काठमाडौँ । एकातिर पुल निर्माणका लागि विनियोजित दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकिरहेको छैन, अर्कोतिर पुल निर्माणबापत ठेकेदारलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी छ । सङ्घीय सरकारको कार्यशैलीमा तालमेल नमिल्दा पुल पुनः निर्माणका लागि ठेक्का लाग्ने काम नहुने र सम्पन्न भएका कामको रकम भुक्तान नहुने अवस्था छ ।

सडक विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ठुला पुल आयोजनाका ठेकेदारहरूको सम्बन्ध सिधै दलका ठुला नेतासँग भएकाले समयमा पुल निर्माण सम्पन्न हुँदैन । ‘ठेकेदारलाई बाध्यकारी बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि आवश्यक छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

लमजुङको भोटेटारस्थित मर्स्याङ्दी नदीमा पुल निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मै ठेक्का लाग्यो । आशिष् माछापुछ महालक्ष्मी प्यासिफिक जेभीसँग दमौलीस्थित सडक डिभिजन कार्यालयले ६ करोड १५ लाख ८१ हजार पाँच सय २० रुपैयाँमा पुल निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म सो पुल निर्माण सम्पन्न भएको छैन । ६० मिटर लामो पुल बनाउन कार्यालयले २०६४ फागुन १२ गते सम्झौता गरेको थियो, जसमा ठेक्काको अवधि २०६७ भदौ २ गते तोकिएको थियो । समयमा काम नसकिएपछि सरकारले २०७७ कात्तिक १९ गतेसम्मका लागि म्याद थपिदियो ।

सो पुलको भौतिक र वित्तीय प्रगति ७० प्रतिशत मात्रै भएको छ । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण पुल समयमा सम्पन्न नभएको सडक विभागले जनाएको छ । समयमा काम सम्पन्न गर्न लिखित र मौखिक निर्देशन दिँदा समेत  कम्पनीले नसुनेझैँ गरेको छ । त्यही कारण काममा सुस्तता देखिएको विभागको पुल महाशाखाका प्रमुख एवं उपमहानिर्देशक ललिजन खनालले रातोपाटीलाई बताए । 

सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगर अन्तर्गत पर्ने दोदा नदीमा पुल बनाउन पहिलो सम्झौता २०७२ पुस २६ मा निर्माण कम्पनी लुम्बिनी राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ जेभीसँग भयो । कञ्चनपुरको देखतभुली पर्सिया जोड्ने पुल निर्माण सम्झौता गर्दा २४ करोड ५२ लाख २६ हजार एक सय रुपैयाँ कायम भएको थियो । ठेक्का सम्पन्न गर्ने मिति २०७५ पुस २५ गते तोकियो । तर, दोस्रो पटक म्याद थप्दै २०८० असार ३० पुर्‍याइयो ।

ठेकेदार कम्पनीले काम रोके । त्रुटिपूर्ण काम गरी पुलको फाउन्डेसन बिगारेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले इन्जिनियरमार्फत ‘पाइल टेष्ट’ गर्‍यो । त्रुटि ठहर भएपछि पुलको डिजाइन फेर्ने स्वीकृत दिइयो । निर्माण व्यवसायीलाई नयाँ पुल निर्माण गर्न ताकेता सहित पत्राचार पनि भयो । तर अझै कामको सुरसार छैन ।

विभागका उपमहानिर्देशक खनालका अनुसार निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार भएर काम गरेमा पुल निर्माण सम्पन्न गर्न अझै दुई वर्ष लाग्छ । 

यी प्रवृत्तिगत घटनामात्र हुन् । ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही गर्दा ३४ वटा रुग्ण पुल ठेक्का लागेर पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । पटक–पटक म्याद थप गर्दासमेत ठेकेदारले काम नगरेपछि देशका विभिन्न सडक मार्गमा निर्माण सुरु गरिएका पुल जीर्ण भएका हुन् । 

सडक डिभिजन कार्यालयहरू बैतडी, सल्यानको चौरजहारी, महेन्द्रनगर, तुम्लिङटार, हेटौँडा, अछाम, डोटी, धनकुटा, दमौली, हिल्सा सिमिकोट, साँफेबगर, कपिलवस्तु, दमक, सडक योजना, मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय गुल्मी, गाईघाट सडक योजना अन्तर्गत पर्ने ३४ वटा पुलहरू रुग्ण छन् । 

रुग्ण पुलमध्ये सरकारले ९ वटा पुलको ठेक्का सम्झौता चाहिँ रद्द भएको छ ।

पश्चिममा दाङ–बाँकेको सिमानामा पर्ने शिव खोलादेखि पूर्वमा कपिलवस्तुसँग जोडिएको धानखोलासम्म झन्डै ४१ वटा पुल तथा कल्भर्ट छन् । राजमार्ग निर्माणको बेलामा ३५ वर्षअघि निर्माण भएका यी पुलहरू अहिले जीर्ण बनेका छन्। 

सडक विभाग, पुल आयोजनाले लामो अध्ययनपछि बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डका ४२ पुलमध्ये १२ फलामे पुल जोखिममा रहेकाले तत्काल मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन आंशिक मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरी बनाइएका सडक र पुल जीर्ण भएसँगै यात्रुहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गका दर्जनौँ पुल जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको महाशाखाले जनाएको छ । खास गरी नदीहरूबाट बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा लगायत नदीजन्य सामग्री खन्ने ठेक्का सम्झौता गरी अनुमति दिएपछि कैयौँ पुल जोखिमपूर्ण बनेको ठम्याई पुल महाशाखाको छ। जथाभाबी उत्खननले खोला नदीको वराहक्षेत्र परिवर्तन हुने र त्यसको असर पुल र बस्तीमा पर्दै आएको छ । 

उता गण्डक नहरको सीमा क्षेत्र दशौतादेखि रौतहटसम्मको अधिकांश पुल जीर्ण अवस्थामा छन्। गण्डक नहरको ८१ किलोमिटरको दूरीभित्र ३० वटा पुल समयमा मर्मत नहुँदा पुलहरू जोखिमयुक्त रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।    

खनालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै पुलका ठेकदार कम्पनीलाई ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । रणनीतिक पुल र स्थानीय सडक पुलतर्फ गरी दुई अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छैन । यो खर्च नभएको पैसा चालु योजनामा खर्च गरिने गरी रकमान्तर गर्ने तयारी आफूले गरेको खनालले बताए । 

उनले भने,‘ गतिलो ठेकेदार, जटिल भौगोलिक अवस्था र हाइड्रोपावर प्रोजेक्टले पर फारक नगरेकाले रुग्ण पुलहरूको निर्माण पुरा नभएका हुन् ।’ बजेटकै कारण रुग्ण पुल बन्न रोकिएको होइन ।

चालु आवमा पुल निर्माणतर्फ रणनीतिक र स्थानीय गरी ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । हाल देशभर स्थानीय सडकतर्फ १३ सय र रणनीतिक सडकतर्फ ७०७ गरी दुई हजार सात वटा पुलहरू छन् । नयाँ तर्फ ८ सय पुलको ठेक्का लगाउन बाँकी छ । यो वर्ष भित्रमा एक सय २२ वटा पुल निर्माण गरिसक्ने दाबी विभागले गरेको छ ।