काठमाडौँ । झण्डै ६ महिनाको गलफतीपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दर्ता नवीकरण भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट संघको दर्ता नवीकरण गरिदिएको हो ।

हरेक १० वर्षमा हुनुपर्ने संस्था नवीकरण गत अक्टोबरमै हुनुपर्ने भएपनि उच्च अदालत पाटनको फैसलापछि मात्रै मन्त्रालयले नवीकरण गरिदिएको हो । यसअघि संघभित्रको विवादलगायतका कारण मन्त्रालयले नवीकरणमा आलटाल गर्दै आएको थियो । संस्था नवीकरण नभएकै कारण संघको  बद्री केसी पक्ष अदालत पुगेको थियो ।

हाल आएर गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनअनुसार संस्था नवीकरण भएको मन्त्रालयको नीति, योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखाका शाखा अधिकृत जीतबहादुर कार्कीको हस्ताक्षरणमा संघलाई प्रेषित गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १६ र गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६६ को नियम १२ मा व्यवस्था भएबमोजिम मन्त्रालयको मिति २०८०।१२।२३ को निर्णय (उप–प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीस्तर) अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघको दर्ता नवीकरण भएको व्यहोरा जानकारीका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’

गैरआवासीय नेपाली संघमा १० औँ महाधिवेशनदेखि विवाद रहँदै आएको थियो भने ११ औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा विवाद थप चर्किएको थियो । यही विवादका बीच विनोद कुँवर पक्षको मुद्दामा चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतले १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनबाट चुनिएको सबै कार्यसमिति अवैध ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको छ । जसअनुसार पूर्व शेष घलेको नेतृत्वमा अब एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएको छ ।