काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको रूपमा रवि लामिछानेको इन्ट्री भएलगत्तै सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको १ चैतमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई ‘आधार’ मानेर प्रहरीमा ठुलै ‘उथलपुथल’को सङ्केत देखियो । 

प्रहरी महानिरीक्षकलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सरुवा गर्ने र नयाँ आईजीपी बनाउने ‘चलखेल’बारे आईजीपी बसन्त कुँवर जानकार थिए । सीआईबीकी तत्कालीन प्रमुख किरण बज्राचार्यसहितका ४ जना प्रहरी अधिकृतहरूलाई निलम्बन गर्न गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दबाब दिए । ती सबै प्रयास श्याम ज्ञवालीलाई सीआईबीमा सरुवा गरेपछि रोकिएको छ ।

तर, त्यही चलखेलका कारण तराईका ६ जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षकहरू सरुवा भएका छन् । फागुन २ मा महोत्तरीमा पठाइएका श्याम कुमार राई र सर्लाहीमा पठाइएका दयानिधि ज्ञवाली ५१ दिनमा नै फिर्ता भएका छन् ।

आरती शाहको मृत्युपछि विश्वराज खड्कालाई फिर्ता बोलाएर धनुषामा पठाइएका प्रहरी उपरीक्षक मित्रबन्धु शर्मा ५ महिनामा फिर्ता भए । उनलाई तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्तिक २३ मा उनलाई धनुषा पठाएका थिए । 

यो पनि

सात जिल्लाका एसपी फेरिए, धनुषामा भुवनेश्वर तिवारी

धनुषाको एसपीमा मित्रबन्धु शर्मा

नेपालगञ्जमा हिन्दु मुस्लिम दङ्गा भड्किएपछि तनावपूर्ण अवस्थाको जिम्मेवारी समाल्न बाँकेमा पठाइएका एसपी सुवास चन्द्र बोहरा पनि ६ महिनामै सरुवा भएका छन् । उनलाई सरुवा गरेर बाँकेमा तुलबहादुर कार्कीलाई पठाइएको छ ।

आफ्नो पद संकटमा पर्ने परिस्थिति देखेर आईजीपी कुँवर रक्षात्मक बनेका छन् ।

बारामा महेन्द्र खड्का, रौतहटमा दिलीप घिमिरे, सर्लाहीमा रवीन्द्र सिंह र महोत्तरीमा नकुल पोखरेललाई सरुवा गरिएको छ । धनुषामा भुवनेश्वर तिवारीलाई पठाइएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पठाएका एसपीहरूले ‘राम्रो काम नगरेको’ रिपोर्ट बुझाएर आईजीपी कुँवरले एसपीहरू सरुवा गर्न गृहमन्त्रीलाई भनेको गृह मन्त्रालयका अधिकृतहरू बताउँछन् । 

गृहका एकजना उच्च अधिकृत भन्छन्–‘मन्त्रीनिकट केही प्रहरी अधिकृतले दिएको सूची र आईजीपीको रिपोर्टिङको आधारमा एसपीहरू सरुवा भएका हुन् ।’

आफ्नो पद संकटमा पर्ने परिस्थिति देखेर आईजीपी कुँवर रक्षात्मक बनेका छन् । त्यसैले उनी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली र गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई खुसी पार्न लागिपरेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

चैत २३ मा तराईका ६ जिल्ला र नुवाकोटका एसपीहरू सरुवा भएका हुन् । सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले कारबाही सिफारिस गरेपछि फिर्ता बोलाइएका नुवाकोटका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापाको ठाउँमा शान्तिराज कोइरालालाई पठाइएको छ । रवि लामिछानेले गृहको बागडोर समालेको १ महिनामा अवधि नपुग्दै एसपीहरू सरुवा भएका हुन् ।

प्रहरी नियमावली–२०७१ अनुसार इन्चार्ज भएर बस्ने प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा १ वर्षमा गरिन्छ । तर, अवधि नपुग्दै गरिने सरुवा र नीति विपरीत हुने बढुवाले संगठनमा अनिश्चितता पैदा हुने बताउँछन् पूर्व आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल । अर्यालले भने, ‘सरुवा र बढुवा दुवै अनुमानयोग्य हुनुपर्छ, मनोगत रूपमा हुने निर्णयले राम्रो सन्देश जाँदैन ।’

कार्यसम्पादन, इन्टीग्रिटी (निष्ठा) र आर्थिक कारण अपर्झट सरुवा गर्नुपर्ने भन्दै आईजीपीले गृहमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका छन् । धनुषाबाट सरुवा गरिएका मित्रबन्धुले कमाण्ड गर्न नसकेको आरोप छ । नेपालगञ्जमा सुवास बोहराले समन्वय गर्न नसकेको र बारामा कार्यरत एसपी काफ्लेसँग पनि समन्वय गर्ने क्षमता नभएको रिपोर्ट आईजीपीले गृहमन्त्रीलाई बुझाएका थिए । 

गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘सुरेश काफ्लेले टिमलाई विश्वसनीय तवरले परिचालन गर्न नसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको विश्लेषण छ ।’

सरुवामा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेमा आईजीपीले अडान लिनुपर्ने बताउँछन् पूर्व गृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘मन्त्री सिस्टममा चल्नुपर्छ, आईजीपीले अडान लिनुपर्छ ।’ 

महोत्तरीमा श्याम कुमार राईले आर्थिक मोलाहिजा गरेको आरोप छ । सर्लाहीमा दयानिधि ज्ञवालीले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ । तर, ज्ञवालीले हुण्डी कारोबारीमाथि एक्सन लिन थालेपछि उनीहरूकै दबाबमा सरुवा गरिएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।

प्रहरी नियमावली अनुसार १ वर्षको अवधिमा प्रहरी अधिकृतहरूले गलत गरेमा कारबाही गर्न सकिने बताउँछन् पूर्व एआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी । उनले भने–‘गलत गरे कारबाही गर्न सकिन्छ तर, प्रहरीलाई गोजीको बस्तु बनाउनु हुँदैन ।’

राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक दाउपेचका लागी प्रहरीलाई इस्तेमाल (प्रयोग) गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भण्डारीले बताए । उनी भन्छन्–‘राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति एकातिर अर्कोतिर प्रहरीमा नेतृत्वको अभाव छ ।’

सरुवामा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेमा आईजीपीले अडान लिनुपर्ने बताउँछन् पूर्व गृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘मन्त्री सिस्टममा चल्नुपर्छ, आईजीपीले अडान लिनुपर्छ ।’ 

• बढुवामा बालुवाटार र बालकोटको छाया

चैत १४ मा ८ जना डीएसपीहरुलाई एसपीमा बढुवा गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पीएसओहरूले प्राथमिकता पाए । ओलीका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत भएर काम गरेका राजन लिम्बु र सन्तोष तामाङ बढुवा हुँदा उनीहरूसँगै सूचीमा १ नम्बरमा रहेका प्रदीप बहादुर क्षेत्री बढुवामा छुटे । त्यसबारे चासो राख्नेहरूलाई कार्यसम्पादन कमजोर भएका कारण क्षेत्री छुटेको भनेर आईजीपी बसन्त कुँवरले जवाफ दिने गरेका छन् । तर, बालकोटमा बस्ने ओलीलाई रिझाउन कुँवरले ‘कांग्रेस निकट’ भनेर क्षेत्रीलाई छुटाएका हुन् ।

एक नम्बर सूचीमा भएका अधिकृतलाई बढुवामा छुटाउनु अन्याय भएको पूर्व गृह सचिव श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठले भने–‘यहाँ त आफ्ना मान्छेहरूलाई जोगाउने र माथि लैजानेबाहेक अरू कुरा हुँदैन ।’

बालकोटनिकट भनेर चिनिने तामाङलाई चाहिँ कुँवरले बढुवा सूचीको ९ औँ नम्बरबाट माथि तानेर चौथो नम्बरमा बढुवा गरिदिए । प्रतिस्पर्धा सूचीको १२ औँ नम्बरमा रहेका विनोद घिमिरेलाई बढुवा गर्दा ६ नम्बर वरीयताका नारायण रंजितकार छुटे ।

इन्स्पेक्टरबाट डीएसपीमा १ नम्बरमा बढुवा सिफारिस भएका निर्मल पनेरु पनि ओली निकट हुन् । उनी पनि ओलीका पूर्व पीएसओ थिए । गृहमन्त्री रवि लामिछानेका स्वकीय सचिव दीपक बोहराले सिफारिस गरेका र ओली निकट अधिकृतहरू बढुवा हुँदा अन्य काबिल अफिसरहरूले बढुवामा अवसर पाएनन् ।

नेतृत्वले संगठनको संस्थागत विकाशमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् पूर्व एआईजी भण्डारी । उनले भने–‘समग्र बढुवाको प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ, प्रक्रियामा सम्झौता गर्नुहुँदैन ।’

एक नम्बर सूचीमा भएका अधिकृतलाई बढुवामा छुटाउनु अन्याय भएको पूर्व गृह सचिव श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठले भने–‘यहाँ त आफ्ना मान्छेहरूलाई जोगाउने र माथि लैजानेबाहेक अरू कुरा हुँदैन ।’

नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा प्रहरी निरीक्षकबाट डीएसपीमा बढुवा गर्दा कार्यक्षमताको आधारमा गरिएको थियो । तर, सो भन्दा माथिल्लो दर्जामा वरीयता मिचिएन । यसपटक भने वरीयता नमिच्ने आफ्नो अडानबाट आईजीपी बसन्त कुँवर पछाडि हटेका छन् ।