काठमाडौँ । २०८० सालमा न्यायालयमा अनेक उतारचढाव भए । नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, रेशम चौधरी, रिगलजस्ता घटना अदालतसँग ठोक्किए । चर्चित फैसलादेखि न्यायाधीशको नियुक्ति, बर्खास्ती तथा न्यायपालिका सुधारका केही महत्त्वपूर्ण कामहरू भए ।

यस्ता छन्, बिदा हुँदै गरेको यो वर्षमा न्यायपालिकाका चर्चित घटनाक्रमहरु:

दुई प्रधानन्यायाधीश 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लागेपछि २०७९ असोजबाट कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका हरिकृष्ण कार्की लामो समय प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएनन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको अस्तित्व विवाद र संसदीय सुनुवाइ समिति नबन्दा यो अलमल लम्बियो । अन्ततः दलहरूबिचको सहमतिमा संसदीय सुनुवाइ समिति नबनेको अवस्थामै २०८० वैशाख २५ गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि उनको नाम सिफारिस गर्‍यो । जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिए । यसबिच  समितिबाट अनुमोदन भएपछि असार १ गते कार्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए । उनको कार्यकाल ५० दिनमा सकियो । ५ भदौमा नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हाले ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण 

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थीको पहिचान दिलाई अमेरिका पठाउने भन्दै ठुलो रकम लिएर ठगी गरेको आरोपमा कांग्रेस नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्व गृहसचिव टेक नारायण पाण्डे, एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझी, एमाले नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई तथा छोरा प्रतीक थापा, रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, बिचौलियाको भूमिकामा रहेका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मालगायत विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले २०८० असार १ गते खाँण, रायमाझी, पाण्डेलगायतका १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो । उनै न्यायाधीश पछि रुकुम पूर्व जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिए ।

यो प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका प्रतिवादीहरूमध्ये नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, शमशेर मियाँ, सन्दीप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल र रामशरण केसीको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको भन्दै २०८० मंसिर १५ मा उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दियो । यद्यपि खाँणको हकमा भने दुई न्यायाधीशको राय बाझियो, अनि तेस्रो न्यायाधीशको राय लिइयो । न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबिच राय बाझिएपछि २०८० मंसिर २८ गते तेस्रो न्यायाधीशले धरौटी लिई थुनामुक्त गर्ने राय दिए । अनि खाँण मंसिर २९ गते ३० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भए ।

ललिता निवास प्रकरण

ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा लैजान लिखत किर्तेलगायतको कसुर गरेको अभियोगमा नेपाल सरकारले २९० जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । जसमा पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर बहादुर श्रेष्ठ र सञ्जयकुमार साह, भाटभटेनीका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङलगायत छन् । लामो अनुसन्धानपछि सरकारी कागजात किर्ते र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा दायर गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दिएको प्रतिवेदन विपरीत सरकारी वकिलले लिखत किर्तेको कसुरमा मात्रै मुद्दा दायर गर्‍यो । यो प्रकरणमा नेपाल सरकारका सचिव कृष्ण बहादुर राउत पनि मुछिए । उनी पक्राउ परे । राउतलाई थुना बाहिरै राखी मुद्दा चलाउन अदालतले आदेश दियो ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा विशेष अदालतले भने ७८ जनालाई दोषी ठहर गर्‍यो । फागुन ३ गते यो प्रकरणमा संलग्न शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, व्यवसायी गुरुङ लगायतलाई दोषी ठहर गरेको हो ।  

२०४६ को जनआन्दोलनपछि भूमाफियाको मिलेमतोमा पटकपटक जग्गा गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको थियो । यो कर्ममा भूमाफियाहरु ढकाल र सुवेदीको मुख्य भूमिका रहेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, नापी कार्यालय काठमाडौँ, लगायतका काम गर्ने सरकारी कर्मचारी, उच्च तहका सरकारी कर्मचारी, नेपाल सरकारका मन्त्री लगायतको पनि भूमिका रहेको भन्दै आयोगले १ सय १० जनालाई सजायसहितको माग गरी र बाँकी ६५ जनालाई जग्गा जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रयोजनका लागि मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७६ माघ २२ गते दर्ता भएको उक्त मुद्दामा कलाधर देउजा, गुरुङ, गच्छदार, ढकाल,  सुवेदी, जोशी, श्रेष्ठ, छविराज पन्त लगायतका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्लटिङमा सर्वोच्चको कैँची

सर्वोच्चले गिरीबनधु टी स्टेटको जग्गा प्लटिङगरी विक्री गर्ने योजनामा कैँची चलाइदियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा २०८० माघ २४ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएपछि स्टेटको जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने योजना रोकियो ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दी बढी भएको जग्गालाई पहिले टी स्टेट बनाउन दिइएकामा पछि सट्टा भर्ना गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । झापाको बिर्तामोड नजिकै स्टेट रहेको स्थानको महँगो जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने र त्यसको स्थानमा अन्य स्थानको सस्तो जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने भूमाफियाको योजना अगाडि बढिरहेको थियो ।

चुडामणी शर्मा भ्रष्टाचारी ठहर

साल २०८० मै कर फर्स्यौट आयोगका तत्कालीन सदस्यसचिव चुडामणि शर्मा लगायतका तीन पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कर फर्स्यौट आयोग, २०७१ गठन गरी कर छुट समेत दिन सक्ने अख्तियारी दिएका थिए । आयोगले कर फर्स्यौट गर्ने क्रममा विभिन्न व्यापारीहरूलाई नियम विपरीत करमा छुट दिई राज्यलाई हानी पुर्‍याएको भन्दै ११ अर्बभन्दा बढी रकम बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भयो ।

अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश प्रसाद ढकाल र सदस्यसचिव रहेका आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्माविरुद्ध दायर भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतले ६ वर्षपछि २०८० जेठ १८ गते फैसला सुनाउँदै उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्‍यो । २०८० असार ५ गते सजाय निर्धारण भयो । उनीहरुले ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८४७ रुपैयाँ बराबरको सरकारी रकम हानी नोक्सानी पुर्‍याएको अदालतको ठहर छ ।

गोपाल खड्का दोषी ठहर

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय श्रीकान्त पौडेल, शालिग्राम संग्रौला डा. खुसीप्रसाद थारुको इजलासले २०८० असार १५ गते नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै कैदसहित जरिवाना गराउने फैसला सुनायो । फैसलामा खड्कालाई १ वर्ष ३ महिना कैद सजाय र ९ करोड १९ लाख ६ हजार ६३४ रुपैयाँ ६४ पैसा बिगो जफत गरी सोही बराबरकै जरिवाना गराउन भनिएको छ । खड्काले श्रीमती, आफन्त तथा घरमा काम गर्ने अमिता सोदेम्बालगायतको नाममा सम्पत्ति राखेको पाइएको थियो ।

रेशम चौधरीको जन्मकैदको फैसला सदर

कैलालीको टिकापुर नरसंहारका आरोपित नेता रेशमलाल चौधरीलगायतले पुनरावेदन गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गर्दै उनलाई जन्मकैद हुने फैसला सुनायो । २०८० जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो । फैसलामा निर्दोष र निहत्थाको सामूहिक ज्यान लिनु राजनीतिक घटना नभएको भन्दै आपराधिक घट्नामा संलग्नले सजायबाट उन्मुक्ति नपाउने उल्लेख छ । 

फैसला भएको केही समयपछिनै राष्ट्रपतिबाट चौधरीको बाँकी कैद सजाय मिनाहा गरियो । राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ ।

गुण्डा नाइके रिगलको कैद माफी मिनाहा उल्टियो 

संविधान दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कर्तव्य ज्यान मुद्दाका दोषी रिगल भनिने योगराज ढकालको करिब १२ वर्षको कैद सजाय माफी मिनाहा गरिदिएको घटना सर्वाधिक चर्चित रह्यो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट असोज ३ गते दिएको माफीपछि २०८० असोज ४ गते रिगल दाङको घोराही कारागारबाट छुटे । साउथ इण्डियन फिल्मको शैलीमा कारागारबाट छुटेका रिगल फेरि विवादमा परे ।

स्थानीय युवा चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको कसुरमा जन्मकैदको फैसला सुनाइएका रिगललाई कैद छुट दिइएको भन्दै मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेकी थिइन् । २०७२ साल असार २८ गते बाँकेको नेपालगन्ज–१६ को मुख्य सडकमै रहेको ज्योति सिम्ताली होटेल अगाडि रिगलसहितको करिब १५ जनाको समूहले मानन्धरको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको सम्बन्धमा बाँके जिल्ला अदालतले उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । ८ वर्ष जेल बसेलगत्तै बाँकी १२ वर्ष कैद सजाय माफी मिनाहा भएपछि राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानको मर्म विपरीत रहेको भन्दै दायर रिटमा २०८० कात्तिक १६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले राष्ट्रपतिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै रिगलले जघन्य अपराध गरेको कारण बाँकी कैद सजाय मिनाहा हुन नसक्ने भन्दै रिगल जेलमै बसेर बाँकी कैद भुक्तान गर्नुपर्ने फैसला सुनायो । त्यसलगत्तै रिगल बाँकेबाट पक्राउ परे । 

