काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४’ सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्णय गरेकी हुन् ।

सरकाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर २०७४ वैशाख ४ गते ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४’ गठन गरेको थियो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय आयोगको सदस्यमा डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य–सचिव थिए ।

२०७४ जेठ १६ गतेदेखि कार्यप्रारम्भ गरेको आयोगलाई तीन महिनाको कार्यअवधि तोकिएको थियो । तर, उक्त समयमा काम नसकेपछि आयोगको म्याद थप गर्दै ८ महिनाको अवधि तोकिएको थियो । आयोगले २०७४ माघ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, हालसम्म न प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको थियो । न त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।

किन लुकाइयो प्रतिवेदन ?

मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, सिट तथा शुल्क जस्ता विषयमा अध्ययन गरेको थियो । त्यस्तै योभित्र भइरहेका अनियमितताका विषयमा समेत अध्ययन गरेको थियो । त्यस्ता कार्यमा संलग्न पदाधिकारी तथा अधिकारीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

स्वार्थ र शक्तिको आडमा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारी, मेडिकल काउन्सिल र चिकित्शाशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) माथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । 

तर, आयोगको प्रतिवेदन सरकारले लुकाए राखेको थियो । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेसँगै प्रतिवेदनबारे चासो व्यक्त गरेकी थिइन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारीले प्रतिवेदनबारे अनविज्ञता प्रकट गर्दै आएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले एक साताअघिदेखि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गृहकार्य गरेकी थिइन् ।

‘प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थियो । सार्वजनिक गर्ने विषयमा कसैको पनि चासो थिएन । सकेसम्म लुकाउनुपर्छ भन्ने थियो । मन्त्री ज्यूको एक सातादेखि एकखालको अप्रेसन नै चलाउनुभएको थियो । जसले गर्दा आज निर्णय गर्न सफल भइयो,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

सबै राजनीतिक दलसम्बद्ध अधिकारीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । त्यस्तै विभिन्न मेडिकल कलेजमाथि समेत कारबाही सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै मेडिकल शिक्षाको शुल्क समेत निर्धारण गरिएको थियो । जसले गर्दा उक्त प्रतिवेदन लुकाएर राखेको ती अधिकारीले भने 

प्रतिवेदनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की समेत मेडिकल शिक्षाको बेतितीका पक्षमा रहेको किटान गरेको छ । प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, हिराबहादुर महर्जन, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकाजु, धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

उच्च पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन उच्च दबाबका कारण लुकाइएको मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइ छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने समेत भएको छ । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा दोषी देखिए र शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धितलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालय बाहेक स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय लगायतका निकायको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाहरूको हकमा कारवाहीका लागि पत्र पठाउने निर्णय मन्त्री श्रेष्ठले गरेकी हुन् ।

आयोगको प्रतिवेदन ४३ जनामाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । ४० देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म मेडिकल शिक्षाको नाममा शुल्क लिँदै आएका थिए । उक्त शुल्कलाई व्यवस्थित गर्न समेत तोकेको थियो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन अघि बढाएको खण्डमा धेरै उच्च अधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने देखिएपछि लुकाएर राखिएको मन्त्रीको ठहर छ ।