काठमाडौँ । भन्सार विन्दुमा करोडौँ मूल्य बराबरको गाडी थुप्रिएको छ । गाडी आयातकर्ता व्यवसायीहरूले समयमै सवारी जाँचपास गर्न नसक्दा ३०–४० लाखदेखि करोड रुपैयाँभन्दा बढीका दुई हजारभन्दा धेरै गाडी भन्सार विन्दुमा थुप्रिन पुगेका हुन् ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार चैत १८ गतेसम्ममा विभिन्न भन्सार कार्यालय, एकीकृत जाँचपास चौकी तथा बन्दरगाहमा गरी २ हजार २२३ वटा साना–ठुला सवारी साधन रोकिएका छन् ।

वीरगञ्ज एकीकृत जाँचपास चौकीमा सबैभन्दा बढी १ हजार १२० वटा सवारी साधन थुप्रिएका छन् भने वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा १०७ वटा हलुका कार, भ्यान, जिप थुप्रिएका छन् ।

यसैगरी भैरहवास्थित सुक्खा बन्दरगाहमा ६१९ वटा गाडी, काठमाडौँको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा समेत साना–ठुला गरी २१९ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन थुप्रिएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ ।

उत्तरी नाका तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहमा १२७ वटा विद्युतीय सवारी रोकिएका छन् । कुल २ हजार २२३ वटा सवारी साधन भन्सार विन्दुमा आएर रोकिएकोमा करिब २ सय वटा विद्युतीय सवारी रहेको र अधिकांश पेट्रोलियम गाडी रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

• भन्सार पारी दोब्बर सङ्ख्यामा सवारी

भन्सार विन्दुमै आइसकेका सवारी जाँचपास गर्न नसकिरहेका बेला भन्सार पारी यस्तो सवारी अझ दोब्बर सङ्ख्यामा थुप्रिएको हुनसक्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

‘भन्सार वा बन्दरगाहमा आइसकेका सवारी त देखिएका मात्र हुन्, यो भन्दा दोब्बर सङ्ख्यामा गाडी पारी (भन्सार विन्दुभन्दा अघि) थुप्रिएका छन् । भन्सारमा २२ सय गाडी छन् भने पारी करिब ४५ सय गाडी रहेको अनुमान छ,’ नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका केन्द्रीय सदस्य कपिल सिवाकोटीले रातोपाटीलाई बताए ।

खासगरी केन्द्रीय बैंकको नीति, सवारी जाँचपास सकेपछि ९० दिन भित्र क्लियर गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण व्यवसायीहरूले सवारी साधन भन्सारबाट छुटाउन नसकेको सिवाकोटीको भनाइ छ । बरु महँगो पार्किङ चार्ज तिरेर भन्सार विन्दुमै सवारी राख्न विवश भएको उनले बताए ।

• कति तिर्नुपर्छ पार्किङ चार्ज ?

भन्सार विन्दुमा आइसकेको सवारी जाँचपासमा जति ढिला ग¥यो, उति बढी पार्किङ चार्ज तिर्नुपर्छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार भन्सारको पार्किङ प्रयोग गरेबापत एउटा गाडीले प्रतिदिन ५११ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । यसमा अतिरिक्त १३ प्रतिशत भ्याटसमेत जोडिन्छ ।

यद्यपि, यो पहिलो ७ दिनका लागि मात्र हो । ७ दिनभन्दा बढी राख्नुपर्ने भए दैनिक ७०० भन्दा बढी शुल्क लाग्छ । यसैगरी ३० दिन कटे दैनिक ११०० भन्दा बढी शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।

समय थपिँदै जाँदा भन्सार बराबरको नै पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने स्थिति बन्ने व्यवसायीको भनाइ छ । सवारी बिक्रीको समस्या, बैंकिङ प्रोसेस, ब्याजदरका कारण भन्सारमा रहेको एउटा गाडीले अतिरिक्त ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने सिवाकोटीको भनाइ छ ।

• दबाबमा गाडी उठाइन्छ !

कम्पनीको दबाब र प्रभावमा व्यवसायीहरूले नचाहेर पनि गाडी उठाउनु परेको नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष डा.ध्रुव थापा बताउँछन् । फाइनान्सियल समस्या, बजारका कारण पनि गाडी बिक्री नहुँदा व्यवसायीहरूले भन्सारमा आइसकेको गाडी छुटाउन नसकिरहेको थापाको तर्क छ ।

‘कम्पनीहरूले लक्ष्य दिएका हुन्छन् । व्यवसायका लागि कम्पनीको नियम मान्नै पर्‍यो । यता सरकारी नीति, बैंकिङ प्रक्रिया त छँदैछ, थप खस्किँदो बजारमा गाडी राम्रोसँग बिक्री हुने अवस्था छैन । यसले व्यवसायीहरू दोहोरो मारमा परिरहेका छन्,’ थापाले रातोपाटीसँग भने ।

कम्पनीको दबाब झेल्नकै लागि पनि व्यवसायीहरूले सवारी साधन उठाउने गरेको तर भन्सारमा महँगो भाडा तिर्नु परेको उनको गुनासो छ । तर, भन्सार पारी थुपारिएको सवारी साधनको भने पार्किङ शुल्क तिर्नुनपर्ने भएकाले उता दोब्बर गाडी थुप्रिने गरेको उनको भनाइ छ ।

• सवारी जाँचपास नहुँदा राजस्वमा धक्का

करोडौँको सवारी साधन भन्सार विन्दुमै थुप्रिँदा यसको सोझो असर राजस्वमा परिरहेको छ । एक त पेट्रोलियम सवारीको विकल्पमा विद्युतीय सवारीमा दिएको सहुलियतले राजस्व खुम्चिरहेको छ भने अर्कोतर्फ थप भित्रिएका गाडीहरू पनि समयमै जाँचपास नहुँदा सरकार दोहोरो मारमा परेको हो ।

भन्सार विभागकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने फागुन मसान्तसम्म २४ अर्ब ८७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन भित्रिएका छन् । ठुला बस, ट्रक, ट्याक्टर, अटो रिक्सा तथा दुई पाङ्ग्रे सवारी छाडेर यस अवधिमा चार पाङ्ग्रे विद्युतीय कार, भ्यान, जिपमात्र १५ अर्ब ८१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको भित्रिएका छन् ।

जसबाट समीक्षा अवधिमा सरकारलाई ६ अर्ब ९९ करोड २६ लाख रुपैयाँमात्र राजस्व उठ्न सकेको छ । यदि विद्युतीय सवारीको ठाउँमा यति नै मूल्य बराबरको पेट्रोलियम सवारी आयात हुन्थ्यो भने सरकारले तीन गुणाभन्दा बढी राजस्व पाउने थियो । भन्सार विन्दुमा आइसकेको सवारी समेत समयमै जाँचपास हुन नसक्दा राजस्वमा धक्का पुगेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।  

राजस्व विभागका अनुसार २०८० फागुन मसान्तसम्ममा जम्मा ६ खर्ब ३९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ । जबकि समीक्षा अवधिमा ८ खर्ब १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गरिसकेको सरकारको बजेट घाटा १ खर्ब ६२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ ।

राजस्व सङ्कलनको स्थिति अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०७९ फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले सबै गरी ५ खर्ब ८२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।