काठमाडौँ । ‘प्रत्येक दिन यहाँ (संसद‍्मा) आउँदै, हाजिर गर्दै, उठ्दै, आफ्ना माग राख्दै, सभामुख महोदयले रुलिङ गर्दै अनि सरकारले नसुन्दै गरेको यो सिलसिला, यो शृङ्खलालाई अब रोक्नुपर्छ सभामुख महोदय ।’

यो अभिव्यक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछाने (हाल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री)ले गत फागुन १४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा गरेको सम्बोधनको एउटा अंश हो ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले त्यतिबेला विवादित केही मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद‍्मा अवरोध गर्दै आएको थियो । त्यही क्रममा विपक्षी कित्तामा रहेका लामिछानेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारलाई नैतिकताको पाठ सिकाउँदै छोटो प्रवचन नै दिए ।

‘हामी संवेदनशील समयमा छौँ । यो सदनको जिम्मेवारी धेरै छ । कानुनहरू पास गर्नुपर्ने छ । धेरै काम गर्नुपर्नेछ,’ आफूहरू निकै व्यस्त रहेको र थुप्रै काम गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले हलो अड्काइरहेको टिप्पणीका साथ उनले भनेका थिए, ‘त्यसलाई छोडेर हामी दिनदिनै मन्त्रीको राजीनामा देऊ, मन्त्रीलाई हटाऊ, जवाफ देऊ भनेर काम नपाएर जनताले हामीलाई पठाएका होइनन् सभामुख महोदय ।’

यतिबेला उनै लामिछानेमाथि प्रश्न तेर्सिएका छन् । उनी वर्तमान सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको ओहोदासहित गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा उनी मुछिएको भन्दै प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको मागसहित दिनदिनै संसद् अवरोध गरिरहेको छ । छानबिन पूरा नहुन्जेलसम्म लामिछानेले सरकारी जिम्मेवारी छाडेर निष्पक्ष वातावरण बनाइदिनुपर्ने कांग्रेस नेताहरूको तर्क छ ।

तर, आफूतिर प्रश्न तेर्सिएको समयमा भने रवि लामिछानेको बोली फेरिएको छ । उनले आफू निर्दोष रहेको फरमान आफैँले जारी गरेकामात्र होइन, उतिबेला विवादित मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरोध गरेको नेकपा एमालेकै मुख्य नेता केपी शर्मा ओलीले समेत लामिछाने निर्दोष रहेको मौखिक प्रमाणपत्र जारी गरिरहेका छन् ।

विगत एक महिना यता कांग्रेसले गरेको संसद् अवरोध खुलाउन दलहरूबिच पटकपटक वार्ता र छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षले आयोग गठन गर्नैपर्ने अडान लिइरहेको छ भने सत्तापक्ष आयोग गठनको औचित्य नदेख्ने क्रम अझै जारी छ । जसले गर्दा जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय संसद् नै बन्धक बन्न पुगेको छ । सरकार त्यसैको बहानामा देश र जनताका अन्य मुद्दा सम्बोधन गर्नबाट चुकिरहेको छ ।

सत्ता र प्रतिपक्ष एकले अर्कालाई देखाएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयासमा देखिन्छन् । लोकलाई देखाउन संसद्को अवरोध खुलाउन सभामुख देवराज घिमिरे र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले प्रयास गरेको देखिए पनि त्यसले सार्थक निकास दिन सकेको छैन । सहकारी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुने हो भने सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मको नेक्सस खुल्ने प्रस्टै छ । यही बुझेर पनि दुवै पक्ष एकले अर्कालाई दोष दिने र आफूमात्र पानीमाथिको ओभानो देखिने प्रयासमा लिप्त छन् ।

कांग्रेसले समिति गठनलाई ‘बटमलाइन’ बनाइसकेको अवस्थामा मुखरित मुद्दाबाट पछि हट्ने सम्भावना नरहेको सो पार्टीका नेताहरूले बताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा वैशाख २ गतेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक समेत नचल्ने सङ्केत देखिएको छ ।

यो विषय सहकारी समस्या समाधान गर्ने नै हो या राजनीतिक खपतका लागिमात्र चर्चामा ल्याइएको हो भन्ने प्रश्न सरकार र प्रतिपक्ष दुवैसामु स्वाभाविक रुपमा उठेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बिहीबार विराटनगरका सञ्चारकर्मीले यसबारे सोध्न भ्याए । सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीसँग सम्बन्धित समग्र विषयको अलग्गै र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने विषय अलग्गै अध्ययन गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिने बताए ।

