सुर्खेत । राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारमा कर्णालीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका कृष्णबहादुर जिसीले आफ्नो कार्यकालमा भए गरेका कामहरूको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । 

उनी ०७९ माघ ११ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनी मंगलबारसम्म ४४० दिन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहे । 

यो अवधिमा नेपालगन्जमा रहेको कर्णाली प्रदेश सुरक्षा गणलाई गुर्भाकोट नगरपालिकामा स्थानान्तरणका लागि पहल गरिएको र एक करोड ९१ लाख २९ हजार ८६४ रुपैयाँ अख्तियारी प्रदान गरी ५५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको उनले बताए । अहिले उक्त ठाउँमा ३५ जना सुरक्षाकर्मी स्थानान्तरण भइसकेका छन् ।

साथै विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भौतिक संरचना सुधारका कार्य भएको छ । प्रहरी कार्यालय भवनहरूको पूर्वाधार निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट सहमति लिई ५ करोड ३१ लाख २९ हजार ८६४ रकम अख्तियारी प्रदान गरिएको पनि उनले बताए । जिल्ला कारागार कार्यालय हुम्लाको भवन निर्माणका लागि ४८ लाख ५२ हजार रकम पठाइएको साथै प्रदेश स्थित सशस्त्र प्रहरी बललाई भवन निर्माण तथा विपद् उद्धार सामग्रीमा योगदान गरिएको छ ।

अन्य कामहरू केके भए ? 

१. विपद् सम्बन्धी:

क. विपदमा तत्काल राहत तथा उद्धार लगायतका कार्यमा आवश्यक महत्त्वपूर्ण राहत तथा उद्धार सामग्री भण्डारका लागि प्रदेशमा विपद् गोदाम घर निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सामग्रीहरूको भण्डारण र व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

ख. कर्णाली प्रदेश भित्रका जिल्ला आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा विपद् प्रतिकार्य तथा उद्धारमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू खरिद गरी हस्तान्तरण गरिएको ।

ग. प्राकृतिक प्रकोप एवम् विपद् जोखिम न्यूनिकरणसम्वन्धी सचेतनामूलक तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम र सेमुलेसन अभ्यास कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्।

घ. जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाई गएको भूकम्पपश्चात भूकम्प पीडित नागरिकहरूलाई स्थानीय निकाय, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदारसँगको समन्वय र सक्रियतामा तत्काल खोज, उद्धार र राहत वितरणको कार्य भएको।

ङ. कर्णाली प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८०÷०७÷१८ को निर्णयअनुसार तत्काल उद्धार, राहत वितरण लगायतका कार्य गर्न जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका १४ पालिकाहरूमा रु. २ करोड ४५ लाख र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपद् पीडित उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ कार्यान्वयनका लागि रु. ५ करोड अख्तियारी पठाइएको ।

च. सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बिमा कार्यविधि, २०७९ पारित गरी कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका र अन्य प्रदेशमा स्थायी बसोबास भई कर्णाली प्रदेशभित्रका सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको सेवामा कार्यरत १७ लाख ५० हजार नेपाली नागरिकको प्राकृतिक विपद्को कारणबाट हुने मानवीय क्षतिको सामूहिक विपद् दुर्घटना बिमा गरिएको । 

छ. विपद् पीडित राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम आ.व. २०७९÷८० मा १ करोड ७० लाख राहत बापतको रकम सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाई नागरिककाबीच प्रदेश सरकारको उपस्थिति प्रत्याभूत गराइएको । 

ज. कर्णाली प्रदेशको विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको । यसले विपद् व्यवस्थापनमा सबै निकायको भूमिका स्पष्ट गरेको ।

झ. आ.व.२०७९÷८० मा विपद् साहसिक पुरस्कारबाट ३ जना सुरक्षाकर्मीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको र यस आ.व.मा समेत उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

ञ. राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता अनुसार भूकम्पमा ज्यान गुमाएका परिवारका हकवालालाई विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति मृतक रु २ लाखका दरले १४९ जना मृतकका परिवारलाई रकम उपलब्ध गराइएको र ५ जनाको बिमा रकम निकासा प्रक्रियामा रहेको छ।