सोती घटनामा संलग्नविरुद्ध जन्मकैदको फैसला

२०७७ जेठ १० गते रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ सोतीमा नवराज विकसहित ६ जना किशोर तथा युवाको हत्या सम्बन्धमा रुकुम जिल्ला अदालतले गरेको फैसला पनि २०८० को चर्चित घटना हो ।

प्रेमिका लिन जाजरकोटबाट रुकुम पश्चिम गएका किशोर विक तथा उनका साथीहरूको समूहलाई स्थानीय बासिन्दाहरूले कुटपिट गरी सोती नदीमा बगाई हत्या गरेको आरोपमा नेपाल सरकारले ३४ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र जातीय छुवाछुतको कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो । 

२०८० मंसिर १९ गते न्यायाधीश खड्ग बहादुर केसीको इजलासले मुद्दा  चलाइएका ३४ मध्ये २४ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनायो । प्रतिवादी नमराजकी प्रेमिका भनिएकी किशोरी र उनकी आमालाई भने जातीय छुवाछुतमा मात्रै दोषी ठहर गरियो ।

उल्टियो पृथ्वी मल्लको मुद्दा 

हाइ प्रोफाइल व्यक्तिहरू जोडिएको बूढानीलकण्ठ दुर्घटनाका आरोपित पृथ्वी मल्लको मुद्दा उच्च अदालत पाटनबाट उल्टियो । २०७६ मंसिर २८ गते बिहान मदिराले लठ्ठ भई मल्लले चलाएको कारको ठक्करबाट पैदल यात्रु लीला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले दुर्घटना लापरबाहीपूर्वक भएको नभई भवितव्य भएको भन्दै जेलमा बसेको अवधि अर्थात् ६ महिना मात्रै कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएका थिए । 

तर वादी नेपाल सरकार सो फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटन गयो । न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र जगदीश घिमिरेको संयुक्त इजलासले लापरबाहीपूर्वक सवारीसाधन चलाएर ज्यान लिएको ठहर गरिदियो । २०८० वैशाख १९ गते  उच्चबाट फैसला हुँदासम्ममा मल्ल भने अमेरिका पुगिसकेका थिए । 

गुण्डा नाइके बस्न्यातलाई जन्मकैद

निर्माण व्यवसायी शरद गौचनको गोली हानी हत्या गरेको अभियोगमा गुण्डा नाइके समिरमान सिंह बस्न्यातलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनायो । न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले २०८० असार २० गते बस्न्यातसहित काले भन्ने अम्बर बहादुर रानालाई पनि जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । गौचनलाई गोली हान्ने लोप्साङ लामा भन्ने सोम तामाङलाई १५ वर्ष कैद र हत्यामा मतियारको भूमिका निभाएकी बस्न्यातकी श्रीमती माया शेरचनलाई १० वर्ष कैद र ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको थियो । 

प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरू दोषी ठहर

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोद खतिवडाको इजलासले २०८० मंसिर ७ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम बहादुर चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने प्रतिवादीहरू हरि आचार्य, योगेन्द्र रावल, रुपेश साह, रविनकुमार लामा, निरज रानामगर र सयुज श्रेष्ठलाई जनही २ वर्ष कैद तथा २० हजार जरिवाना र पीडित चलाउनेलाई उपचारमा लागेको खर्चबापत दामासायीले २८ लाख १७ हजार ५९३ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनायो । घट्नामा संलग्न भनिएका दीपकराज ओझाले भने सफाइ पाए ।

चलाउनेमाथि कुटपिट भएपछि २०७७ कात्तिक २० गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुख्य योजनाकार आचार्य, सहयोजनाकार रावल तथा कुटपिटमा संलग्नहरु साह, लामा, रानामगर, श्रेष्ठ र ओझाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

तत्कालीन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको सिफारिसमा मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास भए पनि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने आदेश गरेपछि यो चर्चित घट्नामा अदालतबाटै फैसला सम्भव भयो ।

पल शाहको मुद्दामा दोहोर्‍याएर हेर्ने निस्सा 

नाबालिग बलात्कारको कसुरमा अभिनेता पल शाह भनिने पूर्णविक्रम शाहको मुद्दा तनहुँ र नवलपुर जिल्ला अदालतमा चलेको थियो । नाबालिग होस्टाइल भएपछि नवलपुर जिल्ला अदालतले बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर गर्दै साँढे २ वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई १० लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो भने तनहुँ जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको थियो । 

