काठमाडौँ । विशेष अदालतले गत आइतबार नेपाल इन्जिनियरिङ कलेका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा दोषी ठहर गर्‍यो । गैर नाफामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा भक्तपुरमा दर्ता भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले कलेजको रकम हिनामिना गरी अवैध लगानी गरेको, आफ्ना लागि सम्पत्ति जोडेको र विभिन्न व्यक्तिहरूलाई समेत रकम बाँडेको लगायतका कसुरमा अनुसन्धान हुँदा कलेजको रकम हिनामिना प्रकरणमा न्यौपानेको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको थियो । 

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानपछि न्यौपानेसहितका केही व्यक्तिविरुद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा समेत चलेको थियो । सीआईबीकै प्रतिवेदनका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरी २०७८ माघ १० गते विशेष अदालतमा न्यौपानेसहित ९ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सो मुद्दामा अन्य ८ जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिँदै विशेष अदालतले न्यौपानेलाई भने दोषी ठहर गरेको छ । 

विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय टेक नारायण कुँवर र रामबहादुर थापाको इजलासले न्यौपानेलाई दोषी ठहर गर्दै बिगो दाबी बमोजिमकै १२ करोड ८४ लाख ८७ हजार ९५५ रुपैयाँ ७२ पैसा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुर ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि आगामी वैशाख १६ गते पेसी तोकेको छ । 

सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि लम्बोदर न्यौपानेकी श्रीमती उषा न्यौपानेलाई समेत प्रतिवादी बनाइएकामा उनलाई सफाइ दिइएको छ, यद्यपि सम्पत्ति जफत हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा भने फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ । 

अन्य प्रतिवादीहरू सञ्चालक समितिका सदस्यहरू ८२ वर्षीय रामरत्न उपाध्याय, ७० वर्षीय उपेन्द्र गौतम, ७६ वर्षीय लवराज भट्टराई, ६७  वर्षीय हरि प्रसाद पाण्डे, तत्कालीन सञ्चालक स्वर्गीय सूर्य बहादुर केसीको हकमा उनकी श्रीमती ६२ वर्षीया प्रेम कुमारी केसी तथा तत्कालीन सञ्चालक स्वर्गीय दीपक प्रसाद भट्टराईको हकमा उनकी पत्नी ६७ वर्षीया इल्या दीक्षित भट्टराई, लम्बोदरकी श्रीमती ६६ वर्षीया उषा न्यौपाने र रामरत्न उपाध्यायकी श्रीमती ७४ वर्षीया इन्दिरा उपाध्यायलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो । प्रतिवादी बनाइएका सञ्चालकका श्रीमतीहरूको हकमा बिगो जफत प्रयोजनका लागि मात्रै मुद्दा दायर गरिएको थियो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अन्य प्रतिवादीहरूलाई सफाइ भए पनि मुख्य प्रतिवादी न्यौपानेको हकमा मागदाबी बमोजिमकै रकमको बिगो कायम गरेको छ, जुन सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा हुबहु ठहर गरिएको पहिलो फैसला हो । 

सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि लम्बोदर न्यौपानेकी श्रीमती उषा न्यौपानेलाई समेत प्रतिवादी बनाइएकामा उनलाई सफाइ दिइएको छ, यद्यपि सम्पत्ति जफत हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा भने फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ । 

२०५१ सालमा गैर नाफामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा रहेको र उक्त कलेजले नेपाल सरकारको जग्गा नै प्रयोग गरिरहेको थियो । २०६० सालमा संस्था दर्ता ऐन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भई सामाजिक संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा रहेको थियो । तर कलेजका तत्कालीन सञ्चालक र अध्यक्षसमेत रहेका लम्बोदर कुमार न्यौपानेले कलेजको रकम अनधिकृत प्रयोग, हिनामिना गरी आफूलाई लाभ पुराएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लागेपछि भएको अनुसन्धान र त्यसपछिको अभियोजनले उनलाई दोषी ठहर गर्दै झण्डै १३ करोड रुपैयाँको बिगो कायम भएको छ । 

• लम्बोदरले कलेजको रकम यसरी गरेका थिए व्यक्तिगत प्रयोग

२०५१ सालमा स्थापना भई २०६० सालमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाको रूपमा दर्ता भएको थियो । सरकारी जग्गामै बनेको कलेजले संस्तो शुल्कमा इन्जिनियरिङ पढाउने लक्ष्य र उद्देश्य लिएको थियो । 

कलेज राम्रोसँग चलिरहेको थियो भने खर्च पनि धेरै थिएन । यद्यपि विद्यार्थीसँग भने राम्रै शुल्क उठाइरहेको कलेजमा न्यौपानेलगायतका व्यक्तिहरूले २०६५।०६६ सालबाट आर्थिक अनियमितता सुरु गरेका थिए । न्यौपानेसहित अन्य पाँच व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाइएको थियो । 

सामाजिक संस्थाका रूपमा कलेज चलिरहेको भए पनि २०७४ वैशाख २५ गते लम्बोदर न्यौपानेले आफ्नो एकल स्वामित्व रहने गरी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि दर्ता गराए । त्यसको मुख्य उद्देश्य कलेज र कलेजको स्वामित्वमा रहेको करिब २ अर्ब रुपैयाँ हडप्ने योजना थियो । कलेजले वार्षिक करिब १० करोड रुपैयाँ बचत गर्ने गरेको कारण उक्त रकम पनि खाने उद्देश्यले न्यौपानेले आफ्नै एकल स्वामित्व रहने गरी कलेज दर्ता गराए । 

न्यौपानेले कलेजको लेखा शाखालाई समेत जानकारी नदिई कलेजको नाममा सिद्धार्थ बैंकमा खाता सञ्चालन गरी करिब ८ करोड रुपैयाँ अपचलन गरिएको थियो । त्यसबाहेक दुई सञ्चालकलाई जानकारी नै नदिई कलेज कब्जा गर्ने बदनियतका साथ अन्य सञ्चालकलाई जनही १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बाँडफाँड समेत गरिएको थियो । 

विद्यार्थीबाट उठ्न बाँकी १५ करोड रुपैयाँ उठाएमा १५ प्रतिशत कमिसन दिने र त्यसको कुनै श्रेष्ता वा रेकर्डसमेत नराख्ने तथा वार्षिकरुपमा डेढ करोड खर्च गर्न सक्ने अख्तियारी ७ मध्ये ५ सदस्य उपस्थित विशेष बैठकबाट गराइएको थियो । त्यसमध्ये ४ जनाले जनही डेढ करोड रुपैयाँ लगिसकेका थिए भने एकजनाले भने रकम लैजान बाँकी नै थियो । 

अघिल्लो विशेष बैठकमा उपस्थित नभएका कलेजको सञ्चालक तथा संस्थापक अध्यक्ष डा. दीपक प्रसाद भट्टराई २०७३ फागुन २० गतेको बैठकमा भने उपस्थित भए । अनि अघिल्लो बैठकको निर्णयमा असहमति जनाउँदै कलेजको रकम बाँड्न नमिल्ने भन्दै लिखित असहमति जनाए । यसका बाबजुद लगायतका व्यक्तिहरूले उक्त रकम लगे भने रामरत्न उपाध्यायको चेक भने साटिएको थिएन ।

गैर नाफामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएको कलेजको सम्पत्ति नै हडप्ने, आफूखुसी प्रयोग गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उनले झण्डै १३ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको पाइएको थियो ।

न्यौपानेले कलेजको अध्यक्षका रूपमा काम गर्दा वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सञ्चालकहरूमा पेश नगर्ने, प्रतिवेदन तयार पार्दा पनि भएको वास्तविक आयभन्दा कम देखाएको, बचत हुनुपर्नेमा कलेजको नाफा भनी देखाएको र विद्यार्थीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व शीर्षकमा पनि एकै व्यक्तिको सम्बन्धमा दोहोरो रेकर्ड राखेर तिर्नुपर्ने रकम देखाएर खाएको लगायतका आरोप थियो । 

त्यसबाहेक कलेजसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरू शिवराम खड्का, जुजुभाइ महर्जन लगायतको नाममा रकम लगानी गरी  हिनामिना गरेको पाइएको थियो । त्यस्तै न्यौपानेले कलेजको बैंक खाताबाट आफ्नो व्यक्तिगत खातामा रकम स्थानान्तरण गर्दै मुद्दतीमा राखेको, कलेजको रकम मिटर ब्याजमा लगाएको र कलेजको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्वामित्व नै परिवर्तन गरेको पाइएको थियो । गैर नाफामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएको कलेजको सम्पत्ति नै हडप्ने, आफूखुसी प्रयोग गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उनले झण्डै १३ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको पाइएको थियो । सोही मुद्दामा विशेष अदालतले अन्य प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिँदा न्यौपाने भने दोषी ठहर भएका थिए । 

• बयानमा के भने लम्बोदरले ?

