काठमाडौँ । वर्ष २०८० राजनीतिक उथलपुथलमा बित्यो । यो वर्ष सत्ता राजनीतिको ‘म्युजिकल चेयर’को खेलमै दलहरूको व्यस्तता देखियो ।

२०७९ को अन्तिमतिर चुनावी गठबन्धन (कांग्रेससहितका दल) सँगको सहकार्यमा फर्किएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक वर्षमै कोल्टे फेरे । पोहोर मंसिरमा कांग्रेससँग तालमेल गरेर चुनाव लडेको माओवादी एकाएक सरकार निर्माणका बेला नेकपा एमालेको कित्तामा पुगेको थियो ।

गत वर्ष पुस १० मा एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा लगायतको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उक्त गठबन्धन दुई महिनामै धरापमा परेपछि केन्द्र र सबै प्रदेशमा अस्थिरता निम्तियो । केन्द्रमा मन्त्री फेरिए भने मधेस, बागमती र कर्णाली प्रदेश बाहेकमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व नै बदलिए ।

०७९ झैँ ०८० पनि अस्थिरताको चङ्गुलमा फस्यो । प्रधानमन्त्री, मधेस र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बाहेकले यो वर्ष सत्ता गुमाए । केन्द्रमा ८ मन्त्री पठाएको एमाले गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको छ ।

पोहोर साल ४२ दिन सत्ताको स्वाद चाखेको नवोदित रास्वपाले गत फागुन २१ गते सरकारमा पुनरागमन गर्‍यो । कोशी प्रदेश बाहेका संसदको सबैभन्दा ठुलो दल वर्ष ०८० को अन्त्यमा सत्ताविमुख भएको छ । यो वर्ष केही राजनीतिज्ञले जीवन गुमाए भने केही राजनीतिज्ञको राजनीतिक जीवनमा धब्बा लाग्यो ।

राजावादी पार्टी र अभियानहरूको आन्दोलनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियतामा बल दियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ब्यानरमा राजसंस्था पुनर्स्थापना, हिन्दु राष्ट्र स्थापना, सङ्घीयता खारेजीको आन्दोलन चर्कियो । यता चर्चित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले पनि राप्रपाकै जस्तो माग राखेर आन्दोलन गरे । कुनै परिणाम नदिएको उनीहरूको आन्दोलनले चर्चा भने पाइराख्यो ।

सत्ता सञ्चालकहरूले मिटरब्याजी र सहकारी पीडितको आन्दोलन सामना गर्नुपर्‍यो, जो अहिले पनि जारी छ । सहकारी ठगीमा जोडिएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि यो राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । सहकारी ठगीको मुद्दाले सडकदेखि सदनसम्म स्थान पाएको छ ।

• वैशाख १० को उपनिर्वाचन

वर्ष ०८० साललाई उपनिर्वाचनले स्वागत गरेको थियो । गत वैशाख १० मा तनहुँ–१, चितवन–२ र बारा–२ मा उपनिर्वाचन भएको थियो । तनहुँ–१ र चितवन–२ मा रास्वपा विजयी हुँदा बारा–२ मा जसपाले बाजी मारेको थियो ।

उपनिर्वाचनले कांग्रेस छाडेका स्वर्णिम वाग्लेलाई संसदमा पठायो भने गैरनागरिक ठहर भइ सांसद पद गुमाएका रवि लामिछाने फेरि फर्किए । रवि र स्वर्णिमले चुनावमात्र जितेका थिएनन्, कांग्रेसलाई प्रतिष्ठाको लडाइँमा पराजित पनि गरेका थिए । कांग्रेसको गढ मानिएको तनहँु–१ मा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको साथ पाउँदा पनि कांग्रेस पराजित भएको थियो । चितवन–२ मा पनि कांग्रेसले सोही नियति भोग्यो ।

२०७९ को आम चुनावमा सप्तरी–२ मा पराजित उपेन्द्र यादवलाई उपनिर्वाचनमार्फत बारा–२ बाट सांसदको ढोका खुलेको थियो । गठबन्धनको राजनीतिमा सदाबहार सत्तामा रहेका उपेन्द्रले उपनिर्वाचनमा गठबन्धनको दरिलो साथ पाएका थिए ।

• रायमाझी र खाणको जेल यात्रा

यस वर्ष पूर्व गृहमन्त्री तथा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाण र पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल पुगे ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा वैशाख २७ मा खाण समातिँदा वैशाख ३१ मा रायमाझी पक्राउ परेका थिए । सात महिनाको बसाइपछि खाण गत मंसिर २८ मा उच्च अदालत पाटनको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएका थिए भने रायमाझी केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा कैद छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेपछि खाण र रायमाझीको राजनीतिक जीवनमा कालो धब्बा लागेको छ । भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोपमा मुछिएका खाण र रायमाझीको राजनीतिक भविष्य समाप्त उन्मुख छ ।

• पूर्वसभामुख र प्रदेश मन्त्रीको निधन

यस वर्ष पूर्व सभामुख तथा एमालेका शालिन र बौद्धिक नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भयो । सहमति र सहकार्यको राजनीतिका पक्षपाती ७१ वर्षीय नेम्वाङको गत भदौ २६ मा हृदयघातका कारण निधन भएको थियो । यस वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशले बहालवाला मन्त्री गुमायो । गत असार ५ मा सवारी दुर्घटनामा परी सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएको थियो ।

• अभियान र महाभेला

यो वर्ष राजनीतिक दलहरू जनतासँग जोडिने अभियानमा केन्द्रित देखिए । कांग्रेसले ‘समुदायसँग कांग्रेस’, एमालेले ‘झुलाघाट—चिवाभञ्ज्याङ’, माओवादीले ‘जनतासँग माओवादी’, रास्वपाले संगठन विस्तार अभियान सञ्चालन गरेको थियो । यो वर्ष सातै प्रदेशमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको एमाले अहिले जिल्ला अधिवेशनमा केन्द्रित छ । साङ्गठनिक गतिविधिसँगै दलहरू बहस र विमर्शमा पनि जुटे ।

यो वर्ष गत फागुन (७–१०) मा ललितपुरको गोदावरीमा कांग्रेसले महासमिति बैठक सम्पन्न गर्‍यो । महासमिति बैठकमा गठबन्धन र हिन्दु राष्ट्रको विषय जबरजस्त उठ्यो । महामन्त्री गगन थापाले चुनावी गठबन्धन विहीन नीति लिन प्रस्ताव गरे भने केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा करिब ११ सय महासमिति सदस्यले सनातन हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर गरे ।

महासमितिमा उठेको उक्त विषयले तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा हलचल मच्चायो । महासमितिबाट गठबन्धनकै पक्षमा उभिने निर्णय भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनको काँध फेर्दा कांग्रेस महासमिति बैठकमा भएको बहसको विषयलाई मुख्य कारण देखाए ।

यस्तै माओवादी केन्द्रको प्रथम विधान अधिवेशनले प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित कमिटीले पदाधिकारी चयन गर्ने निर्णय गर्‍यो । अधिवेशन हलमा पदाधिकारीसहित प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबारे आवाज उठे पनि अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसलाई ‘सेन्सर’ गरिदिए । सबै तहका समिति प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुने बाटो उनले खोलिदिए पनि सिङ्गो हलको मागमाथि भने आंशिक अङ्कुश लगाए ।

अध्यक्ष प्रचण्डको रवैयाविरुद्ध उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पूरक प्रस्ताव नै ल्याएका थिए । पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न फेर्नुपर्ने निर्णयमा माओवादी पुग्न सकेन । माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेकपाबिच समाजवादी मोर्चा अभ्यास भयो । यद्यपि समाजवादी केन्द्र स्थापनाको उद्देश्य राखेको मोर्चा दिशाहीन देखिन्छ ।

• राष्ट्रिय सभामा फेरियो दलको हैसियत

गत माघ ११ मा भएको निर्वाचनले राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रलाई पहिलो दलका रुपमा स्थापित गराएको छ । २०७४ मा निर्वाचन भइ ६ वर्षे कार्यकालको चिट्ठा परेका १९ जना सांसद बिदा हुँदा गत माघ ११ मा निर्वाचन भएको थियो । जसमा कांग्रेसका १०, माओवादीका ५, एकीकृत समाजवादीका २ र जसपाका १ जना निर्वाचित भए ।

कोशी प्रदेशमा गठबन्धनमा भोट क्रस हुँदा एक सिटमा एमालेले बाजी मारेको थियो । राष्ट्रिय सभामा माओवादीका १९, कांग्रेसका १६, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपाका २, लोसपाका १ र जनमोर्चाका १ सांसद छन् ।

पोहोर मंसिरको आम निर्वाचनमा झापा– ३ मा पराजित कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पनि राष्ट्रिय सभा पुगेका छन् ।

• गठबन्धनमा उलटफेर

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएर गत फागुन २१ मा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी सहभागी छन् ।

केन्द्रको गठबन्धन अनुसार सातै प्रदेश सरकार निर्माणको क्रम जारी छ । एक वर्षमा पाँच सरकार, ३ मुख्यमन्त्री र २१ मन्त्री पैदा गरेको कोशी प्रदेशमा मात्र गठबन्धनको सरकार बन्न बाँकी छ ।

निर्वाचन भएको १६ महिनामा एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन कोशीमा छैटौँ सरकार गठनको कसरतमा छ । मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा नयाँ समीकरण अनुसार सरकार बनेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया जारी छ ।

• सत्तामा एमाले—रास्वपाको पुनरागमन

गत वर्ष फागुनमा १५ मा सरकारबाट बाहिरिएको एमाले एक वर्ष ६ दिनमै सत्तामा फर्कियो । आफूलाई सत्ता बाहिर हुत्याएको कांग्रेसलाई त्यसरी नै हुत्याएर सरकारमा एमाले सहभागी भएको छ । पार्टी सचिव रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा एमाले ८ मन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी छ ।

कर्णाली र गण्डकीमा सरकार बनाएको एमाले कोशीमा पनि नेतृत्व हत्याउने दाउमा छ । माओवादीलाई कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट अलग्याएपछि एमालेले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पनि हात पारेको छ ।

• कांग्रेस सत्ताविमुख

संसदको पहिलो दल कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको छ । यो वर्षको अन्तिममा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म विपक्षी भूमिका कांग्रेसको भागमा परेको छ ।

केन्द्रमा ९ मन्त्री गुमाएको कांग्रेसले तीन प्रदेशको सत्ता पनि गुमाएको छ । कोशी प्रदेशमा पनि कांग्रेसको सत्ता सङ्कटको डिलमा छ । माओवादी केन्द्रले एमालेसहितका दलसँग सत्ता सहकार्य गरेपछि चार मुख्यमन्त्रीसहित ३८ मन्त्री कांग्रेसले गुमाउनुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।

नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने कांग्रेसको योजनामा धक्का लाग्यो । छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क देखिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गठबन्धन भत्किँदा झट्का लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट धोका भएको भन्दै अहिले कांग्रेसले एमाले फकाउने रणनीतिमा छ । यद्यपि एमालेसँग सत्ता सहकार्यका लागि ठोस आधार तय भएको देखिएको छैन ।

• राजेन्द्रले छाडे महन्थको साथ

मधेस केन्द्रित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट राजेन्द्र महतो बाहिरिएका छन् । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको कार्यशैलीप्रति विमति प्रकट गरी गत फागुन १५ मा महतोले नयाँ बाटो रोजे ।

‘राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति’ नाम अभियान मार्फत महतोले राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाएका छन् । महतोले मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुर र काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

• नाउपामा श्रीमान्–श्रीमतीको लफडा

नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)भित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा छ । नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबिच नयाँ गठबन्धनबारे मतभेद देखिएको छ ।

रेशम नयाँ गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा छैनन् भने त्यस विपरीत रञ्जिताको जोड छ । नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी र संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ श्रीमान्–श्रीमती हुन् । उनीहरूबिचको झगडा अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ ।

श्रीमान–श्रीमतीमा हुर्किरहेको सत्ता–आशक्तिले नाउपा विभाजनको डिलमा पुगेको देखिन्छ । रञ्जिताले रेशम निकट नेता तथा सांसदमाथि कारबाहीको डण्डा चलाएकी छन् । नाउपाभित्रको विवादका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन अन्योल बनेको छ ।

• राष्ट्रिय सभामा नयाँ नेतृत्व

गत फागुन २१ मा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको पदावधि सकियो । त्योसँगै अध्यक्ष पद खाली भयो । फागुन २९ मा राष्ट्रिय सभाले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका नारायण दाहाल निर्वाचित भएका छन् ।

दाहाल अध्यक्ष बनेपछि माओवादी केन्द्रबाटै यसअघि राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष रहेकी उर्मिला अर्यालले राजीनामा दिनुपर्‍यो । चैत २८ मा भएको उपाध्यक्षको निर्वाचनमा एमालेकी विमला घिमिरे निर्वाचित भएकी छन् ।

• राजावादी सलबल्याहट

चर्चित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियान’का नाममा मंसिर ७ गते काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रसाईंले आन्दोलनमा २०४७ सालको संविधान लागु गर्नुपर्ने, हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, कर्मचारी र तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीहरूको मासिक तलव कम्तीमा १ लाख ५० हजार पुर्‍याउनुपर्ने लगायतका माग उठाइरहेका छन् । एमालेको केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएर उनी राजावादी बन्न पुगेका थिए ।

अभियानको घोषणामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई उपस्थित गराए पनि प्रसाईंको आन्दोलनमा पूर्वराजा शाहको सहभागिता देखिएको छैन ।

यस्तै राजावादी पार्टी राप्रपाले पनि आन्दोलन गरिरहेको छ । संवैधानिक राजसंस्था, सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश संरचनाको खारेजी, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री लगायत ४० बुँदे माग राखेर राप्रपाले आन्दोलन थालेको छ ।

चैत २७ गते राप्रपाले काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो । राप्रपाका नेताहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई अगाडि सारेर उपत्यका बाहिर पनि पछिल्लो समय शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नवलपरासी, रुपन्देही, जुम्ला लगायतका ठाउँमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको साथमा राप्रपाका नेताहरू थिए ।