पुनरावेदन सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले शाहलाई सबै कसुरबाट सफाइ दिएको थियो । 

यसपछि वादी नेपाल सरकार दोहोराई पाउँ भन्ने निस्साका लागि सर्वोच्च अदालत पुग्यो । न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले २०८० मंसिर २२ गते दोहोराएर हेर्ने निस्सा प्रदान गरेको थियो । यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ । 

सन्दीप लामिछाने दोषी ठहर, किशोरी नाबालक नरहेको फैसला

साल २०८० मा न्यायपालिकाको अर्को चर्चित प्रकरण हो, क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध दायर जबरजस्ती करणीको मुद्दा । नाबालिग बलात्कारको कसुरमा २०७९ कात्तिक १४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भयो । सुरुमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गए र पछि उच्च अदालत पाटनमा धरौटी बुझाएर  उनी ससर्त रिहा भए । सर्वोच्च अदालतले खेल खेल्न विदेश जाने अनुमति पनि दियो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालले पुस १३ गते सन्दीपले किशोरीको आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गरे । यद्यपि किशोरीको उमेर १८ वर्ष पूरा भइसकेको भन्दै सजाय निर्धारणका लागि पुस २५ गतेको पेसी तोके । अनि पुस २५ गतेको पेसीमा लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाए । 

आमाको मात्रै नाम राखेर पनि नागरिकता 

२०८० साउन २३ गते न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आमाको नाममात्रै राखेर नागरिकता प्रदान गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । 

काठमाडौँमा पारिवारिक इजलास सुरु

महिलावादी भई दायर हुने मुद्दाहरूलाई अग्राधिकार दिन पहिलोपटक पारिवारिक इजलासको सुरुवात २०८० सालमै भयो । महिला, घरेलु हिंसा र बालबालिका भएको मुद्दा हेर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा इजलास गठन भएको हो । महिलावादी भएर दायर भएका अंश मुद्दा, नाता कायम, घरेलु हिंसा, बालबालिकाको सरोकार रहेका देवानी मुद्दा हेर्ने गरी छुट्टै इजलास गठन भएको छ । हालसम्म काठमाडौँ बाहेक अन्य जिल्लामा पारिवारिक इजलास गठन भएको छैन ।

उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा मनोमानी

२०८० सालमा उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्को निर्णय विवादित बन्यो । उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिस गर्दा ‘पिक एण्ड चुज’ गरेको र आफ्नो मान्छेलाई छिटो न्यायाधीश बनाउन वरियतामा अगाडि रहेका कतिपय जिल्ला न्यायाधीशलाई छाडिएको व्यापक गुनासो आयो ।

परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा सदस्य ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आफ्ना मान्छेलाई काखी च्याप्दा केही जिल्ला न्यायाधीश अकारण कारबाहीको सिकार भए । न्याय परिषद्का सदस्यले आफ्ना मान्छेलाई पेन्सन बढाउने प्रयोजनका लागि मात्रै पनि उच्च अदालतमा न्यायाधीशको सिफारिस गरे र एक दिन इजलासमा नबसी उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गए ।

गत भदौ २७ गते न्याय परिषद्ले २७ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरी प्रधानन्यायाधीशबाट नियुक्ति दिलाइएको थियो । उच्चमा नियुक्ति पाएका २७ जनामध्ये १८ जना जिल्ला न्यायाधीशबाट, सरकारी वकिल समूहबाट सचिव श्यामकुमार भट्टराई, न्याय समूहबाट सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मी, कानुन समूहबाट सह–सचिव सुशील कोइराला र कानुन व्यवसायीबाट ६ जनालाई नियुक्ति दिइएको थियो ।

जिल्ला न्यायाधीशहरूबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउँदा यसअघि पटकपटक विवादमा आएका जिल्ला न्यायाधीशहरू राधाकृष्ण उप्रेती, कविप्रसाद न्यौपाने र स्वीकृति पराजुली उच्च अदालतमा योग्य बन्दा विवादमा नपरेका जिल्ला न्यायाधीशहरू महेन्द्र बहादुर कार्की र गोपालप्रसाद बास्तोलालाई छुटाइयो । जिल्ला न्यायाधीशको रोलक्रममा २ नम्बरमा रहेका कार्की र छैटौँ नम्बरमा रहेका गोपालप्रसाद बास्तोलालाई उच्च जानबाट रोकियो । 