गैर नाफामूलक सामाजिक संस्थाको रूपमा दर्ता भएको कलेजको रकम हिनामिना गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको सम्बन्धमा न्यौपाने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बयान दिने क्रममा कलेज सामाजिक संस्था नभएको र त्यो विभिन्न व्यक्तिहरूको साझेदारीमा सञ्चालित निजी कलेज रहेको बयान दिएका थिए । सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएको संस्था अर्कै र कलेज अर्कै रहेको न्यौपानेले दाबी गरेका थिए । 

• न्यौपानेले विभागमा गरेको बयान यस्तो थियो :

‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज वि.सं. २०५१ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट निजी क्षेत्र, निजी लगानी र निजी स्वामित्वबाट सञ्चालन हुने गरी सम्बन्धन लिई सुरु गरिएको संस्था हो । वि.सं. २०६० सालमा दर्ता गरिएको भनिएको सामाजिक संस्था कलेज नभई छुट्टै अस्तित्व भएको संस्था हो । दीपक प्रसाद भट्टराई र हरि प्रसाद पाण्डेले विभिन्न निकायमा दर्ता गराएको उजुरी फिर्ता लिएमा कलेजलाई सामाजिक संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्ने, संस्था दर्ता नवीकरण गराउने लगायतका निर्णय सञ्चालक समितिको बैठकबाट गरिएको थियो तर निजहरूबाट उजुरी फिर्ता नलिएको कारणले समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगरिएको हो ।

मलाई लगाएको आरोप प्रमाणित गराउने नियतले कलेजका सम्बन्धित कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट कलेजमा रहेका खर्च सम्बन्धी कागजातहरू गायब वा नष्ट गरिएको हुनुपर्छ । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको खाता नं. ०१७१५०३८४१९ बाट भएको खर्चको पनि भौचर उठाएर मात्रै खर्च गरिएको र कागजात बीडीएच कार्यालयमा संरक्षण गरी राखिएकोमा सलिल भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डे, राम कुमार श्रेष्ठले कागजात राखेको कोठा तथा दराज फुटाई आफैँ लिएर गएको र विभागमा पेश नगरेकोले भौचर बिना खर्च भएको देखिएको हो ।

त्यस्तै सञ्चालक समितिको मिति २०७०।१०।१७ र मिति २०७३।११।२० को निर्णय बमोजिम भौचर समेत उठाई खर्च गरी मैले रु. १ करोड ५० लाख लगायतका अन्य खर्चहरू बापतको रकम लिएकोमा कलेजका केही कर्मचारी तथा व्यक्तिहरूले मलाई फसाउने नियतले खर्चका भौचर लगायतको कागजात विभागमा पेश गरेको देखिएन । क्यारिना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा कृष्ण प्रसाद पन्त र अरुण कुमार भण्डारीको खातामा जम्मा भएको रकम शिक्षा मन्त्रालयलाई एलओआई बापत जम्मा गर्नुपर्ने रकम उहाँहरूको खातामा जम्मा गरिएको हो । शिवराम खड्कालाई दिएको रकम निजलाई कलेजबाट तमसुक गरी ऋण दिएको रकम हो ।

पुष्पा भण्डारीलाई दिएको रकम मैले निजका श्रीमानबाट परिचय गराएका निजका सालाबाट भारतको ISO, SEDEX प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न उक्त कम्पनीका प्रतिनिधिलाई कलेज निरीक्षणका लागि नेपाल भ्रमण गर्न र सोमा लाग्ने दस्तुर बापतको रकमको खर्चको प्रयोजनमा निजबाट उक्त रकम सहयोग लिएको र सोही रकम पुष्पा भण्डारी मार्फत फिर्ता गरिदिएको हुँ । जुजुभाइ महर्जन कलेजका सल्लाहकार भएकोले उक्त रकम निजको पारिश्रमिक तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूको आदेशअनुसार भूकम्प पीडितको लागि निजबाट खरिद गरिएका राहत सामाग्री बापतको भुक्तानी गरिएको रकम हो ।

विनीता खड्का तथा सुदर्शन खड्का र सूर्य बहादुर बस्नेत क्षेत्रीलाई मैले भुक्तानी दिएको कूल रकम रु. ९० लाख सूर्य बहादुर केसीबाट प्राप्त गरी निजले भने बमोजिम भुक्तानी गरिदिएको सम्म हो र निजहरूसँग मेरो कुनै चिनजान छैन । वामदेव ज्ञवालीलाई मैले बैंकबाट भुक्तानी दिएको रकम रु. १ करोड २४ लाख निजको स्वामित्वमा रहेको नेपाल मेडिकल कलेजको करिब ३१ हजार कित्ता शेयर मैले निजबाट खरिद गर्दा भुक्तानी गरेको रकम हो । मैले कुनै गैरकानूनी क्रियाकलाप गरी सम्पत्ति आर्जन गरी त्यस्तो सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको छैन ।’ 

• कलेजको रकम विद्यार्थी नेताको खातामा !

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनका क्रममा विद्यार्थी नेताहरूले पनि पटकपटक कलेजमा तालाबन्दी गर्ने र विभिन्न माग राख्ने गर्दथे । तर तालाबन्दीपछि हुने छलफलको प्रमुख एजेण्डा भनेको कति रकम सहयोग गर्ने भन्नेमै केन्द्रित हुन्थ्यो । 

उक्त समयमा मेरा नाममा काटिएका चेकहरूबाट प्राप्त रकममध्ये रु. १९ लाख लम्बोदर कुमार न्यौपानेको आदेशमा विद्यार्थी नेताहरू गंगा सागर रावत तथा दीपेन्द्र भट्टलाई बुझाएको हुँ ।

कलेजका तत्कालीन भाइस प्रिन्सिपलले दिएको बयानमा विद्यार्थी नेताहरूलाई पनि चन्दा दिएको र २० लाख रुपैयाँ पोखरा विश्वविद्यालयका कर्मचारीलाई दिएको उल्लेख गरेका छन् । कलेजका तत्कालीन भाइस प्रिन्सिपल तोया नारायण पौडेलको बयानमा विद्यार्थी नेताहरू गंगा सागर रावत र दीपेन्द्र भट्टराई १९ लाख रुपैयाँ तथा पोखरा विश्वविद्यालयका कर्मचारी सुष्मा भण्डारीलाई २ लाख रुपैयाँ दिएको उल्लेख छ । तर ती रकमहरू के कुन प्रयोजनका लागि दिइएको भन्ने खुलाइएको छैन । 

हेर्नुहोस्, तत्कालीन भाइस प्रिन्सिपल तोया नारायण पौडेलको बयान :

‘म नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज, चाँगुनारायण, भक्तपुरमा २०५७ सालदेखि शिक्षकको रूपमा कार्यरत रहँदै आएकोमा २०७० सालमा भाइस–प्रिन्सिपल भई काम गरेको थिएँ । उक्त समयमा मेरा नाममा काटिएका चेकहरूबाट प्राप्त रकममध्ये रु. १९ लाख लम्बोदर कुमार न्यौपानेको आदेशमा विद्यार्थी नेताहरू गंगा सागर रावत तथा दीपेन्द्र भट्टलाई बुझाएको हुँ ।

२०७२।०८।०७ मा लिएको रकम रु. २,००,०००।– लम्बोदर कुमार न्यौपानेले पोखरा विश्वविद्यालयका कर्मचारी सुष्मा भण्डारीलाई दिन मेरा नाममा निकालिएको रकम हो । मिति २०७३।०६।१२ को रु. ५,००,०००।– र २०७३।०८।१९ को रु. २,००,०००।– का हकमा निज लम्बोदरको आदेश अनुसार मेरो नाममा उक्त रकम निकाली निज लम्बोदर कुमार न्यौपानेलाई नै दिएको रकम हो ।

रकम भुक्तानी लिनुको उद्देश्य, प्रयोजन एवम् रकम भुक्तानी पाउनु पर्ने कारणका बारेमा कलेज प्रशासन तथा निज लम्बोदर कुमार न्यौपानेलाई नै थाहा होला । मैले कलेजको रकम अपचलन गरी गराई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न गराउनमा कोही कसैलाई सहयोग एवम् मिलेमतो गरे गराएको छैन ।’

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको रकम अवैधरुपमा न्यौपानेले कलेजसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समेत ऋणमा लगाएको पाइएको थियो । शिवराम खड्कालाई कलेजसँग तमसुक गराई ऋणमा रकम दिइएको पाइएको थियो भने अन्य खर्च, भ्रमण, बैठक भत्ता लगायतका शीर्षकमा न्यौपानेले १२ करोडभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको पाइएको थियो ।