‘अहिले रवि लामिछानेलाई नै केन्द्रमा राखेर समितिको माग गरिएको छ, त्यो मिल्ने कुरो होइन’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मैले सदनमा जवाफ दिँदा अनुसन्धानकर्तादेखि सम्बन्धित निकायका प्रमुख र सम्बन्धित जिल्लाका अधिकारीसँग के हो यो केस भनेर सोधेको थिएँ । उहाँहरूले यसमा रविजीलाई अनुसन्धान गर्ने ठाउँ छैन भन्नुभयो, सोही आधारमा बोलेको हुँ ।’

प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानभन्दा पनि गठबन्धन फेरिएपछि राजनीतिक मुद्दा बनाएको प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष देखिन्छ ।

‘पहिले हामीसँगै कांग्रेस सरकारमा थियो, त्यतिखेर यो मुद्दा सामान्य थियो, सरकारबाट निस्केपछि रविजीलाई केन्द्रमा राखेर समितिको माग गरिएको छ, यो राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आधारित छ’, प्रचण्डले प्रस्ट भाषामा भने, ‘पछिल्लो राजनीतिक समीकरण भत्काउन गरिएको यो प्रयास सफल हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका यी भनाइले प्रस्ट सन्देश दिएको छ– राजनीतिक समीकरण भत्काउन यस्ता विषय उठाउने प्रवृत्ति राजनीतिमा कायम छ ।

यदि प्रचण्डको भनाइमा सत्यता छ भने यसको भुक्तभोगी पनि उनी स्वयं नै भइसकेका छन् । यसको उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत फागुन २४ गते प्रतिनिधिसभामा गरेको सम्बोधनको एउटा अंशलाई लिन सकिन्छ ।

‘राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनर्गठनसँगै माननीयज्यूहरूका केही प्रश्नले जवाफ पाइसकेका छन्,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद‍्मा  उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भनेका थिए, ‘उदाहरणका लागि बालकुमारी घटनामा सन्दर्भमा भनिएका विषयहरू सरकारको पुनर्गठनसँगै एक हदसम्म सम्बोधित पनि भइसकेका छन् ।’

प्रधानमन्त्रीले केन्द्रमा समीकरण परिवर्तन लगत्तै दिएका अभिव्यक्ति हुन् यी । त्यसअघि विपक्षी दलहरूले बालकुमारी घटनामा जिम्मेवार रहेका तत्कालीन मन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा माग गर्दै संसद‍्मा अवरोध गरेका थिए । विभिन्न मागसहित संसद‍्मा विपक्षी दलले गर्ने अवरोधले राजनीतिक समीकरण भत्काउने गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइसमेत उनका उल्लिखित दुई अभिव्यक्तिको सारले प्रस्ट हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डमात्रै होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि समिति गठनको विपक्षमा छन् । मंगलबार बालुवाटारमा सभामुखसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेता तहमा भएको छलफलमा समेत अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसले संसदीय समितिको कुरा गरेर राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रह साधेको भन्दै समिति गठन सम्भव नभएको अर्थ्याएका थिए ।

सहकारी प्रकरणमा समिति गठनको विषय कांग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोध साध्नकै लागि गरेको भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीको दाबीमा सत्यता नभएकै हो त ? कांग्रेस प्रवक्ता समेत रहेका नेता मीन विश्वकर्मा यसलाई सरकार बचाउन लगाइएको ‘फतुर’का रुपमा टिप्पणी गर्छन् ।

‘सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा राजनीतिक समीकरण भत्किन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीसहित सत्तापक्षलाई त्रास लागेको मात्र हो’, विश्वकर्माले भने, ‘छानबिन गर्दा रवि दोषी देखिन्छन्, दोषी ठहरिए भने सरकार छोड्छन्, सरकार छोडेपछि सत्ता समीकरण टुट्छ भन्ने उहाँहरूलाई आशङ्का भएको हुनसक्छ ।’

नेता विश्वकर्माले कांग्रेसले सत्ता समीकरण भत्काउन यो माग अघि नसारेको दाबी गरे । ‘हामीले त स्वार्थ बाझिने व्यक्ति निर्णायक ठाउँमा पुग्नुहुन्न, त्यसकारण यो विषय संसद‍्मा छलफलको विषय हो । संसद्ले प्रश्न उठाउन पाउँछ भनेको हो’, उनले भने, ‘तर सत्तापक्षले गठबन्धन टिकाउन र सरकार बचाउन कांग्रेसमाथि बेकारको फतुर लगाएको हो । बरु राजनीतिक स्टण्ट र सत्ता समीकरण भत्काउने प्रयास भनेर प्रधानमन्त्रीले पदीय हैसियत विपरीतका कुरा बोलिरहनु भएको छ ।’

