सुदूरपश्चिममा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने नागरिक उन्मुक्तिको तयारी
धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले सुदूपश्चिम प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने गृहकार्यलाई तीव्रता दिएको छ । केन्द्रमा रहेको नयाँ सत्ता समीकरण घटक दलको समर्थनमा नयाँ सरकार निर्माणको गृहकार्य तीव्रता दिएको हो ।
नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले घनश्याम चौधरीलाई हटाएर संसदीय दलको नेतामा सांसद कैलाश चौधरीलाई तोकेयता उनी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको तयारीमा जुटेका छन् । आफ्नो नेतृत्वको विषयमा गठबन्धन घटक दलमा कुनै दुबिधा नरहेको बताउँदै कैलाश चौधरीले आज सरकारको प्रारम्भिक खाका ल्याउने र भोलि वैशाख १ गते प्रदेश प्रमुख कहाँ दाबी पेस गर्ने जानकारी दिए । जसको लागि सत्ता गठबन्धन घटक दल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललगायत शीर्ष नेतृत्वका साथै यहाँका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीसँग छलफल भएको चौधरीले रातोपाटीलाई बताए ।
यहाँ एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने शीर्ष नेतृत्वबिच यसअघि एकखाले समझदारी बनेको थियो । फलतः पहिलो चरणमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने र त्यसपछि समाजवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विश्वास नाउपाले दिलाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकार चैत्र २२ गते ढलेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले १० दिन (वैशाख २ गते)भित्र संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार सरकार गठनको लागि आह्वान गरेका छन् ।
यहाँ बहुमतको प्रदेश सरकार गठनका लागि २७ जना चाहिन्छ । तर ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एक जनाका निधन भएको र हालै नाउपाको इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गरिएपछि हाल ५१ सदस्य छन् । नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपा १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । अब सरकार निर्माण गर्न २६ जना भए पुग्छ ।
नयाँ सत्ता गठबन्धन घटक दल माओवादीको १० (सभामुख बाहेक), एमालेको १०, एकीकृत समाजवादीको ४ र नाउपाको ६ मध्ये ३ र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा दाबी पेस गर्ने नाउपाको तयारी छ ।
अर्कोतिर नेपाली कांग्रेस पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको कसरत थालेको छ । नाउपाकै केही सांसदको समर्थनमा सरकार निर्माणको कसरतमा जुटेको हो । यद्यपि कांग्रेसले आवश्यक बहुमत जुटाउन सकेको छैन । फलतः उसले हरहालतमा प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सीमाभित्र सरकार बन्न नदिने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।
वैशाख २ गतेभित्र सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा स्वाभाविक रुपमा संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार कांग्रेसलाई ठुलो दलको हैसियतले पुनः सरकार बनाउने बाटो खुल्ने भएकोले सो रणनीतिमा लागेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दुर्गा प्रसाईँको मुद्दा न्यायाधीश शर्माको इजलासमा पेसी
-
नीतिगत व्यवस्थाका कारण उद्योगको विकास हुन सकेन : अध्यक्ष अग्रवाल
-
रविको पक्षमा आन्दोलन गरिरहेका रास्वपाका नेताविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दा पेसीमा
-
सुनको मूल्य तोलामा १ हजार ७०० रुपैयाँ बढ्यो
-
एकीकृत समाजवादीले नेताहरूको जिम्मेवारीको टुङ्ग्यायो
-
यू–१९ एसिया कप क्रिकेटका लागि हेमन्तको कप्तानीमा नेपाली टोलीको घोषणा