जिल्ला न्यायाधीशको रोल क्रमको २० औँ नम्बरमा रहेका राजेन्द्र अधिकारी र २१ नम्बरमा रहेका गिरीराज गौतमलाई छाडे पनि २२ औँ नम्बरमा रहेका विनोदकुमार पोखरेललाई उच्चको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिइयो । पोखरेल एक दिन पनि इजलासमा नबसी अनिवार्य अवकाशमा गए । उनलाई पेन्सन बढाउन मात्रै नियुक्त गरिएको थियो ।

भदौ २७ गते मात्रै होइन, पुस १८ गतेको न्याय परिषद् बैठकले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा पनि पिक एण्ड चुज, नेपोटिज्म र फेभरिज्म जारी नै राख्यो । जिल्ला न्यायाधीशको वरियतामा अगाडि रहेका २८ जनालाई छाडेर वरियतामा ५७ नम्बरमा रहेकालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरियो । पुस १८ गतेको परिषद्को बैठकबाट ३९ जनालाई सिफारिस गर्दा २६ जना जिल्ला न्यायाधीशबाट नियुक्त भएका थिए । 

पुस १८ मा पनि जिल्ला न्यायाधीशको रोलक्रममा ५७ नम्बरमा रहेका नारायणप्रसाद सुवेदी उच्चको न्यायाधीश बन्दा रोलक्रमको १ नम्बरमा रहेको महेन्द्रबहादुर कार्की र २ नम्बरका गोपालप्रसाद बास्तोलालाई फेरि पनि छुटाइयो । त्यस्तै ४ नम्बरमा रहेको गिरीराज गौतमलाई पनि उच्च अदालत जानबाट रोकियो । त्यस्तै वरियताको ७ नम्बरमा रहेका केशवप्रसाद गौतम, १३ नम्बरका तेजनारायण पौडेल, १८ का भुवनसिंह थापा, १९ का लीलाराज अधिकारी, २५ का शिवबहादुर रानाभाट, २७ का कमलप्रसाद पोखरेल, २९ का दलबहादुर केसी, ३० का वासुदेव न्यौपाने, ३१ का प्रकाशचन्द्र अधिकारी, ३२ का केशवप्रसाद अधिकारी, ३४ का वासुदेव पौडेल, ३५ का रमेशप्रसाद ज्ञवाली, ३८ का उद्धवप्रसाद भट्टराई, ३९ का दीपक खनाल र ४० का उपेन्द्रप्रसाद गौतम, ४१ का रामप्रसाद शर्मा, ४३ का शुभाषबाबु पुरी, ४४ का ऋषिराम आचार्य, ४५ का दयाराम ढकाल, ४७ का चुरामन खड्का, ४९ का हरिप्रसाद शर्मा, ५० का नवराज दाहाल, ५२ का गायत्रीप्रसाद रेग्मी, ५४ का मुकेश उपाध्याय, ५५ का विष्णुप्रसाद उपाध्याय र ५६ का हिमलाल बेल्बासेलाई पनि छाडिएको थियो ।  

त्यसैगरी गत असोजमा भएको जिल्ला न्यायाधीशको सिफारिसमा पनि मनोमानी भएको भन्दै न्याय सेवाका कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।

दुई न्यायाधीश बर्खास्ती, एकलाई क्लिनचिट

न्याय परिषद्ले यसै वर्ष उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका एक एक न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नवराज थपलिया र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई बर्खास्त गरिएको थियो भने न्याय परिषद् काजमा रहेका न्यायाधीश डा. परशुराम भट्टराईको राजीनामा स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसैगरी सिभिल सहकारी घोटालामा घुस लेनदेनसम्बन्धी अडियोमा मुछिएका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको हकमा भने क्लिनचिट दिइयो ।

भर्चुअल सुनुवाइ सुरुवात

साल २०८० मा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले विभिन्न स्थानमा भर्चुअल हियरिङको व्यवस्था मिलाए । मुख्यतः उच्च अदालतका विभिन्न इजलासमा अनलाइनबाटै बहस गर्न सक्ने, कतिपय जिल्ला अदालतमा पनि भर्चुअल हियरिङ गर्न सकिने, बकपत्र अनलाइनबाटै गराउन सकिने व्यवस्था सुरु भयो । त्यसैगरी उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलास महिलामैत्री इजलास बनाउँदै त्यहाँ महिला न्यायाधीशको मात्रै पदस्थापन गरियो भने मकवानपुर जिल्ला अदालतमा पनि महिलालाई मात्रै जिम्मेवारी दिइयो ।