पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा भएको मुख्यमन्त्री नियुक्ती सम्बन्धि मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारसहित अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आइतबार एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई सभामुखसहित गणनाका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । 

मंगलबार दिइएको रिट उपर बुधबार दुबैतर्फबाट बहस सकेर कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले वैशाख ७ गतेभित्र लिखित कारण दिन आदेश दिएको हो । 

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्तिसहित तत्सम्बन्धी कागजात समेत सक्कलै फायल साथै राखी लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ । 

अधिकारीलाई नियुक्त गरिएकोमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त लगायत विषयमा निरूपण हुन आवश्यक देखिएको आदेशमा भनिएको छ । 

तर सरकार शून्यताको अवस्था सृजना हुन दिन समेत नमिल्ने भएकोले रिटको टुंगो नलाग्दासम्म अधिकारीलाई नै काम चलाउन आदेश दिइएको छ । ‘प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिनू,’ आदेश जारी गरिएको छ । 

शर्माले उक्त विवाद निरूपण छिटो गर्नुपर्ने भएकोले वैशाख १० गतेको पेसी तोक्न आदेश दिएका छन् । ‘प्रस्तुत रिट निवेदन पत्रमा दर्शाइएको विवादको निरूपण छिटो हुन वाञ्छनीय देखिएकोले पूर्ण सुनुवाइको लागि मिति २०८१।०१।१० गते सोमबारको पेशी तोकी अग्राधिकार दिई सो को जानकारी समेत प्रत्यर्थीहरूलाई दिई पेस गर्नू,’ आदेशमा उल्लेख छ ।