धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सांसद इन्दिरा गिरीलाई गरिएको कारबाहीप्रति नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)मा चर्को अन्तरविरोध देखिएको छ । श्रीमान्–श्रीमतीसमेत रहेका नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबिचको मतभेद तथा आपसी शक्ति सङ्घर्षको सिकार समानुपातिक सांसद गिरीलाई बनाइएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि देखिएको हो ।

नाउपाका एक जना नेताले भने, ‘विना कारण माननीय गिरीमाथि कारबाही भएको छ । आफ्नो राजनीतिक इगोका कारण सांसदलाई बलिको बोका बनाइयो । यो रवैयाले कसरी पार्टी चल्छ ? माननीय गिरीलाई पुनर्बहालीको विकल्प छैन ।’

सुदूरपश्चिम सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री तथा नाउपाका नेता लक्ष्मण किशोर चौधरीले पनि गिरीमाथिको कारबाहीप्रति आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘उहाँ (गिरी)माथि अन्याय नै भएको हो । पार्टी दुई जनाको मात्रै होइन, दुई जनाको आपसी लडाइँको सिकार उहाँलाई बनाइयो,’ चौधरीले भने, ‘पार्टीलाई एक ढिक्का राख्ने हो भने उहाँको पुनर्बहालीको अर्को विकल्प छैन ।’

बच्चालाई पिटेर छिमेकीलाई तर्साउन खोज्ने प्रवृत्ति किमार्थ न्यायोचित नरहेको उनको भनाइ छ ।

सभामुख भीम बहादुर भण्डारीले चैत्र २६ गते सांसद गिरीलाई पदमुक्त गरिएको सूचना टाँसेका थिए । नाउपाको विवादपछि प्रदेश सभा सदस्य गिरी रेशमको पक्षमा उभिएपछि नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले चैत २१ गते गिरीलाई फिर्ता बोलाएको सूचना प्रदेशसभामा पठाएकी थिइन् । सोही आधारमा सभामुख भण्डारीले गिरीलाई पदमुक्त गरेको सूचना निकालेका थिए ।

मर्नु न बाँच्नु भयो : गिरी

सांसद गिरीले आफू विवशताको सिकार भएको बताउँछिन् । एकातिर घरमा शोक, अर्कोतिर पार्टीमा देखिएको अन्योलताले आफूलाई मर्नु न बाँच्नु बनाएको उनले दुखेसो सुनाइन् ।

उनले भनिन्, ‘एक चोटी ह्वाटएपमार्फत स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र आयो । त्यसपछि मैले सावित्री (नाउपा नेता) को फोनमार्फत जानकारी पनि गराएकी थिएँ । त्यहीबेला मेरो जेठाजु बित्नुभएको थियो । घरमा शोक भयो । पत्रको जवाफ दिन नसकेर म पहाड (चुरे)तिर गएँ । त्यहीबेला मोबाइलको डिस्प्ले बिग्रियो । पछि मैले कारणसहित पत्र पनि पठाएको थिएँ । तर जवाफ आएन ।’

गिरीले आफू पार्टीविरुद्ध नगएकाले कानुनी उपचार खोज्ने बताइन् । उनले अगाडि थपिन्, ‘न त म पार्टीविरुद्ध गएको छु, न म कुनै ह्विप उल्लङ्घन गरेको छु । ५ जना माननीय जहाँ छन्, म त्यहीँ छु । म त पार्टीकै लागि काम गर्ने हो । ममाथि अन्याय भएको हुँदा कानुनी उपचार खोज्छु ।’

एकातिर संसदीय दलको नेता र संरक्षकको दबाब, अर्कोतिर पार्टी अध्यक्षको दबाब रहेको जिकिर गर्दै उनले आफूमाथिको कारबाही फुकुवा हुनेमा आशावादी रहेको बताइन् ।

