री भएका बेला कूटनीतिक आचारसंहिता बनाएका थिए । तर नारायणकाजी श्रेष्ठ २०६८ भदौमा परराष्ट्र मन्त्री भएपछि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । त्यसबेला पनि उनी परराष्ट्र मन्त्री भएपछि आचारसंहिता कडाइका साथ लागु गराएका थिए । 

उनी हटेयता त्यसलाई कार्यान्वयनमा खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । श्रेष्ठपछि माधवप्रसाद घिमिरे, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, कमल थापा, प्रकाशरण महत, प्रदीप ज्ञवालीलगायत मन्त्री भए । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि २०६८ को आचारसंहिता खारेज गरी २०७७ मा नयाँ आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।