विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका छन् । एमाले र माओवादीका गरी बहुमत ५२ सांसदले आफ्नो समर्थन नरहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन दिएसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परेको हो । तर, सरकार गठनका लागि उल्लेखित संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको सरकारका मुख्यमन्त्री कार्कीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिए कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।

तर, बहुमत सांसद साथमा रहेको विपक्षी मोर्चाका दल एमाले र माओवादीले भने मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १८७ मा उल्लेखित प्रदेशसभाको सर्वोच्चता, धारा १८८ को विश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले २०७८ साल असार २८ गते दिएको पूर्ण आदेशको बुँदा नम्बर ८६ को व्याख्यालाई मुख्य आधार मानेको छ । 

‘संविधानको धारा १८८ बमोजिम सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्छ,’ मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘३० दिनभित्र विश्वासको नलिएमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुहुन्छ । हाम्रो सुझाव संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि छ । उहाँले  राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्नु राम्रो हुन्छ ।’

माओवादी संसदीय दलको तर्फबाट दुर्गाप्रसाद चापागाईँ र भण्डारीसहित सहभागी दुई दलले मुख्यमन्त्री फाल्ने विकल्पसहित पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले २०७८ साल असार २८ गते दिएको व्याख्याको पनि चर्चा गरे । 

‘सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधानको व्याख्यामा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुनसक्ने स्पष्ट व्याख्या छ,’ उनले भने । यस्तै सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईँ र एमाले सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले पनि नैतिकता, संसदीय मर्यादा र संविधानको व्यवस्था अनुसार अल्पमतको सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । ‘मुख्यमन्त्रीको आवेगले मध्यावधिको निर्णय हुने विश्वास हामीलाई छैन । वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने आधार प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत भइसकेको छ । ट्र्याक आउट भएको राजनीति ट्याकमा आउँदै छ यो खुसीको कुरा हो । काँग्रेस मध्यावधिमा जान तयार छैन,’ चापागाईंले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले १५ दिन भित्र विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्छ । ११ गतेको आव्हानको कुनै औचित्य छैन । मुख्यमन्त्री मात्र प्रदेश सरकार हो भन्ने भ्रमबाट उहाँ मुक्त हुनुपर्‍यो ।’

• संविधानको धारा १८७ को व्यवस्था के छ ?

१८७) प्रदेश सभाको विशेषाधिकार

(१) यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभामा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ र प्रदेश सभामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन ।

(२) यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभालाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र प्रदेश सभाको कुनै काम कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।

(३) प्रदेश सभाको कुनै कारबाही उपर त्यसको असल नियतबारे शङ्का उठाई कुनै टीका–टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन ।

(४) उपधारा (१) र (३) को व्यवस्था प्रदेश सभा सदस्य बाहेक प्रदेशसभाको बैठकमा भाग लिन पाउने अन्य व्यक्तिका हकमा पनि लागू हुनेछ ।

(५) प्रदेश सभाको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही चल्ने छैन ।

स्पष्टीकरण:

यस उपधारा र उपधारा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनका लागि ‘प्रदेश सभा’ भन्नाले प्रदेश सभाको समितिको बैठक समेतलाई जनाउँछ ।

(६) प्रदेश सभाको सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन । तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।

(७) विशेषाधिकारको हननलाई प्रदेशसभाको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ ।

(८) कसैले प्रदेश सभाको अवहेलना गरेमा त्यस्तो सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रदेश सभाको निर्णयबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । तर प्रदेश सभालाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमायाचना गरेमा त्यस्तो सभाले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी वा कम गर्न सक्नेछ ।

(९) प्रदेश सभाको विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ ।

• संविधानको धारा १८८ को व्यवस्था के छ ?

१८८) विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपर्युक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।

(२) मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।

(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।

(४) प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन् ।

तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।

(५) उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ ।

(६) उपधारा (४) बमोजिम पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित भएमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।

(७) उपधारा (६) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरेको प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । 

• संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बारे सर्वोच्चले गरेको व्याख्या:

‘८६. संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा रहेको प्रावधानले दलीय समर्थनको आधारमा मात्र प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति हुने कुरालाई सर्तको रूपमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । उक्त उपधारा (५) मा रहेको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले ‘प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रावधान दलीय आधारमा सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा अन्तिम विकल्पको रूपमा प्रयोगमा आउने प्रावधान हो । यस उपधारा अनुसार प्रदान गरिने समर्थन वा व्यक्त गरिने विश्वास दलीय निर्णयको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ, साथै प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर पनि समर्थन वा विश्वास व्यक्त गर्न सक्ने देखिन्छ । यसरी दिइएको समर्थन वा विश्वास चिरस्थायी नै हुनुपर्दछ भन्ने पनि हुँदैन । अवस्था र परिस्थिति अनुसार दिइएको दलीय वा व्यक्तिगत समर्थन फिर्ता लिन पनि सकिन्छ । संसदभित्रका खेलाडी वा भूमिका निर्वाह गर्ने पात्र भनेको सांसदहरु नै हुन् । सांसदहरूको भूमिकालाई सून्यीकरण र राजनीतिक दलभित्र मात्र सीमित गरियो भने जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुनुको अर्थ पनि सङ्कुचित बन्न पुग्दछ । सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म संसद् विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरता आउन नदिने अभिप्रायबाट धारा ७६ (५) को व्यवस्था संविधानमा समावेश गरिएको हो......।’

उल्लेखित संविधानको धारा, उपधारा र सर्वोच्चको व्याख्याले मुख्यमन्त्री कार्की नैतिक संकटमा पर्ने विपक्षी दलहरूको तर्क छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफूलाई हटाउनेबारे संविधान र सर्वोच्चको व्याख्यामा नरहेको निकटस्थहरूसँग बताउँछन् । 

सरकारलाई समर्थन दिइरहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई पनि मुख्यमन्त्री कार्कीको सोही तर्कलाई बल दिन्छन् । ‘यो प्रक्रियाको कुरा हो । उहाँलाई हटाउने प्रक्रिया चाहिँ संसदबाट सिद्ध हुनुपर्छ । कि अविश्वासको प्रस्तावबाट हुनुपर्‍यो । कि त विश्वासको मत मागेको बेला उहाँले मत नपाउनु पर्‍यो । यो प्रक्रियाबाट छिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकार अल्पमतमा परेको हो होइन भन्ने कुरा नै संसदमा देखिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्था त अहिले होइन । त्यसकारण यो अदालतमा गएर टुङ्गिने हुनसक्छ । अविश्वासको प्रस्ताव कसरी टेबल हुन्छ ? संविधानमा त दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नराख्नु भनेको छ । यसलाई एउटा रेकर्डको रूपमा रहन सक्छ । यसको फेरि सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिलेको विधिबाट सरकार परिवर्तन हुँदैन । तर, यो सरकार टिकाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।’