अमेरिकासँग ‘रिक्वेस्ट टू पे’ सेवा सुरु, बोर्डरलेस अर्थतन्त्र निर्माणमा कोषेढुंगा
काठमाडौँ । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले अमेरिकाको जुनो र ठमेल रेमिटमार्फत् ‘क्रस बोर्डर रिक्वेस्ट टु पे’ सेवा सुरु गरेको छ । एनसीएचएलद्वारा सञ्चालित कनेक्टआइपिएसमा थप सेवाको रुपमा सुचारु गरिएको उक्त ‘रिक्वेस्ट टु पे’को सेवा एक पृथक खालको मेसेजिङ्ग सोलुसन हो । जसबाट नेपालको ग्राहकहरुले संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका भुक्तानीकर्ता व्यक्ति, व्यवसाय वा संस्थासँग सजिलै भुक्तानी रिक्वेस्ट पठाउन र भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिने छ ।
नेपालको राष्ट्रिय स्तरको भुक्तानी पूर्वाधारमा ‘क्रस बोर्डर रिक्वेस्ट टु पे’लाई एक्सयूनोसँग इन्टिग्रेट गरी अमेरिकामा रहेको नियो बैंकिङ्ग नेटवर्कमा रहेका बैंकहरुबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिने सेवा सुचारु पहिलोपटक भएको हो । रिभर्स रेमिटेन्स सुविधाको रुपमा रहेको यस सेवामार्फत् नेपालका लाभग्राहीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाका भुक्तानीकर्तालाई भुक्तानी अनुरोध पठाउन र कनेक्टआइपिएस प्ल्याट्फर्म मार्फत नेपालमा तोकिएको बैंक खातामा रियल टाइममा भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
उक्त सुविधा रियल टाइम क्रस बोर्डर रेमिटको क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण कोषेढुङ्गाको रुपमा लिइएको छ । एनसीएचएलको एनपीआईमा समेत उपलब्ध उक्त सेवालाई सम्बन्धित मोबाइल बैंकिङ्ग तथा वालेटमा समेत क्रमिक रुपमा विस्तार गरिनेछ । एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानका अनुसार प्रविधि र कनेक्टिभिटीको पहुँच भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूबाट भुक्तानी रियल टाइममा गर्न सकेका छैनन् । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यो सेवा सुरु गरेको उनको भनाई छ ।
एक्सूनोका संस्थापक बालकृष्ण जोशीले भने ‘हामी उत्कृष्ट श्रेणीको प्रविधिमार्फत् भुक्तानी तथा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गर्न प्रतिबद्ध रहेकोमा एनसीएचएलसँगको यस सहकार्यले हामीलाई थप उत्साहित बनाएको छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे १२ समाचार : दुई महिना नबित्दै धरहरा बन्ददेखि रवि लामिछानेविरुद्ध अर्को पक्राउ पुर्जी जारीसम्म
-
कोशी प्रदेशमा ९ पदका लागि ७७ जनाको उम्मेदवारी
-
अध्यक्ष नेपाल र रसियन कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष सर्गेईबीच भेटवार्ता
-
लुम्बिनीमा उपनिर्वाचन : रुकुममा कांग्रेसको चुनाव चिन्ह लिएर एमाले उम्मेदवार मैदानमा
-
दमननाथको अन्तिम संस्कारबारे निर्णय गर्न सोमबार बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्रीसमक्ष माग