ट. प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा विभिन्न सङ्घ संस्था र दाताहरूबाट रकम जम्मा गरी कोषमा थप रकम जुटाइएको छ ।

२. कानुन सम्बन्धी:

क. प्रदेश प्रहरीको गठन, सञ्चालन सम्बन्धमा प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता गरिएको ।

ख. प्रदेश पदक सम्बन्धमा प्रदेश सरकारबाट विधेयकको अवधारणा पत्र स्वीकृत भएको र मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको ।

ग. कानुनी राय माग गर्ने कार्यलाई एकीकृत बनाई अनावश्यक रूपमा राय माग गर्ने कार्यलाई निस्तेज गर्न कानुनी राय माग गर्दा पालना गर्नुपर्ने कानुनको ढाँचा निर्माण गरी सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिएको।

घ. विधेयक, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकाको मस्यौदा उपर विभिन्न मन्त्रालयलाई राय सहितको सहमति प्रदान गरिएको र नियमित रूपमा राजपत्र प्रकाशन गरिएको ।

३. शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी:

क. कर्णाली प्रदेश सुरक्षा गण (हाल नेपालगन्ज) लाई गुर्भाकोट नगरपालिकामा स्थानान्तरणका लागि रु.१,९१,२९,८६४÷– रकम अख्तियारी प्रदान गरी ५५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भई ३५ जना सुरक्षाकर्मी स्थानान्तरण भइसकेका छन्।

ख. विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भौतिक संरचना सुधारका कार्य भएको छ। प्रहरी कार्यालय भवनहरूको पूर्वाधार निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट सहमति लिई ५ करोड ३१ लाख २९ हजार ८६४ रकम अख्तियारी प्रदान गरिएको। जिल्ला कारागार कार्यालय हुम्लाको भवन निर्माणका लागि ४८ लाख ५२ हजार रकम पठाइएको साथै प्रदेश स्थित सशस्त्र प्रहरी बललाई भवन निर्माण तथा विपद् उद्धार सामग्रीमा योगदान गरिएको छ।

ग. जेलमा रहेका कैदी बन्दीहरुका लागि दैलेख लगायतका जिल्लामा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम र मर्यादित यातायात सेवाका लागि १८ वटा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यस्तै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ८ वटा लागू औषध सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम समेत सञ्चालन भएको छ।

घ. घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता र सहिद वा बेपत्ता पारिएका परिवारका हकवालालाई सहिदस्मृती भत्ता वितरण सम्बन्धी निर्देशिका जारी भई आ.व.२०७९÷८० मा स्थानीय तह मार्फत क्रमशः १,४२९ र २,०८३ जनाका लागि भत्ता रकम अख्तियारी पठाइएको र यस आ.व.मा समेत कार्यक्रम निरन्तरता भएकोमा हाल सम्म ५७ वटा पालिकाबाट विवरण प्राप्त भई रकम अख्तियारीको चरणमा रहेको छ। यसबाट लामो समय थाती रहेको द्वन्द्व पीडित घाइते अपाङ्ग जीवन निर्वाह भत्ता र सहिद स्मृति भत्ता सम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन भएको छ ।

ङ. द्वन्द्व पीडित घाइतेहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुरसँग सम्झौता भई करिब १७० जना द्वन्द्व पीडित घाइतेहरूले उपचारको सुविधा लिइसकेका छन्।

४. सञ्चार सम्बन्धी:

क. लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई कार्यविधि मार्फत समान र पारदर्शी बनाइएको छ। सञ्चार क्षेत्रको प्रवर्द्धनका साथै आमनागरिकहरुमा सचेतना प्रसार भएको छ ।

ख. नविनतम् प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरी नागरिकको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्न डिजिटल कर्णालीको गुरुयोजना तयार गर्ने उद्देश्यले डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ भव्यताको साथ सम्पन्न गरिएको छ ।

घ. नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिको पत्रकार कल्याण कोषको कार्यक्रम नियमित गरी रकम थप गरिएको छ ।

ङ. नेपाल पत्रकार महासंघ हुम्ला र जुम्ला शाखाको भवन निर्माणको कार्य भएको छ ।

च. कर्णाली प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कारबाट ६ जना पत्रकार लाई पुरस्कृत गरिएको छ ।

छ. प्रदेश भित्र साइबर अपराध न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथै पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिएको।