काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगीको मुद्दा छोड्न नहुने बताएका छन् । मंगलबार बिहान नयाँ बानेश्वरस्थित लोत्सेहलमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा देउवाले उक्त विषय सशक्त ढङ्गले उठाउनुपर्ने बताएका हुन् । 

‘यति धेरै जनता सहकारीबाट ठगिएका छन् । यो मुद्दा यसै छोड्नु हुँदैन । यस्तो मुद्दा हामीले छोड्दा जनताले हाम्रो साथ छाड्छन् । यसलाई हामीले सशक्त ढङ्गले उठाउनुपर्छ ,’ देउवाले भने ।

सभापति देउवाले रास्वपाका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगीको विषयमा कांग्रेस अझ सशक्त भएर उभिनुपर्ने बताएको सहमहामन्त्री जीवन परियारले रातोपाटीलाई बताए । ‘लामिछानेविरूद्ध आएका प्रमाणहरू छानबिनका लागि पर्याप्त छन् । ठगिएका लाखौँलाई न्याय दिनुपर्छ, हामी यसमा लाग्नुपर्छ,’ देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै परियारले भने । सभापति देउवाले गुण र दोषका आधारमा सरकारको समर्थन र विरोध हुने भन्दै पार्टीको विपक्षी भूमिका प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।

बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले गृहमन्त्री लामिछाने लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगीको विषय पार्टीले उठाउनुको आधार प्रस्तुत गरेका थिए । ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि यो विषय निरन्तर उठाइरहेको हो । संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म रोकिँदैन । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि अरूसँग जवाफ मागिराख्ने कुरा भएन,’ थापाको भनाइ थियो ।

पार्टीले उठाएको कुरा जायज र वास्तविक भएको भन्दै यसलाई अगाडि बढाएर जानुपर्नेमा उनको जोड थियो । यस्तै राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सहकारी ठगीको विषयमा पार्टी एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताएका थिए । उनले भने, ‘सहकारी ठगीको विषय उठाउँदा कांग्रेसमाथि आक्रमण भएको छ । त्यसमा रविका मान्छे मात्र होइन एमालेका मान्छेले पनि कांग्रेसमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् । हामी यसमा एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ ।’ 

यो पनि

सहकारी पीडितप्रति सरकार गैरजिम्मेवार भएको कांग्रेसको ठहर

• खतिवडामाथि प्रश्न

बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद्को आगामी रणनीतिबारे जानकारी गराएका थिए । बैठकमा सांसद प्रदीप पौडेल र दिलेन्द्र बडूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई समितिमा प्रस्टीकरण दिने मौका किन दिएको भन्दै उनीहरूको प्रश्न थियो । 

बैठकमा आफूमाथि प्रश्न उठेपछि खतिवडाले जवाफ दिएका थिए । ‘राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सीआईबीले सांसद विनोद चौधरीमाथि छानबिन भइरहेको पत्र काटेकोबारे गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ । गृहमन्त्रीलाई चिठ्ठी पठाइएको थिएन,’ खतिवडाले भने, ‘तर, उहाँ राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको पदेन सदस्यचाहिँ हो । उहाँले सम्पर्क गरेर आउँछु भन्नुभयो, नआउनू भन्नु पनि कसरी ? आउनुभएपछि सबैको कुरा राखियो । अन्तिममा मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई आमन्त्रण गरिएको थिएन । आउनुभयो भनेको थिएँ ।’ 

बैठकमा चन्द्र भण्डारी, श्याम घिमिरे, रामकृष्ण यादव, नगिना यादव, वीरबहादुर बलायर, सीता राना, ईश्वरी न्यौपाने, सीता मिजारले पनि धारणा राखेका थिए । दलको बैठक गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगीको विषयमा केन्द्रित थियो । 

सांसद पौडेलका अनुसार गृहमन्त्रीले राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव गर्न आउँदा प्रतिरोध गर्नेमा कांग्रेस एक मत देखिएको छ । ‘हामीले बारम्बार उठाउँदै आएको कुरालाई नकारेर सरकारले जबरजस्ती गर्ने प्रयास गरे संसद् चल्दैन भनेर ब्याक हुनुहुँदैन । त्यो अवस्थामा संसद् नचल्ने कुराको जिम्मेवार सरकार नै हुन्छ ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार गृहमन्त्री लामिछानेसँग जोडिएको विषय कार्यसूचीमा नआए पनि संसद् चल्न नदिने बहस भएको थियो । ‘गृहमन्त्री लामिछानेसँग जोडिएको कार्यसूची नहुँदा संसद् नरोकौँ भन्ने अर्को तर्क थियो । कार्यसूचीमा नआउँदा संसद् चल्न दिने कुरा बढी उठ्यो । कार्यसूचीमा आएपछि संसद् अवरुद्ध गर्न बाध्य भइन्छ भन्नेमा सबै सहमत भए ,’ पौडेलले भने ।

बैठकमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखकले संसदीय समितिमा प्रभावकारी ढङ्गले कुरा राख्न निर्देशन दिएका थिए । सांसद कुनै विषयमा जानकारी लिन चाहेमा विषय विज्ञहरू संसदीय दलले नै उपलब्ध गराउने लेखकले बताए ।