काठमाडौँ । दुधको भुक्तानी नपाएका किसानहरू सरकारले पछिल्लो समय बीमाको रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा दोहोरो मर्कामा परेका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट बीमा रकम निकासा हुन नसक्दा, दाबी गरिएको बाली तथा पशु बीमा रकम प्रमाणित हुन नसक्दा मारमा परेका किसान दुग्धजन्य पदार्थको भुक्तानी समेत रोकिएपछि समस्यामा छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि कर्जा बीमा तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाले गत कार्तिकमा उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षमा ४६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटीले बताइन् । सो अनुसार अब किसानको एक अर्ब १९ करोड बीमा रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ । ‘हामीले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि बीमामा ४६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासी नगर्दा हामीले बाँकी रकम भुक्तानी गर्न स केका छैनौँ ।’

कृषि बीमामा फलफूल, तरकारी, अन्न बाली, मौरी, चिया, कफी लगायतको बीमा हुन्छ । यस्तै, पशुपन्छी बीमा अन्तर्गत बाख्रा, अष्ट्रिच, कालिज, माछा लगायतको बीमा गरिन्छ ।

कृषि तथा पशुपालन गर्ने किसानले बेहोर्नुपर्ने क्षतिमा राहत दिन सरकारले २०७० देखि कृषि बीमा शुल्कमा अनु दान दिन थालेको हो । सुरुमा कुल बीमा शुल्कको ५० प्रतिशतमात्रै अनुदान दिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर हाल ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार कृषि तथा पशुपन्छीको बीमा गर्दा किसानले प्रिमियमको २० प्रतिशत रकममात्र तिर्नुपर्छ ।

कृषि बीमालाई व्यवस्थित र व्यापक बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७७ सालमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका जारी गरेको थियो । सरकारले जडीबुटी खेतीमा समेत बीमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि ‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका २०७९ ’ लागु गरिएको छ । निर्देशिकामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कृषि बीमाको काम गर्न जिल्ला तोकेरै जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी कम्पनीहरूले कुल बीमालेखको कम्तीमा ५ प्रतिशत कृषि बीमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

यस्तै, दुग्ध किसानले दुधको रकम पाउन सकेका छैनन् । विभिन्न निकायका दाबी अनुसार दुध बिक्रीबापत ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम किसानले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले दुधको रकम क्रमिक रूपमा भुक्तानी भइरहेको दाबी गरेका छन् । ‘अन्य निकायले ७ अर्ब रकम भुक्तानी हुन नसकेको दाबी गरेका छन्, हामीले ५ अर्बको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको दाबी गरे का थियौँ,’ उनले भने, ‘डेरी एसोसिएसनका अनुसार करिब २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, ३ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी छ, क्रमिक रूपमा भुक्तानी गर्दै जाने छौँ ।’

सरकारी निकाय अन्तर्गत दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले पनि किसानलाई दुधको रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । डीडीसीको मात्रै करिब १ अर्ब रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सोे रकम भुक्तानी गर्नका लागि सरकारले डीडीसीलाई ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

३० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भइसकेको मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य प्रसाद पौडेलले बताए । ‘किसानलाई दुुधको रकम भुक्तानी गर्नका लागि डीडीसीको लागि ३० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै प्राविधिक समस्या नआएमा किसानले आगामी महिना दुधको रकम पाउँछन् ।’

यस्तै, मन्त्रालयले लम्पीस्किन रोगको क्षतिपूर्तिका लागि मापदण्ड तयार गरेको थियो । तर सो मापदण्ड अनुसार बजेट निकासा हुन नसकेको पौडेलले बताए । ‘लम्पीस्किनकोे मापदण्ड तयार गरेर पठाउनु पर्ने थियो,’ उनले भने, ‘सो मापदण्डमा ५७ करोड जति रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिएको थियो सो मापदण्ड तयार ग¥यौँ तर रकम निकासा हुन सकेन ।’

दुधको रकम भुक्तानी नपाउँदा किसानका छाता सङ्गठनले पछिल्लो समय आन्दोलन पनि गरेका थिए ।