काठमाडौँ । महिनावारी विभेद अन्त्य नहुँदा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । दक्षिण गोलार्दीय मर्यादित महिनावारी सञ्जाल (साउथ एसिया कोलेसन) र राधा पौडेल फाउन्डेसनले जुम्ला, सर्लाही र काठमाडौँमा गरेको अध्ययनले महिनावारी विभेदका कारण यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त नभएको देखाएको हो । 

‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि मर्यादित महिनावारी’ शीर्षकमा सर्लाही, काठमाडौँ र जुम्लामा गरिएको अध्ययन मंगलबार काठमाडौँमा सार्वजनिक गरिएको हो । तीन जिल्लाका तीन पालिकामा रहेका ४ सय ७१ युवा महिलाहरूको बिचमा गरिएको अध्ययनले सबैले कुनै न कुनै किसिमको महिनावारी विभेद भोगेको उल्लेख छ । १८ देखि २५ वर्षमा युवा महिलाका बिचमा फाउन्डेसनले तीन महिना लगाएर अध्ययन गरेको थियो । 

अहिलेको पुस्ताका युवा समूहका महिलाहरूले पनि तीनवटै जिल्लामा ३१ देखि ६६ प्रकारका महिनावारी विभेद भोगिरहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । सबैभन्दा कम विभेद भएको भनिएको काठमाडौँमा ६६ प्रकारका विभेदहरू भोगिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । सर्लाहीमा ४६ र जुम्लामा ३१ प्रकारका महिनावारी विभेदका अभ्यासहरू देखिएका छन् । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर ५, सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका र जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा फाउन्डेसनले अध्ययन गरेको थियो । तीनवटै जिल्लाका अध्ययनले ८७% (प्रतिशत) युवा महिलाहरूले महिनावारी भएका बेला कुनै न कुनै ठाउँमा हिँडडुल गर्न नपाएको, ७०% (प्रतिशत) ३६%(प्रतिशत) खानामा विभेद भोगेको अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ । 

महिनावारीलाई अझै पनि अझै पनि अशुद्ध मान्ने गरेको र ९०%(प्रतिशत) धर्म र संस्कृति मूल्यमान्यताका रूपमा महिनावारी स्वीकार गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै राधा पौडेल फाउन्डेसनका व्यवस्थापन सपना पौडेलले युवा महिलाहरूले महिनावारी विभेदलाई लैङ्गिक हिंसाका रूपमा स्वीकार गरेको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा वाधा पुर्‍याएको बताइन् । उनका अनुसार महिनावारीको विषय यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा नसमेटिएको र सहभागीले पनि जानकारी पाएको देखिएको छैन । 

मर्यादित महिनावारीका विश्व अभियन्ता डा. राधा पौडेलले २७ वर्षदेखि (सन् १९९४ कायरो सम्मेलन) देखि नै प्रजनन अधिकारमा काम गरे पनि महिनावारी र योसँग जोडिएको विभेदले अझै प्राथमिकता पाउन नसकेको बताइन् । पौडेलले विश्वका आधा दर्जन देशले महिनावारी विभेद अन्त्य नगरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त नहुने स्वीकार गरिसके पनि नेपालले अझै आत्मसाथ गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताइन् । विश्वमा ५ हजारभन्दा बढी महिनावारी विभेदका बोलाउने नामहरू भएको र सबै धर्म, समुदायले कुनै न कुनै महिनावारी विभेदको अभ्यास गरिरहेको दाबी गरिन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सांसद सरस्वती सुब्बाले महिनावारी विभेदले घर, विद्यालय समुदाय र सार्वजनिक संस्था सबैतिर महिनावारी विभेदले असर गरे पनि राज्यले मुख्य समस्या बनाउन नसक्नु विडम्बना भएको बताइन् । उनले तीनै तहका सरकार र संसद्को पनि महिनावारी विभेदले गरेको असर प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने बताइन । आफू रिपोर्टमा आएको तथ्यलाई संसद्‍मा पुर्‍याउने दाबी गरिन । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकारी सावित्री शाहले मन्त्रालयले मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी कानुनलाई अन्तिम रूप दिन लागेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरिरहेको र केही समयमा कानुनका रूपमा लागु गर्ने तयारी गरेको छ ।