काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सुरु भएको झण्डै डेढ वर्षमा जम्मा २ वटा विधेयकले मात्र कानुन बन्ने अवसर पाए । संसदबाट पारित अर्को एउटा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ ।

हालसम्म सङ्घीय संसदबाट मिटरब्याजी विरुद्धको ऐन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी ऐन पारित भएका छन् । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयक पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगे पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छैन ।

गत असारमा पारित बजेट सम्बन्धी ३ विधेयकलाई पनि जोड्ने हो भने यो संसदबाट ५ विधेयक पास भए । यद्यपि पारित भएका आर्थिक विधेयकको प्रभाव आगामी असार मसान्तसम्म मात्र कायम रहन्छ ।

कानुन निर्माणको थलो, जनताका आवाज उठाउने, कार्यपालिका र न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्गका नेतृत्व चयनका गर्ने निर्णायक थलोको रुपमा रहेको सङ्घीय संसद कानुन निर्माण प्रक्रियामा भने निकै सुस्त रह्यो । गठबन्धन परिवर्तन, सरकार फेरबदल र विपक्षी दलको अवरोधको असर स्वरुप कानुन निर्माणको कामले गति लिन सकेन । 

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्न थालेपछि संसदको क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ ।

सङ्घीय संसदको विधेयक शाखाका प्रमुख उपसचिव नारायण ढकालका अनुसार संसदको यो अधिवेशनका लागि २८ वटा विधेयक छन् । जसमध्ये २३ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा छन् । प्रतिनिधि सभामा रहेका यी विधेयकमध्ये १४ वटा विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छन् ।

२ वटा विधेयक मात्र प्रमाणीकरण भए भने दर्ता भएका २ सन्धिमध्ये एउटा अनुमोदन भइसकेको छ । अर्को सन्धि अनुमोदन हुन बाँकी छ । यस्तै प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर २ विधेयक राष्ट्रिय सभामा गएका छन् ।

संसदको बन्यो क्यालेन्डर तर कार्यान्वयन गर्न समस्या

गत माघदेखि प्रतिनिधि सभा बैठक चनाउनका लागि संसदीय क्यालेन्डर लागु गर्ने काम भएको थियो । यद्यपि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्न थालेपछि संसदको क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ ।

जसको पछिल्लो उदाहरण यही चैत २७, २८ र २९ गतेका लागि क्यालेन्डरमा समेटिएको संसद बैठकमध्ये दुई दिनको बैठक अवरुद्ध भयो भने चैत २९ गते तोकिएको बैठक वैशाख २ गतेका लागि सारिएको छ । कानुन निर्माणको मुख्य अधिवेशनको रुपमा रहेको हिँउदे अधिवेशन अन्तिम समयमा आइपुग्दा पनि बाँकी रहेका विधेयकलाई पारित गर्नेतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर बनेका छैनन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा एउटा विषयमा सहमति हुन बाँकी छ भने कानुन र मानवअधिकार समितिमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा २ विषयमा मात्र सहमति जुट्न बाँकी छ ।

करिब अन्तिम चरणमा पुगेका विधेयकलाई अघि बढाउने विषयमा पनि दलहरू गम्भीर हुन सकेका छैनन् । कानुन निर्माणको कामले गति नलिँदै यो वर्षको हिउँदे अधिवेशन करिबकरिब सकिन लागेको छ ।

वैशाख पहिलो सातापछि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुन सक्छ : कानुनमन्त्री गिरी

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले आगामी वैशाख पहिलो सातापछि संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुनसक्ने बताएका छन् । यद्यपि मन्त्रीपरिषदमा यसबारेमा औपचारिक छलफल भने नभएको उनले बताए ।

मन्त्री गिरीले भने, ‘बजेट अधिवशेनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु १५ दिन अगाडि नै बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसकारण धेरै समय यो अधिवेशन चलाउन सक्ने अवस्था छैन । अर्को महिनाको पहिलो हप्तासम्म यो अधिवेशन जालाजस्तो छ । यसबारेमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन ।’

अघिल्लो वर्ष हिउँदे अधिवेशन वैशाख १५ गतेसम्म चलेको थियो भने २४ गतेदेखि बर्खे अधिवेशन सुरु भएको थियो ।

सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म संसद चल्न नदिने कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन भने सरकार पक्ष दलहरू आरोपका भरमा छानबिन समिति बनाउन नसक्ने अडान राखिरहेका छन् । कांग्रेसले सहकारीको विषयमा गृहमन्त्रीलाई मात्र लक्षित गर्नु सत्ता गठबन्धनमा भ्वाङ पार्ने रणनीतिको रुपमा बुझेको सरकारले कांग्रेसको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । सत्ता गठबन्धनका दलहरू एमाले, माओवादी केन्द्रका सांसद भने गृहमन्त्रीको बचाउमा उत्रिएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद सूर्य थापाले सूर्यदर्शन सहकारीबारे कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नहुने थाहा हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले सो विषय उठाएको र सत्ता गठबन्धनमा भ्वाङ पार्ने उद्देश्य राखेको टिप्पणी गरे । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिच कुरा नमिलेसम्म संसदका आगामी बैठक प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नहुने देखिएको छ ।