कानुनतः कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार संसदीय दललाई रहे पनि समानुपातिक सांसदको हकमा कारबाहीको अधिकार पार्टीलाई रहेकाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को ३५ बमोजिम पदमुक्त गरिएको सूचना टाँस गरिएको सभामुख भण्डारी बताउँछन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३४ अनुसार कुनै पनि सांसदलाई दलबाट निष्कासित गरिएको जानकारीसहितको निर्णय संसदीय दलले सम्बन्धित सभालाई दिनु पर्छ । त्यसपछि सदन चलेको अवस्थामा कारबाही भएकोबारे सभामुखले सदनमा जानकारी दिनु पर्छ । सदन नचलेको अवस्थामा भने सूचना टाँस्नु पर्दछ ।

दुई सांसदको पद जोगिएको त्यो नजीर

गत जेठमा डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आफ्ना दुई जना सांसदलाई कारबाही गरेको थियो । जनमतले ‘राइट टु कल’ भन्ने पार्टीको नीति अन्तर्गत पार्टीबाट कारबाही गरेर सांसदको भूमिकाबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर स्पष्टीकरणको प्रक्रिया मिल्दा ती सांसदको पद जोगियो ।

जनमत पार्टीका नेता वीपी साह भन्छन्, ‘एक जनाको हकमा अनुशासन समितिले नै कारबाही फिर्ता लियो । एक जनाको हकमा अस्ति संसदमा पत्र पठाएकोमा प्रक्रिया नमिल्दा पत्र नै फिर्ता आयो ।’

उनले भने, ‘स्पष्टिकरण सोध्दा पहिलो पटक १५ या एक साताको म्याद दिएर पत्र दिनुपर्छ । त्यस पत्र बुझिलिएको भनी सम्बन्धित सांसदको हस्ताक्षर चाहिन्छ । त्यसपछि त्यसको जावाफ पर्खनुपर्छ । चित्त नबुझेको अवस्थामा पुनः एक हप्ताको म्याद दिइ पत्र लेख्नुपर्छ । ती सांसदले फेरि पत्र बुझ्नुपर्छ । अनि फेरि उसले जवाफ फर्काउनुपर्छ ।’

यसरी जवाफ फर्काइसकेपछि पार्टीले चित्त बुझ्दो जवाफ नपाएमा अन्तिम पटक ३ दिने म्याद दिइ पत्र पठाउनुपर्ने उनले बताए । यी प्रक्रिया पूरा गर्न करिब एक महिना समय लाग्ने भन्दै उनले यी सबै कागजात लिएर सभामुखकहाँ पेस गरेपछि सभामुखले अध्ययन गर्ने र कारबाही प्रक्रियामा जाने प्रस्ट पारे ।

सभामुख भण्डारीको गतिविधि नै शंकास्पद !

सांसद गिरीको कारबाहीबारे सभामुख भण्डारीले कुनै अध्ययन नै नगरी सूचना टाँस गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ । गिरीमाथि केन्द्रीय अध्यक्षले पटक–पटक स्पष्टीकरण माग्दा नदिएको, पार्टी केन्द्रको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको, सम्पर्कमा नरहेको लगायतका आरोप छन् । तर ती आरोपको कुनै ठोस कारण र आधार नभइ केवल पार्टी संरक्षक रेशम र अध्यक्ष रञ्जिताबिचको आपसी शक्ति संघर्षको उपज रहेको नाउपा संसदीय दलको नेता घनश्याम चौधरी बताउँछन् ।

कानुन व्यवसायी गम्भीर सिंह ऐरका अनुसार गिरीमाथि पार्टीको कारबाही नै पूर्वाग्रही देखिन्छ । कारबाहीको ठोस कारण नभएको अवस्थामा गिरीले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्छ र अदालतमा कानुनी उपचार खोजेको अवस्थामा पुनर्बहाली हुने सम्भावना अत्यधिक रहेको उनको भनाइ छ ।