कांग्रेसले सहकारी समस्या समाधानको विषयमा अहिलेमात्र नउठाएको पनि विश्वकर्माले प्रस्ट पारे । ‘हामीले यो विषय अहिलेमात्रै उठाएको पनि होइन, हामीसमेत सरकारमा भएका बेला र नारायणकाजी गृहमन्त्री भएका बेला उहाँले संसदीय समितिमा छानबिन भइरहेको छ भनेर भन्नुभएको हो’, उनले भने, ‘त्यतिबेला रविजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थेन । अहिले त उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँ नै जोडिएको विषय प्रहरीले निष्पक्ष छानबिन गर्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने ठाउँ हुँदैन ।’

कांग्रेस सरकारमा भएका बेला यो विषय नउठाएको भन्ने सत्ता पक्षको भनाइ पनि गलत रहेको कांग्रेसको दाबी छ । प्रहरीले छानबिन गरिरहेको, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला कांग्रेसले यो मुद्दा चर्काउनुपर्ने अवस्था नभएकाले त्यसबेला चर्को आवाज नगरेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ ।

‘प्रहरीले छानबिन गर्दै थियो, त्यसलाई बाधा पर्नेगरी रविलाई नै गृहमन्त्री बनाइदिएपछि त कांग्रेसले मात्र होइन, सबैले सोच्नुपर्ने विषय बन्न पुगेको हो’, विश्वकर्मा भन्छन्, ‘रविजी गृहमन्त्री भएपछि पहिला सीआइबीले गर्दै गरेको छानबिन पनि रोकेको छ ।’

सम्भव छ २०४७ पछिका सबैको छानबिन ?

सहकारी प्रकरण पेचिलो बन्दै जाँदा रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले २०४७ सालपछिका सबै उच्चपदस्थ र राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । यही बेला प्रतिपक्षी कांग्रेसका तीन सांसदले यही शीर्षकमा संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । सम्पत्तिको व्यापक छानबिन गर्न कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका सांसद धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्रीहरू बद्री पाण्डे र जीवन परियारले शुक्रबार यो प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिएपछि रास्वपाका उपसभापति तथा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले अब ०४७ सालदेखि नै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाए । ‘व्यक्ति खुइँल्याउने, प्रतिशोध साध्ने विधि र औजारका रूपमा संसदीय छानबिन समितिको दुरुपयोग हुनुहुँदैन,’ वाग्लेले भनेका छन्, ‘०४७ देखिका भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत उल्लेख छ ।’

वाग्लेले भने झैँ सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ०४७ पछिका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने विषय उल्लेख गरिएकै छ । ०४७ साल पछि सरकारमा सबैभन्दा बढी समय कांग्रेस नै पुगेको छ ।

समिति बनाए सरकार छाड्ने रविको चेतावनी !

सत्ता र प्रतिपक्षमा पेचिलो बनेको यो विषय व्यावहारिक रुपमा ‘वारपार’ लगाउन कठिन नै देखिन्छ । किनभने कांग्रेसले भनेझै संसदीय छानबिन समिति बनाउने हो भने रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने निश्चित नै छ । त्यो अवस्थामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको भविष्यसमेत अनिश्चित बन्ने संसदीय गणितले देखाउँछ । यही बुझेर नै सत्ता समीकरणमा रहेका ठुला दल रवि लामिछानेको बचाउमा उत्रिरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने र संसदीय समिति गठनबारे उठेका प्रश्नमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतृत्व तहको बैठकमा छलफल नभएको पनि होइन । तर ती बैठकमा लामिछानेले यदि समिति बनाए आफू सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइसकेका छन् । ‘ठिकै छ समिति बनाऔँ, तर समिति बन्ने हो भने रास्वपा सरकारमा बस्दैन, तत्कालै बाहिर निस्कन्छ’, लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै सत्ता साझेदार दलका एक शीर्ष नेताले भने । यस्तो चेतावनी हुँदाहुँदै सरकारले सत्तारुढ गठबन्धन नै भत्किने र आफ्नो निरन्तरता नै धर्मराउने गरी संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा सायदै कसैले विश्वास गरेको हुनुपर्छ ।

त्यसो त रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले बालकुमारी घटनामा मुछिएका तत्कालीन भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वालामाथि कारबाही नगरेको भन्दै सुशासनले सरकारलाई गिज्ज्याएको टिप्पणी गरेको थियो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत झण्डा हल्लाएर अख्तियारमा बयान दिन गएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको रास्वपाले अहिले आफूमाथि उठेको प्रश्नमा नैतिकता नदेखाएकोमा राजनीतिक वृत्तमा आलोचना चुलिएको छ ।