काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०७४ को प्रतिवेदनले तत्कालीन त्रिविका उच्च पदस्थ अधिकारी लगायतमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । 

बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार उच्च पदस्थ अधिकारीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । उनीहरूले मेडिकल शिक्षामा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई बढवा दिने वा अनियमित गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

कारबाही सिफारिस भएकाहरूमा तत्कालीन त्रिवि कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीहरूले गलत मनसायले सम्बन्धन दिन प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख छ । जसमा  त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनिया, रेक्टर सुधा त्रिपाठी, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती तथा सदस्यहरू रामप्रसाद खतिवडा, ताराप्रसाद सापकोटा,राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुली लगायत रहेका छन् । उनीहरूले मेडिकल सञ्चालनको प्रलोभन दबाबमा कानुनको दुरुपयोग गरी सम्बन्धन दिने काम गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

उनीहरूलाई आयोगले भविष्यमा सरकारी नियुक्ति गर्न अयोग्य ठहराएको छ । उक्त प्रतिवेदन ६ वर्षयता लुकाएर राखिएको थियो । नेपाल सरकारले ०७४ वैशाख ४ गते विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४ गठन गरेको थियो । आयोगमा डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य सचिव थिए । 

आयोगले २०७४ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन ।